सरकारले सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरेको छ। आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो ।
यस्ता छन् बैठकका ७ निर्णय :
१.बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप कोषमा स्विजरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्विस फ्रर्याक एक मिलियन बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्ने।
२.आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिदेशक, निर्देशक र शाखा अधिकृत, ठूलो करदाता कार्यालय तथा मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासक, प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत र कर अधिकृत तथा बाउन्न वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक वा कोष नियन्त्रकलाई तोकिएको क्षेत्र हेर्ने गरी अन्तःशुल्क अधिकृतको रूपमा तोक्ने।
३.आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व तेस्रो संशोधन नियमावली २०८२ स्वीकृत गर्ने।
४.नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच हस्ताक्षर सम्पन्न भएको नेपाल सरकार र गणतन्त्र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी समझोता २०८२ फागुन ५ गतेहस्ताक्षर गरी स्वीकार गरिएको सूचना जानकारीका लागि प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने।
५.संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०८२ स्वीकृत गर्ने।
६. सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्व न्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नाय नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लाम्साल सदस्य रहेको विक्रम सम्वत २०६२/६३ देखि हाल २०८२/८३ सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलन प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग गठन गर्ने।
७ २०८२ भाद्र २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा , सशस्त्र सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकसुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेको समिति गठन गर्ने।
