सुशासन मार्गचित्र अध्ययन समितिले ११ वटा विभिन्न सार्वजनिक निकायहरु खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको माग र भावना अनुसार, शासकीय सुधारका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामबारे अध्ययन गर्न सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित समितिले ११ वटा सार्वजनिक निकायहरु खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।
बौद्र्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति (बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन सम्बन्धि कार्य लुम्बिनी विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने र गुम्ब विकास समितिले गर्ने कार्य पुरातत्व विभागले गर्ने गरी यसलाई खारेज गर्ने), न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र नेपाल रेल्वे बोर्ड (यसको कार्य रेलवे विभागले गर्ने) खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै, शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण (संस्था खोलेको ३ वर्षसम्म पनि कुनै काम नभएको), जग्गा विकास चक्र कोष, नगर विकास समितिहरु (यसले गर्ने कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्ने भएकाले), बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना (आयोजना सम्पन्न भए पश्चात आयोजनाको कार्यालय खारेज गर्न उपर्युक्त हुने), बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना (आयोजना सम्पन्न भए पश्चात आयोजनाको कार्यालय खारेज गर्न उपर्युक्त हुने) र सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास आयोजना (आयोजना सम्पन्न भए पश्चात आयोजनाको कार्यालय खारेज गर्न उपर्युक्त हुने) पनि आरेज गर्न समितिले सुझाएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड (यसको कार्य पशु सेवा विभागले गर्ने) र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु समेत खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र समन्वयका लागि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक निर्वाचन कार्यालय स्थापना गर्न समितिले भनेको छ ।
