नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने गरी एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारी निकायबाट भुक्तानी लिन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले आफूले लिएको ऋणको १० प्रतिशत रकम तिरेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरिदिएपछि निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखिएको हो ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । तर, कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गराउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कर्जाको न्यूनतम् ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने कायम गर्नुपर्नेछ ।
