नेपाल धितोपत्र बोर्डमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु २१ दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेपछि पहिलो पटक आइतबार साँझ उनीहरुका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठक बसेको छ।
सो बोर्ड बैठकले खास निकास दिन नसकेको भन्दै कर्मचारीहरुले आन्दोलन थप चर्काउने तयारी गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आइतबारको बोर्ड बैठकमा अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र पेश भएको छ।
कर्मचारीहरुले सो पत्रको विरुद्द कानूनी उपचारमा जाने निर्णय गर्नको लागि संचालक समितिलाई दबाब दिएका थिए। बोर्ड बैठक अघि भएको छलफलमा पनि कर्मचारीहरुले पत्र फिर्ता हुन सक्ने अवस्था नभएपछि सो पत्रको खारेजीको माग गर्दै कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाउँनको लागि बोर्डको व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिने निर्णय संचालक समितिबाट हुनु पर्ने माग गरेका थिए।
तर संचालक समितिको बैठकले बोर्डमा कानून मन्त्रालयबाट संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने कानून मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा एक कमिटि गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जनाएको छ । कमिटिमा आईक्यानका प्रतिनिधि र धितोपत्र बोर्डको व्यवस्थापनबाट एक जना प्रतिनिधि रहने गरि संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको थियो। सो कमिटिलाई अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्रको सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने र यस अघि धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिको बैठकबाट सो समबन्धमा भए गरेका निर्णय बारे अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिने गरि कार्यादेश तोक्न लागिएको थियो। तर सो कमिटिले कहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने भन्नेबारे मिति यकिन नगरिएपछि कर्मचारीहरुले सो मान्य नहुने बताएका छन् । कर्मचारीहरुले त्यस्तो कमिटि बनाउने भए सो को म्याद बढीमा ५ दिनसम्म मात्र राख्न सकिने बताउदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार संचालक समितिको सो निर्णयमा हस्ताक्षर भएको छैन ।
आइतबारको संचालक समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि बाहेक बोर्ड अध्यक्षसहित अन्य ५ जना संचालक सहभागी थिए। राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपत्यका बाहिर रहेको बताईएको छ। बोर्डमा हाल विज्ञ संचालक सदस्य भने रिक्त छ।
संचालक समिति आफ्ना माग पुरा गराउने प्रयास मै नगएपछि धितोपत्र बोर्डका दुवै कर्मचारी युनियनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सहित सबै संचालक समितिको राजीनामा समेत माग गरेको छ। माग पुरा गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिन सबै संचालकहरुलाई युनियनले भनेको हो।
संचालक समितिबाट आफ्ना माग पुरा नहुने भएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले आन्दोलन जारी राख्नुका साथै आन्दोलन थप चर्काउने तयारी गरेका छन् । संचालक समितिको बैठक राति अबेर बसेको र त्यस समय धेरै कर्मचारी घर गईसकेकोले आज बिहान कार्यालय खुलेपछि बोर्डमा क्रियाशील दुवै कर्मचारी युनियन र अन्य कर्मचारी छलफल गरेर आन्दोलन चर्काउने निर्णय गर्ने तयारीमा छन् । माग पुरा नभएसम्म कामकाज नगर्ने प्रष्ट संदेश कर्मचारीहरुले दिइसकेका छन् ।
कर्मचारीले दिएका थिए दुई विकल्प
आन्दोलन लम्बिदै गएपछि बोर्डमा क्रियाशील दुईवटा कर्मचारी युनियनले समस्या समाधानको दुई वटा विकल्प पेश गरेका थिए। पहिलो विकल्पको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पठाएको पत्र बिना कुनै शर्त फिर्ता लिने । त्यसो हुन नसके दोस्रो विकल्पको रुपमा अर्थ मन्त्रालयबाट आएको पत्र धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा पेश गर्ने र सो पत्र विरुद्द बोर्डले अदालत जाने निर्णय गर्ने। यी दुई मध्ये कुनै एउटा काम भएमा आन्दोलन रोक्न सकिने अनौपचारिक जानकारी उनीहरुले बोर्ड अध्यक्षलाई दिएका थिए। तर कुनै पनि विकल्पमा काम नभएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन्।
किन सुरु भयो धितोपत्र बोर्डमा आन्दोलन ?
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
पहिलो र दोस्रो बुँदालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ । हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
यसै कारण धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरुको माग नै अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्ने सुनिश्चितता हुनु पर्ने छ।
