नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय सदस्यमा सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार शिव घिमिरेको समूहबाट उम्मेदवारी दिएका उनलाई बलिया उम्मेदवार मानिएको छ ।
उनले आफ्ना चुनावी एजेन्डा र उद्योग व्यवसायको वर्तमान अवस्थाबारे बिजनेश पानासँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश उनकै शब्दमाः
उम्मेदवारी बारे
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भनेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो, भरपर्दो र सबैको आवाज बोल्ने संस्था हो । नीतिगत सुधारदेखि नीतिगत पैरवी सम्ममा महासंघको उल्लेख्य भूमीका रहँदै आएको छ । यो संस्थालाई सशक्त, बलियो र विश्वासिलो बनाउनका लागि हामीले मिलेर, सामूहिक भावनाबाट काम गर्नुपर्नेछ । म त्यो कामका लागि अघि बढेको हुँ ।
बेलाबखत महासंघसँग उद्योगी व्यवसायीहरु टाढिएका हुन् कि भन्ने कुरा पनि नआउने होइन । साथै, कतिपय अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना कुरा सुनुवाई नभएको महशुस पो गरेका छन् कि भनेर पनि हामीभित्र समीक्षा हुनु जरुरी छ । यस्ता समीक्षा गर्दै नीतिगत पैरवीलाई बढवा दिनका लागि मैले पनि आफ्नो तर्फबाट कुनै योगदान गर्न सकौँ भनेर उम्मेदवारी दिएको छु ।
हाम्रो वस्तुगत तर्फबाट उपाध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उहाँ अनुभव र क्षमतामा अब्बल व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा सबै क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी साथीहरुको अब्बल टिम तयार पारेका छौँ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा क्षेत्र, उत्पादनमूलक क्षेत्र, स्टक मार्केट, निर्यातमूलक क्षेत्र सबै क्षेत्र समेटिएको समावेशी र अब्बल साथीहरुको टिम छ । मलाई पूर्ण विश्वास छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वस्तुगत तर्फका उद्योगी व्यवसायी साथीहरुले हाम्रो टिमलाई नै अमूल्य मत दिएर विजयी गराउनु हुनेछ ।
नीतिगत कुरा
अहिले हामी तीव्र आर्थिक विकास गर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ । यसका लागि कतिपय अवस्थामा कानूनी सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड उत्पादनमूलक क्षेत्र नै हो । संसारभरीको उदाहरण हेर्दा पनि उत्पादन गर्ने मुलुक नै आर्थिक रुपमा सम्पन्न भएका छन् ।
हामीले पनि साँच्चै ठूलो आर्थिक परिवर्तन गर्ने हो भने केही जटिल ऐनहरु संशोधन र आवश्यकता परेमा पुनर्लेखन नै गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, वन ऐन पुनर्लेखन नगरी उत्पादन मूलक उद्योग, जलविद्युत र पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने देखिएको छ ।
यसैगरी, खानी, वातावरण र भूमि सम्बन्धि ऐनहरु पनि संशोधन गर्नुपर्ने छ । यी ऐनहरुमा भएका अव्यवहारिक प्रावधानहरु न्यूनिकरण मात्रै होइन, निर्मुलीकरण नै गर्नुपर्छ । यसका लागि महासंघमार्फत थप सशक्त र प्रभावकारी लविङ आवश्यक छ ।
अर्को कुरा लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली, लगानीकर्ता सहजीकरण, नीतिगत सुधार जस्ता कुराहरुमा सरकारले पनि निजी क्षेत्रका कुरा सुन्ने वातावरण बनाउनुपर्नेछ । वर्तमान सरकार एकल बहुमतको सरकार छ, उसले पक्कै पनि उद्योगी व्यवसायीका कुराहरु सुनेर लगानीमैत्री र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
समेन्ट उद्योग र निर्यातको सम्भाव्यता
नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मुलुक हो । हामीले सिमेन्ट किन्नुपर्दैन, आफ्नै उत्पादन नै मागभन्दा बढी छ । तर अहिले सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च नहुँदा सिमेन्ट उद्योगहरु आफ्नो क्षमताको जम्मा ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । सिमेन्ट, डण्डी, गिट्टी, बालुवा जस्ता आन्तरिक उत्पादनको खपत बढाउने नीति अब सरकारले अबलम्बन गर्नुपर्छ ।
हामीले लामो समयदेखि ‘अब सडक कालोपत्रे होइन, सेतोपत्रे गर्नुपर्छ’ भनेर भन्दै आएका छौँ । राजमार्गहरु, सहरी र ग्रामिण सडकहरुमा अलकत्राको सट्टा कंक्रिट प्रयोग गरेर सेतोपत्रे गर्ने हो भने त्यस्ता सडकहरुको आयु पनि लामो हुन्छ र नेपाली उत्पादनको खपत पनि बढ्छ । वर्षौसम्म टिकाउ पनि हुने भएकाले वर्षैपिच्छे मर्मत गर्नुपर्ने स्थिति पनि आउँदैन । यो कुरा हामीले यसअघिका सरकारहरुलाई पटकपटक बुझाएका छौँ, तर काम भने हुन सकेन । अब नयाँ सरकारले यो नीति अख्तियारी गर्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।
अर्को कुरा, नेपालको सिमेन्ट निर्यातयोग्य वस्तु पनि हो । हामीले छिमेकी देश भारतमा निर्यात गरेर बजार नेपाली सिमेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि छ है भनेर देखाइसकेका छौँ । तर, हाम्रो उत्पादन लागत महँगो हुँदा भारतीय बजारमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई कठिनाई भइरहेको छ । त्यसका लागि सरकारलाई लागत घटाउने वा निर्यातमा नगद अनुदान दिने विकल्प थियो । सरकारले नगद अनुदान दिने भन्यो, हामीले निर्यात गर्दै गयौँ । तर, सरकारले घोषणा गरेको नगद अनुदान उद्योगीहरुले पाउनु भएन । अहिले त झन स्थगित नै गरियो ।
यहाँ म एउटा कुरा स्मरण गरौँ, सरकारले उद्योगीहरुलाई निर्यातबाट अधिकतम् ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेको थियो । यो सरकारलाई घाटा हुने कुरा थिएन । किनभने, उद्योगहरुबाट सरकारले पाउने राजस्व नै त्यो अनुदानभन्दा धेरै बढी छ । जबकी, निर्यात हुँदा ब्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुगिरहेको थियो, नेपाली ब्राण्डको विश्वब्यापी बजारीकरणमा सहयोग पुग्थ्यो, मुलुककै प्रतिष्ठा बढ्थ्यो । यसकारण अनुदान हटाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । महासंघमार्फत हामी यो कुरा उठाउँछौँ ।
आजको मितिमा नेपालका सिमेन्ट उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने हो भने वार्षिक १५० अर्बको निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । यो कुरा हामीले बुझाउँदै आएका छौँ ।
एफएनसीसीआईको संगठनात्मक र सचिवालय सुधार
हामीले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको संगठनात्मक र सचिवालय व्यवस्थापनमा पनि अहिलेको भन्दा फरक तरिकाले काम गर्नुपर्नेछ । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु महासंघको सचिवालयमा पुग्दा म मेरो छाता संगठनको कार्यालयमा आएको हुँ भन्ने अनुभूति हुने गरी काम गर्ने हाम्रो योजना छ ।
साथै, सचिवालयलाई प्रविधियुक्त र सशक्त बनाउने सोचका साथ हामी अघि बढ्नेछौँ ।
