लगानी बढाउन उत्साहित गर्ने मौद्रिक नीतिको आवश्यकता

शशिकान्त अग्रवाल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी सुरु गर्दादेखि नै निजी क्षेत्रले राहतको अपेक्षा गरेको थियो । बजेटले नयाँ उद्योगहरु ल्याउन प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमूलक र निर्यातमूलक उद्योगहरुलाई राहत दिन्छ कि भन्ने अपेक्षा नभएको होइन । सँगै, बजार बढ्ने खालका केही ‘मेकानिजम’ वा त्यस्ता केही ‘टूल्स’ आउँछन् कि भन्ने आशा थियो । बजेटबाट यो हुन सकेन । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सन्तुलित छ । बजेट सन्तुलित हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई, उद्यम व्यवसायको क्षेत्रलाई जति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।

कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको असर अहिले बल्ल देखिँदैछ । उत्पादन घटेको छ, राजस्व घटेको छ, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन । यी सब चीजहरु स्थिरमात्रै होइनन्, ‘माइनस’को अवस्थामा छन् । वीरगञ्जमा मेरो एउटा स्टिल उद्योग छ, त्यहाँ सुरुमा ३ सय ५० जनासम्म मान्छेहरुले रोजगारी पाएका थिए । अहिले उद्योग नै कम क्षमतामा चल्दा काम गर्ने मान्छेको संख्या २ सयमा झार्नुपरेको छ । मैले ३५० बाट बढाएर ५ सय जनालाई रोजगारी दिनसकेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर बाध्यता कस्तो आइप¥यो भने बजारमा माग नै नहुँदा उत्पादन कटौती गर्नुप¥यो । काम नै नभएपछि ३५० बाट २ सयमा झार्नुप¥यो । यो भनेको उद्योगको विकास हुनसकेको छैन भन्ने एउटा उदाहरण हो । यसकारण पनि बजेटसँग स्वाभाविक रुपमा निजी क्षेत्रका अपेक्षा थिए ।

बजेटले अर्थतन्त्रलाई ‘माइलेज’ दिने र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा त्यतातर्फ खासै ठूलो केहीपनि देखिँदैन । एउटा सानो उदाहरण हेरौँ, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स धागो उत्पादक र निर्याकर्ता हो । सबैभन्दा धेरै ‘भ्यालू एड’ हुने उत्पादन निर्यात गर्नेमा हामी पर्छौँ । निर्यातमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने भनेर सरकारले भन्यो, हामी खुशी भयौँ । हामी निर्यात गरिरहेका थियौँ, यो प्रोत्साहनको नीति आएपछि मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज ठानेर यताबाट सरकारले पछि अनुदानको पैसा दिइहाल्छ भनेर त्यो अनुदानबाट आउने रकमलाई घटाएर सामान निकासी गर्न थाल्यौँ । तर, अहिले २ वर्ष भइसक्यो, हामीले त्यो अनुदान बापतको पैसा पाउन सकेका छैनौँ । मेरो एउटा उद्योगले मात्रै ५० करोड भन्दा बढी नगद अनुदान बापतको पैसा भूक्तानी पाउन बाँकी छ ।

यसले उद्योग, उद्योगका सञ्चालक सबैको ‘क्यास फ्लो’ नै बिग्रियो । नगदको फ्लोमै असर परेपछि एकातर्फ तिर्नुपर्ने दायित्व (श्रमिकको ज्याला, कर्मचारीको तलब, सरकारी राजस्व, विद्युतको महशुल लगायत)मा असर पर्ने जोखिम बढाएको छ भने अर्कातिर नयाँ लगानीको योजना नै बनाउन पाएनौँ । यसले चौतर्फी नोक्सान परिरहेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको अनुदान त मैले सामान बेचेर बैङ्किङ प्रणालीबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नासाथ सँगै जोडिएर आउनुपर्ने हो । मैले सामान बेचेबापत विदेशी मुद्रा त बैङ्कमार्फत नै आउँछ, अनि त्यही प्रमाण होइन र ? फेरि अनुदानका लागि छुट्टै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने किन ? मानौँ, मैले आज १० करोडको धागो पठाए, भोली पैसा आयो भने मैले १० करोडको निकासी गर्दा सरकारी हिसाबमा कति अनुदान पाउने हो त्यो पैसा तत्काल मेरो खातामा हालिदिए पो प्रभावकारी हुन्छ । बैङ्कले पछि राष्ट्र बैंङ्कमा दाबी गरेर लिने प्रणालीको विकास गरे त भइहाल्छ । एकातर्फ वर्षभरी सामान पठाएको विवरण बोकेर अनुदान दाबी गर्न जानुपर्ने प्रक्रिया नै झञ्झटिलो छ भने अर्कातिर त्यसरी जाँदासमेत भूक्तानी पाउने कुनै ग्यारेन्टी छैन ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेटले पनि निर्यातमा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने भनेको छ । तर, उद्योगहरुले २ वर्ष देखिको भूक्तानी अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यसबाट सरकारप्रति उद्योगीको विश्वास के भएको होला भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । केवल घोषणामात्रै गरेर भएन, त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुप¥यो । बजेटले यस्ता विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो तर सम्बोधन गरेको देखिएको छैन ।

