Thursday, June 25, 2026
spot_img

बालकुमारीमा जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया पूरा

spot_img
spot_img

ललितपुरको बालकुमारीमा जीआईएस सबस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको छ ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को स्वामित्वमा रहेको चार रोपनी जग्गा उपयोग गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई स्वीकृत दिएसँगै प्रक्रिया पूरा भएको हो ।

लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको उक्त सबस्टेशन निर्माणका गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा मन्त्रालयले पहल गरेको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ, भरपर्दो र दिगो बनाउन उक्त क्षेत्रमा उच्च क्षमताको जीआईएस सबस्टेशन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । तर, जग्गा प्राप्त नहुँदा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि परियोजना रोकिएको थियो ।

उक्त सबस्टेशन एसियाली विकास बैंक ९एडीबी०को ऋण लगानीमा दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुनेछ । भक्तपुरको ठिमीबाट आउने भूमिगत विद्युत् प्रसारणलाइन बालकुमारीस्थित जीआईएस सबस्टेशनमा जोडिनेछ । तत्पश्चात् टेकु सबस्टेशनमा जोड्ने प्राधिकरणको तयारी छ ।

उक्त सबस्टेशनको निर्माण सम्पन्न भएपछि आगामी पाँच वर्षसम्मको विद्युत् माग पूरा गर्न सहज हुनेछ ।

केयूकेएलले बालकुमारीमा स्थापना गर्ने ढल प्रशोधन केन्द्रलाई आवश्यक पर्ने विद्युत् प्राधिकरणले निःशुल्क दिने र त्यसबापत प्राधिकरणले २५ वर्षसम्मका लागि तीन रोपनी १३ आना दुई पैसा जग्गा उपभोग गर्ने सहमति भएको छ ।

जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा भएसँगै सबस्टेशन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

सर्वोत्तम पेन्ट्सको आईपीओ बिहीबार बाँडफाँड हुने

सर्वोत्तम पेन्ट्स इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको आईपीओ असार...

अनुसन्धानको लागि मौखिक अनुरोध मै खाता रोक्का हुने, बैंकले २४/७ कर्मचारी राख्नु पर्ने

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कडा कदम...

थोक र खुद्रा लघुवित्तको मर्जरमा नयाँ व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको मर्जरको नयाँ व्यवस्था गरेको छ...

ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था लागु, जेन्जी आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत

नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज पुँजीकरणमा नयाँ व्यवस्था गरेको छ। ...

२० प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढ्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन चेम्बरको सुझाव

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी मौद्रिक नीतिलाई लगानी, उत्पादन...

उत्पादनमा जोडिएका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न छुट्टै ऐन बनाइने

सरकारले उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा सहकारीको भूमिका वृृद्धि गर्नका...
spot_img