प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले निजी स्कुलमा बालबालिका पढाउने अभिभावक र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीसँग लिने भनिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने जानकारी फेसबुकमार्फत गराए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले सँगको छलफलपछि आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ बजेटसँगै कार्यान्वयनमा आएको उक्त शीर्षकको कर तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमार्फत यस्तो जानकारी गराएपनि आर्थिक ऐनमै उल्लेख भएर आएको विषय हुनाले अब कसरी हट्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । साथै, यो निर्णय औपचारिक रुपमा सार्वजनिक नभई प्रधानमन्त्रीको फेसबुकमा मात्रै आएको हुनाले कतै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै नगराई लेखिएको पो हो कि भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ ।
एक जना पूर्व अर्थ सचिवका अनुसार आर्थिक ऐन २०८३ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मन्त्रिपरिषदले कर सम्बन्धि निर्णय लिन सक्छ । तर, यस्तो निर्णयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुन्छ ।
‘आर्थिक ऐनको दफा १८ ले मन्त्रिपरिषदलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ, प्रधानमन्त्रीले नै लेख्नु भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएरै लेख्नु भएको होला’ ति सचिव भन्छन्, ‘मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुन्छ । यस्तो निर्णय भएको छ भनेर जानकारी दिनका लागि राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।’
उनका अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित नगरी प्रधानमन्त्री वा अरु कसैले कतै लेखेको भरमा भने त्यसको वैधता हुँदैन । तर, प्रधानमन्त्रीले पूर्व जानकारी स्वरुप ‘कर हटायौँ’ भनेर अब बस्ने मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन पनि सक्ने ति सचिवको भनाइ छ । ‘अहिले जानकारीका रुपमा हटायौँ भनेर अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पनि निर्णय गराउन सक्नुहुन्छ’ ति सचिवले थपे, ‘तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेको भरमा एकछिन अघिसम्म लागिरहेको कर अब लाग्दैन भन्ने हुँदैन । राजपत्रमा सूचना नआएसम्म लागिरहन्छ ।’
