स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का हालका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर उनले ‘समृद्ध ऊर्जा क्षेत्रको लागि निर्णायक नेतृत्व’ नामको नारा सहित ‘इप्पान भिजन २०२९’ सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘इप्पान भिजन २०२९’ मा उनले PPA को गाँठो फुकाउने, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, एकद्वार प्रणाली, अनुमतिपत्र अवधि थप, सहुलियत ऋण, पुँजी बजारमा सुधार, उर्जा खपतलाई प्राथमिकता र आन्तरिक वजारको प्रर्वद्धन, वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चितता, निजी क्षेत्रलाई व्यापार अनुमति (Trading License), प्रभावकारी, पारदर्शी र संस्थागत इप्पान, NEA र निजी क्षेत्र सहकार्य लगायतका विषय समावेश गरेका छन्।
प्रतिवद्दता सार्वजनिक गर्दै उनले इप्पानको आगामी जेठ २९ गते हुन लागेका निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी पनि घोषणा गरेका छन् । साथै निर्वाचनको लागि आफ्नो टिम पनि घोषणा गरेका छन् ।
उनको टिमको उपाध्यक्षका उम्मेदवारमा उत्तर कुमार खत्री, हिम पाठक, सुशन कर्माचार्य, र विक्रम विष्ट रहेका छन्। त्यस्तै महासचिवमा टिएन आचार्य, उपमहासचिवमा कविता पोखरेल र कोषाध्यक्षमा नरेन्द्र बल्लभ पन्त उम्मेदवार रहेका छन् । सचिवका उम्मेदवारमा विजय मोहन भट्टराई, कुवेर मणि नेपाल, सुमन जोशी, शंकर बस्याल र अभिज्ञा मल्ल रहेका छन् ।
सदस्यका उम्मेदवारहरुमा अनुप आचार्य, जगत पोखरेल, कदम केसी, वर्ण लामिछाने र प्रतिमा ज्ञवाली रहेका छन् । कार्यसमितिमा १० जना सदस्यका उम्मेदवार रहने भए पनि सहमति मै नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने उदेश्यले ५ जना सदस्यका उम्मेदवार भने हाल सार्वजनिक गरिएको छैन ।
यस अघिको चुनावमा अशन्तुष्ट रहेर इप्पानमा निष्क्रिय रहेकाहरुलाई पनि समेटेर लामाले टिम तयार पारेका छन् । लामाले आफ्नो टिमले विरोध नभई समाधान दिने, नारा नभई संरचना बनाउँने, व्यक्तिगत नभई संस्थागत नेतृत्व गर्ने, इप्पानलाई केवल प्रतिनिधि संस्था नभई परिणाम दिने संस्था बनाउँने, हरेक सदस्यको समस्यालाई प्राथमिकता दिने, र त्यसको समाधानका लागि सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने प्रतिवद्दता जनाएका छन् ।
हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका मोहन डाँगी नयाँ कार्यसमितिको स्वत अध्यक्ष हुने छन् । हालका अध्यक्ष गणेश कार्की पनि निर्वतमान अध्यक्षको हैसियतमा नयाँ कार्य समितिमा रहने छन् ।
निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाई अभिमत लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा १० वर्षमा ३०,००० मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा यसका लागि ५० खर्बभन्दा बढी आवश्यक रहेको लामाको भनाई छ। यसमा निजी क्षेत्रको योगदान सबभन्दा बढी आवश्यक रहेकोले यसका लागि निजी क्षेत्रले कसरी योगदान गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको उनको भनाई छ। यो दूरदृष्टि र सङकल्प कार्यान्वयन गर्न ‘अनुभव’ र ‘आँट’ दुवै चाहिने तथा निजी क्षेत्र र सरकारबीचका पुलको काम गर्न हरदम तयार रहेको उनले बताएका छन् ।
१. पीपीए (PPA) सुधार (पिपिए अवरोध होइन, प्रोत्साहन र सुनिश्चितता)
- PPA प्रणालीमा सुधारः वर्तमान PPA प्रणालीलाई समयानुकूल र व्यवहारिक बनाउनु आवश्यक छ मौसमी असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्ने लचकदार PPA व्यवस्था, Storage परियोजनाका लागि छुट्टै दर (tariff) को व्यवस्था तथा जोखिम बाँडफाँड गर्ने प्रणाली विकासका लागि पहल गरिने ।
