अहिले काठमाडौँसहित देशभरी नै उपभोक्ताले सजिलै ग्यास पाउन सकेका छैनन् । समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले प्रत्यक्ष ग्यास बेच्न थालेपनि समस्या झन बल्झिएपछि अहिले आयल निगमले ग्यास उद्योगका सम्बन्धित डिलरबाटै ग्यास किन्न उपभोक्तालाई अनुरोध गरेको छ ।
यस बीचमा ग्यास बिक्रेताहरुले ‘बिक्रेता प्रमाणिकरण’ र एउटा परिवारले राख्न पाउने अधिकतम् सिलिण्डरको सीमा तोक्नुपर्ने बताएका छन् । परिवार संख्याका आधारमा ग्यास भरिएको स्टक सिलिण्डर राख्न पाउने प्रावधान हुने हो भने ग्यास नपाउने समस्या सधैँका लागि अन्त्य हुने बिक्रेताहरु बताउँछन् ।
यस्तो मापदड बनाउन कति सम्भव ?
आयल निगमले व्यवसायिक र घरायसी ग्राहक छुट्याउने गृहकार्य सुरु गरेको लामो समय भइसक्दा पनि ‘ग्राहक वर्गीकरण’ गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा एउटा परिवारले राख्न पाउने स्टकको मापदण्ड बन्न र कार्यान्वयन हुन सम्भव नरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन्।
ग्यास बिक्रेता महासंघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्र थापाका अनुसार बिक्री वितरण कार्यविधि नहुँदा विगत १० वर्षदेखि अभाव र तनावको समस्या दोहोरिरहेको तर, स्पष्ट मापदण्ड बनाउने काम कतैबाट नभएको बताए । ‘विगत दश वर्षदेखि अभाव र तनावमा मात्र एजेण्डा बन्ने गरेको ग्यास बिक्रेता प्रमाणिकरण ( व्यवस्थित ग्यास डिलर) अभियान पुरा गर्न सकिएको भए आज यस्तो अवस्था आउने थिएन, प्रज्वलनशील ग्यासको बजार व्यवस्थित हुन्थ्यो’ उनले भने ।
थापाले सरकार र सम्बन्धित निकायले ग्यासको बिक्री वितरण सम्बन्धमा कार्यविधि नबनाउँदा अहिले समस्या निम्तिएको हो । ‘टेलिकमको एउटा रिचार्ज कार्ड कसले रिचार्ज ग¥यो भनेर सजिलै पत्ता लाग्ने आजको जमानामा ग्यास बिक्री वितरणलाई पनि व्यवस्थित पक्कै गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘उद्योगको पनि कार्यक्षेत्र तोकिदिँदा ढुवानी खर्च पनि कम हुन्छ र बिक्रेता–उपभोक्तालाई समस्या पनि कम हुन्छ ।’
उनका अनुसार अहिलेको मुख्य समस्या नै मापदण्ड नहुँदा सिर्जना भएको समस्या हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि प्रष्ट मापदण्ड आवश्यक हुने थापाको भनाइ छ । ‘सबैको भान्छामा हेरेर ग्यास बिक्री वितरण गर्न पनि सम्भव नहुने, सम्बन्धित निकायले १५÷२० वर्ष सम्ममा पनि कुनै मापडण्ड नबनाई दिने, प्रायः घरै पिच्छे ग्यास डिलर । अनि कसरी समस्याको समाधान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
वर्गीकरणको विकल्प कस्तो हुन सक्छ ?
ग्यास उद्योगी र बिक्रेताका अनुसार ठूला होटल तथा रेष्टुरेन्ट, सानो तथा संयुक्त परिवारका रुपमा वर्गीकरण गर्ने र त्यस अनुसार मात्रै भण्डारण गर्न दिने हो भने कृत्रिम अभावको समस्या सधैँका लागि हट्ने बताउँछन् । एउटा परिवारले एकपटक कति सिलिण्डर ग्यास राख्न पाउने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सकिए उपभोक्ताको वास्तविक आवश्यकता पनि थाहा हुने भएकाले यसतर्फ पनि सरकारले सोच्नुपर्ने बेला आएको बजारका जानकारहरु बताउँछन् ।
सामान्य परिवारका लागि एकपटकमा बढीमा २ वटा सिलिण्डर राख्दा पर्याप्त हुने यस क्षेत्रका जानकारहरुको भनाइ छ । अझ त्यसमा पनि कार्ड वा कुनै परिचयपत्र लिने–दिने प्रणालीको विकास गर्ने हो भने ग्यासको बजार व्यवस्थित बन्न कुनै अतिरिक्त लगानीसमेत नलाग्ने उनीहरु बताउँछन् । यसो हुँदा ग्यासको आपुर्ति कम भएका बेला निश्चित व्यक्ति वा संस्थाले धेरै सिलिण्डर भण्डारण गर्ने समस्या हट्ने उनीहरुको विश्वास पनि छ ।
साथै, यस्तो मापदण्ड बनाउँदा सुगम र दुर्गम, बढी जनसङ्ख्या भएको शहर र कम जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने स्थान जस्ता व्यवहारिक पक्षलाई पनि ध्यान दिइनुपर्ने बिक्रेताहरु बताउँछन् । दुर्गममा आपूर्ति नियमित नहुने भएकाले त्यस्ता ठाउँमा बढी सिलिण्डर राख्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनीहरुको बुझाई छ ।
यसैगरी, डिजिटल उपभोक्ता अभिलेखसँग परिवारको संख्या जोडेर परिवारको आकारअनुसार सीमा निर्धारण गर्न सकिने पनि व्यवसायीहरुको भनाइ छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट जस्ता व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भने छुट्टै मापदण्ड आवश्यक हुने व्यवसायीहरु बताउँछन्।
