सरकारले गठन गरेको ‘नेप्से पुनर्संरचना सुझाव समिति–२०८२’ ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। आज पुस २८ गते समितिले अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनाललाई प्रतिवेदन बुझाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । उनले प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक गर्ने र कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले थप निर्णय गर्ने बताए ।
समितिले प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा अर्थ मन्त्रीलाई प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसहरुबारे पनि ब्रिफिङ गरेको छ। प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री खनालले धन्यवाद दिएको र प्रतिवेदनलाइ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको एक समिति सदस्यले बताएका छन् ।
अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा मङ्सिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचनाको लागि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न समिति गठन गरेको थियो। यस समितिमा नेपाल धितिपत्र बोर्डबाट कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी, नेप्सेबाट प्रवक्ता मुराहरी पराजुली, राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे र विज्ञ सदस्यको रुपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अवकाश प्राप्त कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी थिए। अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका उपसचिव शरद निरौला समितिको सदस्य सचिव थिए।
के छ प्रतिवेदनमा ?
स्रोतका अनुसार नेप्सेको पुनर्संरचना गर्दा नेप्सेमा रहेको अर्थ मन्त्रालयको बहुमत शेयर बिक्री गर्नु पर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । एउटा विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयको शेयर २५ प्रतिशत राखेर बाँकि शेयर बिक्री गर्नु पर्ने भनिएको छ भने अर्को विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयको सम्पूर्ण शेयर बिक्री गरेर अर्थ मन्त्रालयले नियमन मात्र गर्ने गरि सिफारिस गरिएको छ।
मन्त्री खनालले समितिलाई सुरु मै नेप्सेमा सरकारको शेयर स्वामित्व नहुने गरि पुनर्संरचनाको लागि सुझाव दिन भनेका थिए। सोहि अनुसार समितिले सरकारको लगानी शुन्य गर्ने गरि प्रतिवेदनमा सुझाव पेश गरेको छ ।
मन्त्री खनालले सार्वजनिक रुपमा नै नेपालमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज नचाहिने बताईसकेका छन् । यसको अर्थ अहिले भएको स्टक एक्सचेन्जलाई नै राम्रोसंग पुनर्संरचना गरेर अब्बल बनाउनु पर्ने उनको मत छ। हाल नेप्सेमा अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा ५८.६६ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । तर सरकारको लगानी रहेसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनका व्यवस्था पालना गर्नु पर्ने र त्यसो हुँदा हरेक जसो निर्णय प्रक्रियामा धेरै नै ढिलाई हुने हुँदा नेप्सेले राम्ररी काम गर्न नसकेको मन्त्री खनालको बुझाई रहेको बताईएको छ। त्यस कारण नेप्सेमा सरकारी लगानी शुन्यमा नै चाहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ। सोहि अनुसार नै समितिले सुझाव पेश गरेको छ।
समितिलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग रहेको शेयर बिक्रीको योजना पनि पेश गर्ने कार्यादेश थियो। अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकसंग रहेको शेयर कति बिक्री गर्ने, कसरी बिक्री गर्ने, कुन मूल्यमा बिक्री गर्ने र कसलाई बिक्री गर्नेबारेको सुझाव पनि समितिले दिएको छ।
जसमा अर्थ मन्त्रालयसंग भएको शेयर बिक्री गर्दा अहिले नेप्सेमा सूचीकृत ए वर्गमा रहेका कम्पनीलाई दिनु पर्ने भनिएको छ। संस्थागत सुशासन बलियो भएका वाणिज्य बैंक र बीमा कम्पनीहरुलाई शेयर दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शेयर बिक्री गर्दा कुनै पनि एकल संस्थालाई ५ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व नदिन समितिले सुझाव दिएको छ । मूल्यको सम्बन्धमा भने विस्तृत डिडिए गर्न भनिएको छ।
साथै नेप्सेमा संचालक समितिको पुनर्संरचना गरेर पुँजीबजार बुझेका विज्ञ संचालकहरुलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ। त्यस्तै नेप्सेको आईपीओ निकाल्ने सुझाव पनि समितिले दिएको छ। विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि समितिले भनेको छ। एशियाका विभिन्न देशका स्टक एक्सचेन्जहरुले इच्छा देखाएकोले विदेशी रणनीतिक साझेदार पनि नेप्सेमा आउने सम्भावना उच्च छ।
कस्तो छ अहिलेको नेप्सेको संरचना ?
हाल नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्ब रहेको छ। जसमा अर्थ मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै ५८.६६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी संचय कोषको १० प्रतिशत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ। नेप्सेमा लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकको समान ५-५ प्रतिशत स्वामित्व छ। बाँकी ०.६० प्रतिशत स्वामित्व भने विभिन्न ब्रोकरसंग रहेको छ।
पहिले किन रोकियो ?
नेप्सेले नियमित रुपमा सरकारलाई आकर्षक रुपमा लाभांश प्रदान गरिरहेको छ। सरकारलाई नियमितको साथै धेरै लाभांश दिनेमा थोरै मध्येको एउटा संस्थान हो नेप्से। सरकारलाई लाभांशबाट नियमित रुपमा आम्दानी हुने गरेको, सरकारले नेप्सेको सीइओ र अध्यक्षको रुपमा आफ्ना व्यक्ति पठाउन सक्ने भएकोले पनि यस अघि कसैले पनि नेप्सेको पुनर्संरचनाको लागि आँट गर्न सकेका थिएनन् । साथै पुनर्संरचना गर्दा सरकारको आम्दानी घट्न जाने र अख्तियार लाग्ने डरले पनि अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले यसबारे ठोस निर्णय गर्न सकेका थिएनन् ।
अब भने गैर राजनीतिक सरकार आएको र अर्थ मन्त्री खनालले चुनाव अगाडी नै पुनर्संरचना चाहेकोले यस पटक भने नेप्सेक पुनर्संरचना हुने सम्भावना अधिक छ। मन्त्री खनाल आफै कर्मचारीको रुपमा अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय विताएका व्यक्ति हुन् । खनाल नै अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिएको थियो। त्यस समय उनैले नै सरकारलाई टेलिकमको शेयर बिक्रीको लागि कन्भिन्स गरेका थिए। उनकै पहलमा टेलिकमका कर्मचारीले प्रति कित्ता ९० रुपैयाँमा (अंकित मूल्यमा १० रुपैयाँ छुटमा) शेयर पाएका थिए।
अहिले पनि नेप्सेको आईपीओ जारी हुँदा नेप्सेका कर्मचारीले अंकित मूल्य मै शेयर पाउने सम्भावना रहेको बताईएको छ।