- अविलम्ब PPA खुलाउनेः करिब १२,००० मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको PPA रोकिएको अवस्थालाई सरकारसँग समन्वय गरी चाँडा खुलाइने ।
- Take or Pay को सुनिश्चितताः विद्युत प्राधिकरणसँग Take and Pay को सर्त राखेर हटाउने र समन्वयकारी भूमिकाबाट समाधान खोजिने ।
- स्वदेशी खपतः आन्तरिक उत्पादन बढी भन्दा बढी खपत गर्न औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराउने अभियानमा काम गर्ने ।
- स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा छुटः स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज आयोजनामा अनुमतिपत्रको अवधि ७५ वर्ष, रोयल्टी र आयकरमा २५ वर्षसम्म छुट तथा उचित प्रतिफल दिन पीपीए दर निर्धारण गर्न पहल गरिने ।
- कनेक्सन एग्रिमेन्टमा पुनरालोकनः विद्युत उत्पादन कम्पनीले विद्युत उत्पादन गरेर सवस्टेशनसम्म लाइनहरु निर्माण गरी जोडिसकेपछि विद्युत निर्वाद रुपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भएपनि कनेक्सन एग्रिमेन्ट गर्दा खपत केन्द्रसम्मको प्रसारण लाइन र सवस्टेशन निर्माणलाई आधार मान्ने व्यवस्था गैर व्यवसायिक भएकोले निजी आयोजनालाई सहज बनाउने गरी कनेक्सन एग्रिमेन्ट निर्माण गर्न पहल गरिने ।
- विद्युत विक्री नहुँदाको क्षतिपूर्तिः NEA ले समयमै प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा लाग्ने जरिवाना कन्टिजेन्सीमा राख्ने तथा विद्युत नलिएमा क्षतिपूति लिन नमिल्ने रहेकोले त्यसलाई खारेज गरी लगानीकर्तालाई वैंकका व्याज तिर्नसक्ने गरि क्षतिपुर्ति दिने व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।
- PPA दरमा पुनरावलोकनः नेपाल राष्ट्र बैकको मूल्य वृद्धि दरलाई विश्लेषण गरी PPA दरमा पुनरावलोकन गर्न पहल गरिने ।
२. नीतिगत तथा कानुनी सुधार –नीतिमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा एकरुपता
- नयाँ विद्युत विधेयकमा हस्तक्षेपः लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको विद्युत विधेयकलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन संसदीय समितिसँग गहन छलफल गरिने छ ।
- वन र वातावरणको सरलीकरणः वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र रुख कटानको प्रक्रियालाई ‘एकद्वार प्रणाली’ मार्फत १ वर्षभित्र सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने ।
- प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणका लागि नीतिः निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक नीति र कानूनी व्यवस्था गर्न पहल गरिने छ ।
- एउटै नदी करिडोरमा बनेका सम्पूर्ण आयोजनाहरुको लागि साझा प्रसारण लाईन निर्माण गर्न पाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।
- अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाः ऊर्जा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी मुलुकहरुसँग बलियो ऊर्जा कुटनीति अबलम्बन गरी विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका तयार गरिनेछ ।
- भुमि सम्बन्धी ऐनमा शंसोधनः विद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन र पहुँच मार्गको जग्गा प्राप्तिलाई सहज हुन गरी भुमि सम्बन्धी ऐनमा शंसोधन गर्नु पहल गरिने ।
- सुरक्षा सम्बन्धी नीतिः विद्युत आयोजनाहरुमा बन्द, हडताल तथा तोडफोडका कारण आयोजना निर्माणमा चुनौती थपिएकोले विद्युत आयोजनाहरुको लागि छुट्टै शसस्त्र प्रहरीको विद्युत सुरक्षा दस्ता र वेसक्याम्प बनाउने गरी आवश्यक नीति निर्माण गरिने ।
