सरकारले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन भन्दै अनिवार्य लाइसेन्स लिनका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा करिब २ सय कम्पनीले निवेदन दिएका छन् । भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार विभागले लाइसेन्स लिन आह्वान गरेकोमा १९८ कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् ।
यसअघि सरकारले असोज २७ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रुपमा भूमी व्यवस्थापन विभागबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने जनाएको थियो । त्यसपछि विभागले कार्तिक १३ गते ३० दिने सूचना प्रकाशित गर्दै आवेदन माग गरेको थियो । मंसिर १३ गते म्याद सकिनेमा विभागले मंसिर १२ गते नै १५ दिन म्याद थपको निर्णय गर्दै मंसिर २७ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने गरी अर्को सूचना जारी गरेको थियो ।
विभागका अनुसार मंसिर २७ गतेसम्म १९८ कम्पनीले लाइसेन्स लिनका लागि विभागका निवेदन दिएका छन् ।
अब महानगर र उपमहानगरभित्र कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार
भूमि व्यवस्थापन विभागका एक अधिकारीका अनुसार अब देशका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाभित्र घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनी (ब्रोकर)मार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्नेछ । असोज २७ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार अहिलेलाई देशभरका महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सोही आधारमा अब एक पटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई इजाजत (लाइसेन्स) दिइनेछ । अहिले विभागले कागजात जाँच गरिरहेको छ । तोकिएका कागजात बुझाए–नबुझाएको जाँच गरेपछि मापदण्ड पूरा गरेका आवेदकलाई लाइसेन्स दिइने विभागका महानिर्देशक शिव प्रसाद रेग्मीले जानकारी दिएका छन् ।
‘मापदण्ड अनुसारका कागजातहरु आएका छन् कि छैनन् भनेर अहिले हेर्ने काम भइरहेको छ’ उनले भने, ‘यो जाँच गर्ने, भेरिफाइ गर्ने क्रम सकिएपछि मापदण्ड पूरा गरेर योग्य देखिएका फर्म तथा कम्पनीहरुलाई राजस्व बुझाउन बोलाउँछौँ ।’
विभागका अनुसार लाइसेन्स पाउन योग्य कम्पनीले एक पटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने हो भने उसले ५ लाख रुपैयाँ र एक पटकमा ५ करोडभन्दा बढी वा घटी जतिसुकैको कारोबार गर्ने भएपनि उसले १० लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ ।
भविष्यमा देशैभर विस्तार
भूमी व्यवस्थापन मन्त्रलयले अहिले सुरुवात महानगर र उपमहानगरपालिकाबाट गरिने भएपनि निकट भविष्यमै देशभरीको घरजग्गा कारोबारलाई यस प्रणालीभित्र ल्याइने बताएको छ । अहिले सबैभन्दा बढी कारोबार नै महानगर र उपमहागरभित्र भइरहेकाले यस क्षेत्रमा हुने जग्गा जमिनको किनबेचलाई व्यवस्थित गर्नासाथ देशभरीकै किनबेचलाई ब्रोकरमार्फत गराउन सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
‘अहिले ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका गरी १७ स्थानीय तहभित्र हुने घरजग्गाको कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन लाइसेन्स अनिवार्य गर्न लागिएको हो, अहिले भइरहेको कारोबारको तथ्यांक (लिखत पारित र राजस्व) हेर्ने हो भने कुल कारोबारको झण्डै आधाभन्दा बढी कारोबार यी १७ वटा स्थानीय तहभित्र भइरहेको देखिन्छ’ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यसकारण यी स्थानीय तहभित्र लाइसेन्स अनिवार्य गर्नासाथ देशभरी नै सिस्टम बसाउन सकिन्छ । कहीँ न कहीँबाट सुरु गरौँ भनेर महानगर र उपमहानगरबाट गर्न लागिएको हो ।’
विभागका अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र वीरगन्ज महानगरपालिका तथा इटहरी, धरान, जनकपुर, कलैया, जितपुरसिमरा, घोराही, तुल्सीपुर, हेटौँडा, धनगढी, नेपालगन्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र ३ करोड माथिको घरजग्गा कारोबार अब लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै हुनेछ । ‘अबको एक महिनाभित्र लाइसेन्स पाउन योग्य कम्पनी तथा फर्महरु टुंगो लागिसक्छन्’ विभाग स्रोतले भन्यो ।
मॉर्टगेज लोन मार्केट लोन मार्केट लोन मॉर्टगेज लोन
हमको मॉर्टगेज लोन चाहिए