भारतले मोबाइल फोनको उत्पादन बढाउन विशेष योजना स्वीकृत गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट बैठकले मोबाइल फोन उत्पादन योजना (Mobile Phone Manufacturing Scheme – MPMS) लाई अनुमोदन गरेको हो। यो योजनाको लागि कुल ६ खर्ब २५ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ।
भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार यो प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिभ (PLI) योजनाको निरन्तरता र विस्तारित रूप हो। यो योजना आर्थिक वर्ष २०२६/२७ देखि २०३०/३१ सम्म (५ वर्ष) लागू हुनेछ। यसले मोबाइल फोन र सम्बन्धित इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
योजनामा के छ ?
प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन : योग्य मोबाइल फोन बिक्रीमा २.२५% देखि ५% सम्म इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) उपलब्ध गराइनेछ।
लक्ष्य : कुल उत्पादन मूल्य ३९० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने। ६०,००० नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने। घरेलु मूल्य अभिवृद्धि (Domestic Value Addition) बढाउने र भारतीय ब्रान्डहरूलाई विश्व बजारमा बलियो बनाउने। सेमिकन्डक्टर मिसन (Semicon 2.0) सँगै जोडेर इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रलाई थप मजबुत बनाउने।
यो योजना कसका लागि हो ?
ठूला मोबाइल उत्पादक कम्पनीहरू (जस्तै : Samsung, Apple, Xiaomi लगायतका कम्पनीहरू र भारतीय ब्रान्डहरू)। मोबाइल पार्ट्स र कम्पोनेन्ट्स उत्पादकहरू। नयाँ लगानीकर्ता र स्टार्टअपहरू।
विशेष गरी निर्यात-oriented उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलाई प्राथमिकता।
योजनाको मुख्य लक्ष्य
भारतलाई ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हब बनाउने।
आयात घटाएर स्वदेशी उत्पादन बढाउने (आत्मनिर्भर भारत अभियान)।
उच्च प्रविधि, रोजगारी र निर्यात बढाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने।
चिनियाँ निर्भरता घटाउँदै भारतीय कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने।
केन्द्रीय सूचना प्रविधि तथा इलेक्ट्रोनिक्स मन्त्री अश्विनी वैष्णवले यो निर्णयलाई “आत्मनिर्भर भारतको ठूलो कदम” भनेका छन्। यो योजना लागू भएपछि भारतले मोबाइल उत्पादनमा थप आत्मनिर्भर बन्दै विश्व बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