- ITP निर्देशिकाः प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई समावेस गर्न मन्त्रिपरिषदबाट स्वतन्त्र प्रसारण परियोजना ITP निर्देशिका २०८३ को नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।
- बीटुबी सम्झौता सम्बन्धी निर्देशिकाः निजी क्षेत्रले पनि द्धिपक्षीय सम्झौता (बीटुबी)मा विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी निर्देशिका तयार गर्ने ।
- विद्युत खरिद बिक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धि विनियमावली, २०७६ मा संशोधनः स्वपूँजीमा प्रतिफल (Return on Equity (ROE) सत्र प्रतिशत नबढने गरी विद्युत खरिद दर तय गर्ने र ROE सत्र प्रतिशत भन्दा बढी हुने देखिएमा विद्युत खरिद दर घटने गरी परिमार्जन गरिने व्यवस्थालाई लगानीमैत्री बनाउन पहल गरिने ।
- अनुमतिपत्र अवधिः जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र (License) को विद्यमान ३५ वर्ष अवधिलाई ५० वर्ष पुर्याउने र नवीकरण प्रक्रिया सहज बनाउन पहल गरिने छ ।
- सस्तो र गुणस्तरीय ऊर्जाः नेपाली उद्योगहरूलाई सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराएर ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने र घरायसी खपत बढाएर ग्याँस विस्थापन गर्ने ।
- विद्युत व्यापारमा निजी सहभागीताः विद्युत उत्पादन वृद्धिसँगै आन्तरिक तथा वाहय व्यापारका लागि सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गर्नुपर्ने ।
- आरसीओडी म्याद थप सम्बन्धी व्यवस्थाः प्राकृतिक प्रकोप लगायतका बाह्य कारणबाट समयमै विद्युत उत्पादन गर्न नसकेका आयोजनाहरुलाई बिनाशर्त एकपटकको लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्न दिने व्यवस्था ल्याउन पहल गरिने ।
- One-Window Clearance प्रणालीः अनुमति, EIA, जग्गा प्राप्ति तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलाइ कम गर्न One-Window Clearance प्रणालीका लागि पहल गरिनेछ । विद्युत विकास विभागबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिएपछि आयोजना निर्माण अघि बढाउन अन्य कुनै पनि निकायबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।
- चेक लिष्ट तयार गर्नेः विद्युत नियमन आयोगबाट गरिने प्रकृयाहरुको चेक लिष्ट तयार गरी अनुमोदनको प्रकृयालाई सहज बनाउन समन्वय गरिने।
३. लगानी तथा वित्तीय सुधारःउर्जा क्षेत्रमा लगानी, राष्ट्रिय लगानी प्राथमिकता
- वित्तीय पहुँचः जलविद्युत् क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच अझै पनि प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग संस्थागत संवादलाई सुदृढ गर्दै Energy Fund स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ ।
- लगानीमा पहुँचः ऊर्जा क्षेत्रमा वैदेशिक तथा मिश्रित (blended) लगानीको पहुँच विस्तार गरी सक्षम परियोजनालाई सुनिश्चित लगानीसँग जोडिनेछ ।
- सहुलियत ऋणः ऊर्जा क्षेत्रलाई ‘प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र’को रूपमा कडाइका साथ लागू गराई ७% भन्दा कम ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्थाका लागि पहल गरिने छ ।
- हकप्रद सेयर (Right Share)ः ऋण भार कम गर्न र आयोजना सम्पन्न गर्न प्रवद्र्धकलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय गरी नीतिगत सहजीकरण गरिने छ ।
- पुर्नकर्जा (Refinancing)ः रुग्ण तथा संकटग्रस्त एवम् साना जलविद्युत आयोजनाको लागि विशेष पुर्नकर्जा प्याकेज घोषणा गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरिनेछ ।
- कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेजीः निर्माण सम्पन्न निजी क्षेत्रमा रहेको आयोजनाहरुको विद्युत पर्याप्त मात्रमा नकिन्दा कम्पनीहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गएकोले कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्न पहल गरिने ।
- हाइड्रोलोजी पेनाल्टीः विश्वव्यापी रुपमा बढेको तापमान/जलवायु परिवर्तन लगायतका कारण विद्युत उत्पादन घटेर आम्दानी कम भएको तथा यही कारण देखाएर प्राधिकरणले १० मेगावाटमाथिका आयोजनामा हाइड्रोलोजी पेनाल्टी लिने गरेकोमा यसलाई हटाउन पहल गरिने ।
४. प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माणमा तीव्रताः प्रसारण लाइनको सवलता, खपत र निर्यातमा व्यापकता
- प्राथमिकताको विषयका रूपमा स्थापित गर्नेः प्रसारण लाइन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा स्थापित गर्न पहल गरिने छ।
- Grid Access मा सहजताः Grid Access लाई developer-friendly र सरल बनाउनमा जोड दिइनेछ ।
- प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रः सरकारले मात्र प्रसारण लाइन बनाउन नसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा दिन पहल गरिने ।
- ह्वीलिङ चार्जको वैज्ञानिक निर्धारणः निजी क्षेत्रले आफ्नो बिजुली सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने गरी प्रसारण लाइन निर्माणसँग न्यायोचित ह्वीलिङ चार्जको व्यवस्था गराइने छ ।
५. खपतमा जोड र निर्यातमा ध्यान दिने उर्जा विकास
- छिमेकी राष्ट्रसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार विस्तारः छिमेकी मुलुक भारतसँग भएका १० बर्षभित्र १० हजार विद्युत निर्यात गर्न दीर्घकालीन सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा निर्यात नीति तयार गर्ने तथा बंगलादेशसँग ५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न योजना अघि बढाउनका लागि कुटनीतिज्ञ पहल गरिने ।
- ऊर्जा विक्री अभियानः ऊर्जा क्षेत्रमा “नेपालमा उत्पादन, दक्षिण एशियामा बिक्री” भन्ने अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरिनेछ । स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन बजार सुनिश्चितताको लागि पहल गरिने ।
७. वन तथा वातावरण प्रकृयामा सरलता
- IEE/EIA सम्बन्धी व्यवस्थाः (डीपीआर) मा आयोजनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध हुने हुनाले हरित र स्वच्छ ऊर्जाका आयोजना निर्माणका लागि २०० मेगावाटसम्म IEE र सो भन्दा माथि EIA गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।
- जलविद्युत आयोजनामा वन क्षेत्रको जग्गा ५ हेक्टरभन्दा नाघ्ने वितिक्कै EIA गर्नुपर्नेलाई बढाएर १० हेक्टर सम्मका लागि वा आयोजना निर्माणको क्रममा निर्माण पहुँच मार्गलाई विद्युत आयोजनाको जग्गाभित्र गणना नगर्ने व्यवस्था गर्न पहल गरिने ।
- वन क्षेत्रको जग्गा र रुख कटानमा सहजीकरणः स्वीकृत EIA, IEE र BES को आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा र रुख कटान गर्न पाउनेगरी सहजीकरणको लागि पहल गरिने ।
- IEE/EIA पुर्नअध्ययन सम्बन्धमाः एक पटक स्वीकृत भइसकेको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना प्राकृतिक तथा गैर प्राविधिक लगायतका विशेष परिस्थितिको कारणले गर्दा आयोजनाको निर्माण कार्य हुन नसकेको बाहेकको अवस्थामा अधिकत्तम ५ वर्ष र कम्तीमा २ बर्ष म्याद थप पश्चात मात्र पुनः वातावरणीय अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने ।
- नेपालको पुर्व ताप्लेजुङ देखि पश्चिम दार्चुलासम्मका निकुञ्ज, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्षमा जलविद्युतको लागि सहमती लिनु पर्ने भएमा उर्जा मन्त्रालयबाट सिफारिस भैआएको मितिले बढीमा ३५ दिन भित्रमा सहमति दिने व्यवस्था मिलाउन पहल गरिने र संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमा पानी कति % छोड्ने हो सो का लागि अध्ययन गरेर वैज्ञानिक आधार बनाइने ।