‘सार्क’ भन्ने दक्षिण एसियाली देशहरुको समूह छ । सार्क सम्मेलन नै नभएको वर्षौँ भइसक्यो । अब कहिले हुन्छ भन्नेपनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । सार्क अन्तर्गत ‘साउथ एसियसन फ्री ट्रेड एरिया एग्रिमेन्ट’ (साफ्टा) भन्ने छ । अहिले भारतबाट जतिपनि आयात हुन्छ, यही ब्यापार सम्झौता अन्तर्गत आयात हुन्छ । सार्क आफै औचित्यहीन भइसकेको छ तर हामी भने साफ्टा अन्तर्गत भारतबाट हुने आयातमा ३० प्रतिशतको भन्सार छुट दिन्छौँ । जब सार्क नै प्रभावकारी छैन भने त्यसअन्तर्गत भनेर गरिएको ब्यापार सम्झौतालाई देखाएर किन भन्सार छुट दिने ? किन नोक्सानी ब्यहोर्ने ? म त के भन्छु भने, त्यहीँ साफ्टाकै कारण नेपालमा साना र मझौला उद्यमहरु जति आउनुपर्ने हो, त्यति आउन सकेका छैनन् ।

यो बजेटबाट साफ्टा अन्तर्गत दिने गरिएको भन्सार छुट सुविधा हट्छ भन्ने हामीलाई ठूलो आशा थियो । राजस्व पनि बढ्ने र स्वदेशमा उद्योग पनि बढ्ने भएकाले हामीले बारम्बार यो सुझाव दिँदै पनि आएका थियौँ । हामीले त अहिले सुविधा पाइरहेका छौँ, तरपनि दीर्घकालमा मुलुकलाई फाइदा होस् भनेर हामीले पाइरहेको सुविधा नदेउ भनेर सुझाव दिएका हौँ । तर, यसपालि पनि सुनुवाई भएन । हुनसक्छ, सार्क राष्ट्रको सदस्य भएको हुनाले हामीलाई यो निर्णय गर्न केही असजिलो भएको होला । त्यसो हुँदाहुँदै पनि आफ्नो देशको आवश्यकता र अवस्था हेरेर गर्न सकिने काम त गर्नुपर्छ नि ।

अहिले नेपालको उद्यम व्यवसायमा सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या भनेको तस्करीको समस्या छ । तस्करी भएर आएका सामानले स्वदेशी उत्पादनसहित भन्सार तिरेर प्रक्रियागत रुपमा आयात भए वस्तु बिक्री नै नहुने जोखिम बढाएको छ । केही दिन अगाडिमात्रै विद्याधर मल्किक नेतृत्वको कर सुधार सिफारिस समितिले पनि तस्करीको समस्या विकराल बन्दै गएको कुरा उल्लेख गरेको छ । तस्करी पूर्णरुपमा रोक्न सक्ने हो भनेमात्रै ५ खर्बसम्म राजस्व बढ्छ भन्ने मेरो अनुमान छ । यसबाट दुईवटा फाइदा हुन्छ । पहिलो राजस्व बढ्ने भयो । दोस्रो, तस्करी भएर सामान आउन छोडेपछि स्वदेशमै उद्योग खुल्ने भयो । यसका लागि तस्करी घटाउँदै लैजाने योजना चाहिन्छ । हामीसँग ठूलो संख्यामा नेपाली सेना छ, सशस्त्र प्रहरी छ, आवश्यकताभन्दा बढीको संख्यामा रहेको सेना प्रहरीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि बजेटकै बुँदामा घोषणा हुनुपर्छ भन्नेपनि होइन, सरकारले योजना बनाएर पनि काम गर्नसक्छ ।

अर्को कुरा, अहिले बिजुली निर्यातको कुरा खुब आइरहेको छ । अहिले हिउँदमा स्वदेशमै अपुग हुने भएपनि वर्षामा मागभन्दा उत्पादन बढी हुन्छ ।स्वदेशमा खपत बढाउने भन्दापनि हामी निकासीको मात्रै कुरा बढी गरिरहेका छौँ । बिजुली भनेको उद्योगको कच्चा पदार्थ हो, त्यसलाई यहीँ खपत गरेर वस्तु उत्पादन गरेर निकासी गर्दा पो फाइदा हुन्छ त । यसका लागि बिजुलीलाई अधिकतम स्वदेशमै खपत गर्ने दीर्घकालीन सोच बनाएर जानुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
यसकारण बजेटबाट जति सम्बोधन हुनसक्ने कुरा थिए, त्यति भएन । बजेटबाट सबै कुरा नआए पनि अर्थ मन्त्रालयले, राजस्व विभागले, उद्योग मन्त्रालयले गर्नसक्ने काम धेरै छन् । त्यसका लागि योजना बनाएर जान सकिएको अवस्थामा मुलुकका लागि दीर्घकालीन रुपमा राम्रो हुन्छ ।

