सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । आज सर्वोच्चका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलाशले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सरकारले अध्यादेश ल्याएर विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने तथा खारेज गर्ने व्यवस्था गरेपछि अनेरास्ववियु केन्द्रिय कमिटिको अध्यक्ष दिपक धामि समेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नुका साथै विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध नलगाउन सरकारको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।साथै अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
यस रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय , नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय , संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय , कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई विपक्षी बनाईएको छ ।
