नेपाल धितोपत्र बोर्डले पुँजीबजार सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको बोर्डको संचालक समितिको बैठकले प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
प्रतिवेदनले तत्काल गर्नु पर्ने भनेर उल्लेख गरेका विषय मध्ये बोर्डले आफ्नो भागमा परेका जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरेको छ। जस अनुसार बोर्डले ४ वटा कार्य तुरुन्त गर्ने भनेको छ भने ३ वटा कार्य कार्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने उल्लेख गरेको छ।
कुन कुन कार्य तुरुन्त ?
१. प्रतिवेदनले ‘ संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनेको थियो ।
यस समबन्धमा धितोपत्र बोर्डले ‘सूचीकृत संगठित संस्थाले लगानीकर्तालाई प्रदान गर्ने बोनस शेयर वितरण गर्दा लाग्ने लाभांश कर सम्बन्धित संगठित संस्थाले नै मिलान गरी भुक्तानी गर्न सूचीकृत संगठित संस्थालाई बोर्डबाट तुरुन्त निर्देशन जारी गरिने’ उल्लेख गरेको छ।
२. प्रतिवेदनले ‘नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकृत कम्पनीहरुको वित्तीय सबलता, तरलता तथा संस्थागत सुशासनको अवस्थाका आधारमा गर्ने वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने तथा उक्त बर्गीकरण पश्चात जेड (Z) समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने’ भनेको थियो ।
यस समबन्धमा धितोपत्र बोर्डले ‘सूचीकृत कम्पनीहरुको वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ बनाउने सम्बन्धमा धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली संशोधनका लागि बोर्डमा पठाउन नेप्सेलाई निर्देशन दिइने। उक्त वर्गीकरण पश्चात जेड (Z) समूहमा पर्ने कम्पनीहरूको कारोवार गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गरिने बोर्डले जनाएको छ। यो काम पनि तुरुन्त गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
३. प्रतिवेदनले ‘लगानीकर्ताको समस्या तथा गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने’ भनेको थियो ।
यस समबन्धमा बोर्डले बोर्डमा प्राप्त हुने उजुरी तथा गुनासोको Screening तथा प्रभावकारी सम्बोधन / समाधान / प्रवलीकरण गर्न एक समिति गठन गरिने जनाएको छ । र यो काम पनि तुरुन्त गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
४. प्रतिवेदनले ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ समयमा प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्न संयन्त्रको स्थापना गर्ने’ भनेको थियो ।
यस सम्बन्धमा ‘धितोपत्र सम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ प्रभावकारी बनाउन अन्तर विभागीय समन्वय, अन्य निकायसँग सूचना संकलन लगायतका विषयमा कार्य गर्न Dedicated संयन्त्रको विकास गरिने ।’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ । र यो काम पनि तुरुन्त गर्ने बोर्डले उल्लेख गरेको छ ।
कुन काम कार्तिक मसान्तसम्म ?
१. प्रतिवेदनले धितोपत्र दलाल व्यावसायी मार्फत मार्जिन कारोवार (Margin Trading) प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने भनेको थियो ।
यसको कार्यान्वयनको लागि काम सुरु भैसकेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार यस सम्बन्धमा एक समिति गठन भई उक्त समितिबाट मार्जिन कारोवार सम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन गर्न अध्ययन भइरहेको र अध्ययन अन्तिम चरणमा
रहेकोले यो कार्य कार्तिक मसान्तसम्म सकिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ।
२. प्रतिवेदनले ‘सिडिएस तथा क्लियरिङ्ग लिमिटेडबाट प्रदान गरिने International Securities Identification Number (ISIN ) सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न निश्चित मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने’ भनेको थियो ।
बोर्डले यो काम पनि शुरु भइसकेको जनाएको छ। सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लि.बाट प्राप्त निर्देशिका हाल बोर्डको कानुन प्रवलीकरण समितिमा छलफल भइरहेको उक्त समितिबाट प्राप्त सुझाव बमोजिम निर्देशिका स्वीकृत गरिने र यो कार्य कार्तिक मसान्तसम्म गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ।
३. प्रतिवेदनले ‘लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने’ भनेको थियो ।
यसको लागि निर्देशन दिईसकिएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डबाट सैद्धान्तिक सहमति भई प्राविधिक रुपमा तयारी गर्न नेप्से र सिडिएसीलाई निर्देशन दिइएको बोर्डले जनाएको छ। लगानीकर्ताले दुई वा सो भन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने सम्बन्धमा बोर्डबाट सैद्धान्तिक सहमति भई लगानीकर्ताको दुई भन्दा बढी डिम्याट खाताको Tracking गर्न National ID लाई Unique Client Code को रुपमा प्रयोग गर्न नयाँ TMS र Demat खाता खोल्दा उक्त खातामा National ID नम्बर राखे व्यवस्था गर्न नेप्से र सिडिएससीलाई निर्देशन दिइएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ। यो विषय कार्तिक १५ गतेभित्र कार्यान्वयनमा आउने बोर्डले जनाएको छ।
एउटा कामलाई मङ्सिर १५ सम्मको भाखा
प्रतिवेदनले ‘धितोपत्र दलाल व्यावसायीले लगानीकर्ताले समयमै खरिद आदेश बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा वा धितोपत्र दलाल व्यावसायीले समयमा लगानीकर्तालाई भुक्तानी गर्न नसकेमा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्ने’ भनेको थियो ।
लगानीकर्ता र धितोपत्र दलाल व्यवसायीबीच समयमा नै रकम लेनदेन हुन नसक्दा उक्त रकमबाट सृजित दायित्व वा प्रतिफल सम्बन्धी Benchmark दरका सम्बन्धमा अबिलम्ब अध्ययन गरी उक्त व्यवस्थामा एकरुपता कायम गरिने बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यो कार्यको लागि बोर्डले मङ्सिर १५ सम्मको समयसीमा तोकेको छ ।
समस्या बोर्डका कर्मचारीको आन्दोलन
धितोपत्र बोर्डले यी कार्य तत्काल र कार्तिक मसान्तसम्म गर्ने भने पनि बोर्डका कर्मचारीहरु आफै आन्दोलनमा रहेकाले यी कार्य तोकिएकै समयमा हुन कठिन देखिन्छ । धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी २१ दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरु पेन डाउन गरेर कुनै पनि कार्य गरेका छैनन् । बोर्डका सम्पूर्ण कर्मचारीहरु आन्दोलनमा रहेको र आफ्ना माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने निर्णय गरेका छन् ।
आइतबार बसेको संचालक समितिको बैठकले उनीहरुको माग बमोजिम निर्णय गर्न नसकेपछि कर्माचारीहरु रुष्ट बनेका छन् । यस्तो अवस्थामा बोर्डले तत्काल र कार्तिक मसान्तसम्म गर्ने भनिएका काम कसरी अघि बढ्छ त्यो भने हेर्न बाँकि छ।
यो पनि : धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीको मागबारे बोर्ड बैठकले गरेन ठोस निर्णय, आन्दोलन चर्काउने तयारी
