मंसिर २५ गते ज्योति विकास बैंकको रुपनी शाखा (सप्तरी जिल्ला, सप्तकोशी नगरपालिका–७)का कर्मचारीहरुमाथि ऋणी र ऋणीका परिवारले गम्भीर दुव्र्यवहार गरे । ज्योति विकास बैंकबाट एसएमई लोन लिएको सप्तकोशी इन्ट्रिग्रेटिभ कृषि फार्मले ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी नगरेको ११८ दिन पुगेको थियो । त्यहीँ विषयमा छलफल गर्न र कर्जा नियमित गराउन जाँदा बैंकका २ कर्मचारीहरुमाथि कुटपिट गरियो, कालोमोसो दलियो र जुत्ताको माला लगाइयो ।
यति मात्रै होइन, ति कर्मचारीहरुको मोबाइल समेत खोसेर कहीँ कतै सम्पर्क गर्न समेत दिइएन । अझ गम्भीर विषय के हो भने यस घटनामा सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपमेयर रिता कुमारी चौधरी नै संलग्न थिइन् । सार्वजनिक भएको भिडियोमा उपमेयर चौधरीले गालीगलौज गरेको प्रष्ट सुन्न र देख्न सकिन्छ ।
मोबाइलसमेत खोसिएपछि कर्मचारीहरुले कतै सम्पर्क गर्न सक्ने कुरा भएन । यसपछि ऋणी सप्तकोशी इन्ट्रिग्रेटिभ कृषि फार्मका सञ्चालक र उनका परिवारले बैंकका कर्मचारीहरुलाई ‘तिमीहरु यहाँबाट ज्यूँदै फर्किने हो भने लिलाम स्थगनको पत्र देउ’ भनेर धम्क्याएको र यसका लागि आफूहरुले माथिल्लो तहमा सम्पर्क गर्नुपर्छ भनेपछि बल्ल उनीहरुलाई मोबाइल दिइयो ।
मोबाइल पाएपछि कर्मचारीहरुले शाखा र केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गरे । ‘साथीहरुले सम्पर्क गरेपछि उहाँहरुलाई सकुशल फिर्ता ल्याउनका लागि हामीले तत्कालै पत्र पठायौँ’ ज्योति विकास बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाश बरालले भने, ‘तर, साथीहरु लिलाम गराउन जानु भएको थिएन । उहाँहरु कर्जा नियमित कसरी गराउन सकिन्छ भनेर उहाँहरुसँगै छलफल गर्न जानु भएको थियो ।’
घटनाबारे स्थानीयले मेयर कृष्णप्रसाद ढकाललाई सम्पर्क गरेर जानकारी गराए र बोलाए । उनी आएर विवादको विषय बुझे । त्यसपछि उपमेयर चौधरीलाई ‘विषय नबुझी भिडियोसमेत खिच्न लगाएर बैंकका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गरेर तपाईले ठिक गर्नुभएन । भिडियो सार्वजनिक भयो भने नगरपालिकाकै बद्नाम हुन्छ’ भनेर मेयर ढकालले झपारे । मेयरले यस्तो भनेपछि उपमेयर चौधरी झस्किइन् । त्यसपछि बल्ल ‘सामान्य बाझाबाझको स्थिति मात्रै हो’ भनेर मिलापत्र गर्ने भनियो । ‘सकुशल फिर्ता हुनका लागि उनीहरुले नै बनाएको मिलापत्रको कागजमा हस्ताक्षर गरेर हाम्रा साथीहरु फर्किनुभयो’ डीसीईओ बरालले भने ।
शाखा जलाइदिने धम्की
मंसिर २५ गते नै घटना भएको सार्वजनिक भयो । त्यसपछि ऋणी सप्तकोशी इन्ट्रिग्रेटिभ कृषि फार्मका सञ्चालक, घटनामा संलग्न उनका परिवार र उपमेयर सहितको चौतर्फी आलोचना भयो ।
तर, उनीहरु रोकिएनन् । ज्योति विकास बैंकको रुपनी शाखा नै ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिए । ‘शाखा उडाइदिन्छौँ र बीएम (ब्रान्च म्यानेजर)लाई कालोमोसो दलेर र जुत्ताको माला लगाएर बजार घुमाउँछौँ भन्ने धम्की आएपछि हामीले भोलिपल्ट शाखा नै बन्द ग¥यौँ’ बरालले भने, ‘राष्ट्र बैंकलाई घटनाबारे जानकारी गराएर पत्र नै लेख्यौँ ।’
यसपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोशियसन र राष्ट्र बैंकलाई घटनाबारे जानकारी गरायो । र, अहिले प्रहरीकोमा उजुरी पनि दिइसकेको छ । ‘हामीले लिगल कन्सलट्यान्टलाई यस घटनामा उजुरी दिने, मुद्दा दायर भएपछि बहस गर्ने सबै जिम्मेवारी दिइसकेका छौँ’ बरालले भने । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले पनि उजुरी परिसकेको र अब अनुसन्धान अघि बढ्ने बताएको छ ।
अराजकता नरोकिँदा बढेको आत्मबल
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँले ऋण मिनाहा गरिदिने भन्दै बैंक तथा लघुवित्त विरोधी आन्दोलन सुरु गरेका थिए । अहिले पनि प्रसाईँ २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । प्रसाईँको यस्तो अराजक गतिविधि सरकारले नरोक्दा देशका विभिन्न ठाउँमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहार भइरहेको छ ।
‘विगतका त्यस्ता अराजक गतिविधिले अहिले ज्योति विकास बैंकका कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेहरु (सप्तकोशी इन्ट्रिग्रेटिभ कृषि फार्मका सञ्चालक र घटनामा संलग्न)को मनोबल बढेको देखिन्छ’ एक जना बैंकर्स भन्छन्, ‘तर, यस घटनामा बैंक विरोधी र लघुवित्त विरोधी आन्दोलनका संगठित व्यक्तिहरु संलग्न भएको चाहिँ देखिँदैन । विशुद्ध उक्त फार्मका सञ्चालक र उनका परिवारका व्यक्ति संलग्न देखिन्छन् । जे भएपनि यो गलत हो, राज्यका निकायले घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
सिबिफिनले भन्यो ‘अत्यन्तै लज्जास्पद, घृणित एवं हिंस्रक आक्रमण ‘
घटनाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अर्धन्यायिक निकायको रुपमा रहेका स्थानीय तहका जिम्मेवार अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका ऋणीहरुको जत्थाले निज कर्मचारीहरुलाई नियोजित रुपमा घण्टौसम्म कब्जामा लिइ गरिएको अत्यन्तै लज्जास्पद, घृणित एवं पशुवत व्यवहार र हिंस्रक आक्रमणको सिबिफिन घोर भत्र्सना गरेको । यस्तो आपराधिक घटनालगत्तै स्थानीय सुरक्षा निकायले जाहेरीबिना नै तत्काल अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उल्टै पीडितको जाहेरीप्रति बेवास्ता गर्दै दर्ता नगरेको र मिलापत्रका लागि दबाब दिएको कार्यप्रति समेत सिबिफिन कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
निहीत स्वार्थपूर्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता अत्यन्तै संवेदनशील एवं अत्यावश्यक क्षेत्रमाथिको ज्यादति र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरुको जीवनमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्ने गरी घटाइएका यस्ता बर्बर र आततायी घटनामा संलग्न दोषीहरुलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नसमेत सिबिफिनले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायसमक्ष माग गरेको छ।
