नेपाल अटामोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड मेनुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)की अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले सरकारले कम्पनीहरुलाई गाडी आयातको अनुमति दिनुभन्दा अगाडी कम्पनीलाई निश्चित मापदण्ड तोक्नुपर्ने बताएकी छिन् । पछिल्लो समय सर्भिस नेटवर्क नभएका, स्पेयर पार्ट्स नल्याएका र जनशक्तिको व्यवस्थापन नै नगरेका कम्पनीहरुले खासगरी विद्युतीय गाडी ल्याउने क्रम बढेपछि यसले बिक्री पछिको चुनौति थपेको भन्दै उनले गाडी ल्याउने अनुमति दिनुभन्दा अगाडी कम्पनीहरुले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व समेटेर सरकारले मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
बिजनेश पानासँगको कुराकानीका क्रममा अध्यक्ष वैद्यले अहिले गाडी आयात गर्ने कम्पनीले गाडी ल्याउनु अगाडी के के पूर्वाधार बनाएको हुनुपर्छ, सर्भिस नेटवर्क कस्तो हुनुपर्छ, स्पेयर पार्टस् कति राखेको हुनुपर्छ भन्ने जस्ता मापदण्ड नहुँदा उपभोक्ताहरुले समस्या झेल्नु परिरहेको बताएकी हुन् । उनले यसका लागि सरकारलाई झक्झक्याउने दायित्व नाइमाको पनि भएको स्वीकार गरेकी छिन् ।
यो पनिः
‘इम्पोटर्स र एसेम्ब्लर्स भनेका नेपाली अटोमोबाइल्स उद्योगका ‘ब्याक बोन’ हुन्’
‘सरकारले गाडी आयातको अनुमति दिनुभन्दा अगाडी नै कम्पनीलाई तिमीले गाडी ल्याउनु अगाडी यो यो काम गरेको हुनुपर्छ, यो यो क्राइटेरिया पूरा गरेको हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाउने हो भने उपभोक्ताले गाडी किनेपछि दुःख पाउने अवस्था बन्दैनथ्यो’ उनले भनिन्, ‘म नाइमाको अध्यक्षका रुपमा मात्रै नभई देशको नागरिक भएर हेर्दा गाडी आयात गर्नु भन्दा अगाडी कम्पनीले यो यो मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड तोक्ने काम सरकारको हो । यसमा सरकारबाटै कतै न कतै कमजोरी भइरहेको हो कि जस्तो लाग्छ ।’
उनले नाइमाले यसका लागि पोलिसी डायलग गर्ने र फ्रेम वर्क बनाएर प्रिजेन्टेशन पनि गर्ने योजना समेत बनाउन लागेको संकेत गरेकी छिन् ।
