नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले खासै स्पष्ट ‘प्रोभिजन’ नदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । कम्पनीका सहजीकरण गर्न एकल विन्दु सेवा केन्द्रमार्फत दर्ता लगायतका कुरामा सहजता प्रदान गर्ने भनिएपनि उद्योगको हकमा पनि यो सुविधा आवश्यक रहेको अध्यक्ष मारुको भनाइ छ ।
यस्तै, उद्योगले आवश्यकताका आधारमा जग्गा राख्न पाउनुपर्ने भएपनि हदबन्दीको कुरा सम्बोधन हुन नसकेको उद्योगी मारुको भनाइ छ । ‘कुनै उद्योगलाई १० रोपनी जग्गा चाहिन्छ, कुनैलाई १५ रोपनी चाहिन सक्छ’ अध्यक्ष मारुले भने, ‘हदबन्दीमा एउटै खालको प्रावधानले उद्योगलाई न्याय गर्दैन, यो कुरा परिमार्जन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो । तर, यसबारे स्पष्ट कुरा आएन ।’
उनले सिमेन्टमा यसअघि प्रतिटन ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएको भएपनि नयाँ बजेटले प्रतिटन ५ प्रतिशत कायम गरेको भन्दै यो प्रावधानले सिमेन्ट उद्योगलाई असर पर्ने पनि बताएका छन् । यो प्रावधानले लागत बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्ने अध्यक्ष मारुको चिन्ता छ ।
