नेपाल सरकारको अनुरोधमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोलीले सुशासन तथा भ्रष्टाचार निदान (Governance and Corruption Diagnostic – GCD) मिसन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। आईएमएफका क्षमता विकास टोलीका प्रमुख जोनाथन पाम्पोलिना नेतृत्वको टोलीले २०८३ वैशाख ७ देखि २३ गतेसम्म (अप्रिल २० देखि मे ६, २०२६) काठमाडौं र वीरगञ्जमा भ्रमण गरी उक्त मिसन सम्पन्न गरेको हो। यो मिसन गत जनवरी १२–२१, २०२६ मा भएको स्कोपिङ मिसनको निरन्तरता हो।
आईएमएफका अनुसार यो निदान मिसनको मुख्य लक्ष्य नेपालको आर्थिक प्रदर्शन, वित्तीय स्थिरता, लगानी वातावरण र जनविश्वासमा असर पार्ने म्याक्रो-क्रिटिकल सुशासन कमजोरी र भ्रष्टाचारका जोखिमहरू पहिचार गर्नु हो।
मिसनले नेपालमा भ्रष्टाचार जोखिम घटाउने, सुशासन मजबुत बनाउने, आर्थिक स्थिरता कायम गर्ने, समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आईएमएफको टोलीले सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन (बजेट, सार्वजनिक लगानी, सार्वजनिक खरिद, सरकारी उद्यम), राजस्व प्रशासन (कर र भन्सार), वित्तीय क्षेत्र नियमन, एण्टि मनी लन्डरिङ र कानुनको शासनजस्ता क्षेत्रमा विस्तृत छलफल गरेको थियो। यसका साथै भ्रष्टाचारविरोधी निकाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, विद्वान्, थिङ्क ट्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग पनि व्यापक छलफल गरिएको थियो।
आईएमएफका अनुसार एकल बहुमतको सरकार गठन भएसँगै नेपालसँग सुशासन सुधारको बलियो म्यान्डेट छ। यो समयलाई सदुपयोग गर्दै रूपान्तरणकारी सुधार एजेन्डा अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
मिसन सम्पन्न भएपछि अब ड्राफ्ट रिपोर्ट तयार पारिने छ। उक्त रिपोर्टमा प्राथमिकता क्रम मिलाएर सुधार सिफारिस गरिनेछ। अन्तिम रिपोर्ट नेपाल सरकारको सहमतिपछि सार्वजनिक गरिनेछ।