बैङ्कमा थुप्रिएको पैसा लगानी भएर जाने खालको मौद्रिक नीति चाहिन्छ
हामीकहाँ अहिले मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै कुराको अपेक्षा हुने गर्दछ । उद्योगी व्यवसायीमात्रै नभई, अहिले आम सर्वसाधारणले समेत मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ भनेर हेरिरहेका हुन्छन् । तर, मौद्रिक नीतिको आफ्नै सीमा हुन्छ । मौद्रिक नीति कसिलो कि लचिलो भन्ने कोणबाट कुरा हुने गर्दछन् । कोभिड–१९ पछि लचिलो भएर त्यसपछि कसिलो बनेको मौद्रिक नीति अहिले क्रमिक रुपमा लचिलो बन्दै गएको देखिन्छ ।

अहिले पनि बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको छ, लगानी हुन सकिरहेको छैन । बैङ्कमा जति धेरै पैसा थुप्रियो, त्यति नै धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु घाटामा जाने वा नाफा घट्ने हुन्छ । किन भन्दा, बैङ्कमा भएको पैसा उसले निक्षेपकर्तासँग ब्याज दिन्छु भनेर ल्याएको पैसा हो । जब बैङ्कले निक्षेपकर्ताबाट ल्याएको पैसा लगानी नै गर्नसक्दैन भने निक्षेपकर्तालाई ब्याज कहाँबाट ल्याएर दिने ? निक्षेपकर्तालाई ब्याज दिनपनि बैङ्कले संकलित निक्षेपलाई लगानी गर्नैपर्ने हुन्छ । यसकारण बैङ्कमा थुप्रिएको निक्षेप लगानी हुनसक्ने खालको नीति राष्ट्र बैङ्कले लिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधनका लागि गएको छ । यो मौद्रिक नीतिसँग जोडिने विषय नभएपनि बाफिया संशोधनमा प्रस्तावित केही प्रावधानले असजिलो बनाउने देखिन्छ । उदाहरणको लागि कुनै बैङ्कमा मेरो २ प्रतिशत, ३ प्रतिशत, ४ प्रतिशत लगानी छ भने त्यो बैङ्कबाट कर्जा लिनमात्रै होइन, त्यहाँभित्र छिर्नै पाइँदैन । जबकि, कुनै लाभको पदमा बसेको पनि हुँदैन । निरीह लगानीकर्ता भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ । म त के भन्छु भने, कुनै बैङ्कमा कसैको १ प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर छ, उ कुनै लाभको पदमा बसेको छैन भने त्यही बैङ्कबाट ऋण लिन पाउनुपर्छ ।

अहिले बाफिया संशोधन गरेर कुनै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कसैको १ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी लगानी छ भने कुनैपनि बैङ्क वित्तीय संस्थाबाटै ऋण नपाउने प्रावधान ल्याउन खोजिँदैछ । यो प्रावधानले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ । अहिले मन्दीका बेला बाफिया संशोधन गरेर जुन प्रावधान राख्न खोजिँदैछ, त्यो भनेको आगोमा घ्यू थप्ने काममात्रै हो ।
हिजो आवश्यकताले र ऐन, कानुन बमोजिम गरेको लगानीलाई देखाएर आज तँ उद्यम ब्यापार गर्नै अयोग्य भन्न मिल्दैन । कि नेपाल सरकारले तिम्रो जतिपनि लगानी छ, त्यो लगानी आजको बजार मूल्य अनुसार म किन्छु भन्नुप¥यो । संस्थापक सेयर सबै राष्ट्र बैङ्कले किनिदिने हो भने हामी बेच्न तयार छौँ ।

वा, जतिपनि संस्थापक सेयरधनी छन्, उनीहरुलाई बजार मूल्यअनुसार हरेक वर्ष १०÷१० प्रतिशतका दरले बेचेर ५ वर्षमा सबै सेयर बिक्री गरिसक्न दिएपनि हुन्छ । एकैपटक यसो गर्दापनि बाढी आउँछ, क्यापिटल बजारले थेग्नपनि सक्दैन । कतै निकास नदिई खोलो थुन्यो भने त्यसले भयानक दुर्घटना निम्त्याउँछ । यसकारण राष्ट्र बैङ्कले यतातर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।

शशिकान्त अग्रवाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष हुन्। यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।