सरकारले आर्थिक क्षेत्रका स्थायित्व र सुधारको लागि दर्जन बढी व्यवस्था गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आज ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।
आर्थिक क्षेत्रमा स्थायित्व र सुधारको लागि यस्ता छन् सरकारको योजना:
नेपालको युवा-केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशलाई आर्थिक रूपान्तरणमा उपयोग गरी मुलुकलाई मध्यम आय मुलुकमा स्तरोन्नती गर्नेछौं । निजी क्षेत्र रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी र सरकार नियामक तथा सहजीकरणको भूमिमा रहनेछ ।
निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवपवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणको सन्तुलन सहित समग्र विकासको आधार तयार गरिनेछ । बजारमा हुने रेन्ट सिकिङ्ग, नीतिगत दोहन, कार्टेलिङ्ग, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा तथा कृत्रिम अभावको अन्त्य गरी नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गरी उद्योगमैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरिनेछ । निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख संबाहकको रुपमा परिचालन गर्न व्यवसाय संरक्षण, लगानीका लागि भयरहित वातावरण सिर्जना गरिनेछ । समावेशी आर्थिक वृद्धिका लागि उत्पादनमुखी क्षेत्रको विस्तार गरी श्रमको न्यूनतम जीवनयोग्य मूल्य सुनिश्चित गरिनेछ । प्रगतिशील कर प्रणाली, राज्यस्रोतको न्यायोचित विवरण, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन मार्फत उन्नतीको अवसर, आय र सम्पत्तिमा रहेको असमानता घटाइनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा आधारित नवप्रवर्तन, समावेशी आर्थिक नीति अवलम्वन गरिनेछ ।
मुलुकभित्र रोजगारीको विस्तार, सामाजिक सामन्जस्यता, अवसरको समानता र पर्यावरणीय सन्तुलनमा गुणात्मक सुधार आर्थिक विकासमा बाधक रहेका तथा असान्दर्भिक कानुन संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण गरी समग्रमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार गरिनेछ । आर्थिक रुपान्तरणको लागि निश्चित समयसम्म आर्थिक एजेन्डा (Economic Charter) मा प्रमुख राजनीतिक दलहरु बिच राष्ट्रिय सहमति कायम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, निर्यात वृद्धि र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वका राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्थापित गर्न आगामी पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादन १०० अर्व डलर नजिक पु-याइने । डिजिटल अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धि, उच्च उत्पादकत्व र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ।
करका दर र सर्तहरु दश वर्षसम्म स्थिर रहने गरी स्थायत्व सहितको कानुनी प्रत्याभूति गरिनेछ। उद्योग दर्ता देखि नवीकरणसम्मका सबै प्रक्रियालाई कागजविहीन र हैरानीमुक्त बनाउन सरलीकृत डिजिटल प्रणाली लागू गरिनेछ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई क्रमशः औपचारिक बनाउन आवश्यक ज्ञान, सूचना तथा सेवा सुविधा दिई सहजीकरण गरिनेछ। स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोडिनेछ । निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबिच सन्तुलित र पूरक विकासको मोडलमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गरी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झारिनेछ । यसैगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लागु गर्न उत्पादन, निर्माण र आविष्कारमा सबैलाई जोड्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । श्रम र श्रमदानलाई अनिवार्य बनाएर उत्पादन र निर्माण तथा खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । श्रम र श्रमदानको व्यवहारिक अभ्यास गरी जनसंख्यालाई जनशक्तिको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ ।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीमैत्री वातावरणमा विश्वस्त तुल्याउन लगानीमैत्री कानुनको निर्माण गरिनेछ । करको संरचना र दायरामा सुधार गरी कर प्रणालीलाई थप सरल, वैज्ञानिक र समन्यायिक बनाइनेछ । नेपाललाई ग्रेलिष्टबाट मुक्त गर्न वित्तीय पारदर्शिता, मनी लाउण्डरिङ्ग नियन्त्रण, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप नियामक सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट बाहिर निकाल्न समयबद्ध कार्ययोजना निर्माण गरिनेछ।
पुँजीबजारलाई पारदर्शी, सुरक्षित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक सुधार, प्रविधिमैत्री कारोवार तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिनेछ । पूँजी बजारमा साना, स्वदेशी तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ताको आकर्षण बढाईनेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गरिनेछ। संस्थागत लगानीकर्ताको विस्तार, प्रोत्साहन र सहजीकरण गरिनेछ भने पूँजी बजार, कर नीति स्थिर र लगानीमैत्री हुनेछन्।