- निकुञ्ज, मध्यवर्ति क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष आदिको सिमाना १ किलोमिटर टाढाबाट बाउन्ड्री तोकेर खोला/नदीलाई यी क्षेत्र भन्दा बाहिर पारेर सिमाङकन गर्ने व्यवस्था मिलाउन विशेष पहल गरिने।
- हिमाली नदी तथा राष्ट्रिय राजमार्ग आसपासका निश्चित दूरीसम्मका क्षेत्रलाई वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा संरक्षित क्षेत्रको सीमाबाहिर राखी विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति अघि बढाइने ।
- पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास तथा कोइलाको प्रयोग घटाई स्वदेशी स्वच्छ जलविद्युतमार्फत कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, वायु प्रदूषण नियन्त्रण तथा “शून्य कार्बन अर्थतन्त्र” निर्माणमा योगदान पुर्याउने रणनीति अघि बढाइने ।
- जलविद्युत आयोजना केन्द्रित विकासबाट सडक, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय व्यवसाय विस्तार गरी हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाइने ।
८. IPPAN लाई नीति अनुसन्धान केन्द्र बनाउने
- अनुसन्धानमा आधारित वकालतः IPPAN लाई केवल दबाब समूह होइन, नीति अनुसन्धान र तथ्यमा आधारित वकालत गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ ।
- सरकारसँग संरचित संवाद तथा तथ्यमा आधारित निर्णयः सरकारसँग संरचित संवाद प्रणाली स्थापना गरी तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा निर्णय तथा वार्तालाई संस्थागत गरिनेछ ।
- इप्पान रिसर्च सेन्टरः तथ्यांकमा आधारित पैरवी गर्नको लागि संस्थाभित्रै एक शक्तिशाली अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने छ ।
- प्रादेशिक संरचनाः सातै प्रदेशमा इप्पानको बलियो उपस्थिति गराई स्थानीय समस्यालाई स्थानीय स्तरमा समाधान गर्ने संयन्त्र बनाइने छ ।
- वैदेशिक लगानीः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सम्मेलनहरू आयोजना गरी नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) भित्र्याउन सहजकर्ताको भूमिका खेलिने छ ।
९. चुस्त र सक्षम इप्पान व्यवस्थापन एवं कार्यालय
- कानुनी, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगः IPPAN का प्रत्येक सदस्यलाई कानुनी, वित्तीय तथा प्राविधिक मार्गदर्शन उपलब्ध गराइनेछ ।
- साना तथा मध्यम विकासकर्तालाई प्राथमिकताः साना तथा मध्यम विकासकर्ताका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गरिनेछ ।
- समस्या समाधान केन्द्रित प्रणालीः IPPAN का सदस्यलाइको समस्याहरु समाधानका लागि एक केन्द्रित प्रणाली तयार गरिनेछ ।
- इप्पान कार्यालयलाई सहज, सरल र प्रविधियुक्त बनाउने ।
- कार्यालय व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
- निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता तथा संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिइने ।
- प्रणालीमुखी नेतृत्व बनाउने।
- सदस्य कम्पनीहरूको सहयोगमा इप्पान भवन निर्माण गरिने।
- इप्पान संचालनको लागि स्थायी आय आवश्यक भएकोले पिपिएमा थोरै इप्पान कोषमा आउने व्यवस्था गर्न पहल गरिने।
- ऊर्जा क्षेत्रलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन आचारसंहिता बनाई सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई लागुहुने गरिने।
यस अघि : ‘भिजन २०२९’ सार्वजनिक गर्दै इप्पान निर्वाचनको लागि उत्तम भ्लोनद्वारा टिम घोषणा
