विश्वव्यापी तेल आपूर्तिको प्रमुख जल मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुज खुला राख्न तथा जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्न ‘प्रतिरक्षात्मक साधन’ प्रयोग गर्न अनुमति दिने प्रस्तावमाथि संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्मा आज मतदान भएको छ। बहराइनले प्रस्तुत गरेको यो प्रस्ताव ईरानको युद्धका कारण होर्मुज बन्दजस्तो अवस्था सिर्जना भएको सन्दर्भमा आएको थियो।
तर इरानमाथि बल प्रयोग गरेर सो मार्ग खुलाउने प्रस्ताव भने असफल भएको छ । जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्नका लागि रक्षा प्रकृतिका प्रयासहरू समन्वय गर्न आह्वान गर्ने प्रस्ताव सभाले अस्वीकार गरेको हो। बहराइनको नेतृत्वमा ल्याइएको यो प्रस्तावलाई रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरी रोकेका हुन्।
यस प्रस्तावको पक्षमा ११ मत आयो भने रुस र चीनको मत विपक्षमा आयो। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य राष्ट्र रुस र चीनले भिटो प्रयोग गरेका कारण प्रस्ताव पारित हुन सकेन।
प्रस्तावको अन्तिम संशोधित मस्यौदामा कुनै पनि आक्रामक वा बल प्रयोगको प्राधिकार उल्लेख गरिएको थिएन। यसले केवल “रक्षा प्रकृतिका प्रयासहरू” लाई समन्वय गर्न राज्यहरूलाई प्रोत्साहन दिएको थियो। यसमा हर्मुज जलडमरुमा व्यावसायिक र व्यापारी जहाजहरूको आवतजावत सुनिश्चित गर्नका लागि रक्षा सहयोग, जहाजहरूको एस्कोर्ट (संरक्षण) जस्ता व्यवस्थाहरू उल्लेख थिए। साथै, यसले इरानलाई व्यापारी जहाजहरूमाथि आक्रमण रोक्न र जलडमरुमा स्वतन्त्र आवागमन अवरुद्ध नगर्न माग गरेको थियो। यसले नागरिक पूर्वाधार (जल तथा डिसेलिनेशन प्लान्ट, तेल तथा ग्यास स्थापना) माथिको आक्रमण पनि रोक्न आह्वान गरेको थियो।
यो प्रस्ताव बहराइनले खाडी सहयोग परिषद् (GCC) देशहरू (कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिराट्स) र जोर्डनसँगको समन्वयमा पेश गरेको थियो। सुरुमा बल प्रयोगको प्रष्ट प्राधिकार खोजिएको यस प्रस्तावलाई फ्रान्स, रुस र चीनको विरोधका कारण पटक-पटक संशोधन गरेर कमजोर बनाइएको थियो। अन्तिम मस्यौदामा आक्रामक कारबाहीका सबै सन्दर्भ हटाइएको थियो।
मतदान ट्रम्प प्रशासनले इरानलाई हर्मुज खोल्नका लागि दिएको अन्तिम समयसीमाको केही घण्टा अघि भएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आज साँझ ८ बजे (पूर्वी समय) सम्म इरानले जलडमरु खोल्न नसके ऊर्जा प्लान्ट र पुलहरूमा आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रस्ताव असफल भएसँगै संयुक्त राष्ट्रले हर्मुज जलडमरुमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा रक्षा कारबाही गर्न कुनै कानुनी आधार पाएन। बहराइनका विदेशमन्त्री अब्दुल्लतिफ बिन राशिद अल जयानीले मतदानपछि भने, “यो असफलताले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गहरूलाई खतरा पुग्दा संयुक्त राष्ट्रले कुनै ठोस कदम चाल्न नसक्ने सन्देश दिएको छ।”
विश्लेषकहरूका अनुसार अब अमेरिका र उसका सहयोगी राष्ट्रहरूले संयुक्त राष्ट्रको म्यान्डेटबिना नै एकपक्षीय वा गठबन्धनगत सैन्य कारबाही गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। यसले मध्यपूर्वको तनाव थप बढाउन सक्नेछ र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिमा ठूलो प्रभाव पार्नेछ।
