सरकारका सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायले सात दिनभित्रै प्रमुख १० वटा मुख्य सुधारका क्रियाकलापको कार्ययोजना तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायले आफूले सम्पादन गर्ने १० वटा मुख्य सुधारका करिब तीन सय बढी क्रियाकलापको कार्ययोजना समय सीमासहित बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ ले यी कार्ययोजनाको कार्यसम्पादन ‘ट्र्याकिङ’ गर्नेछ । यस एकाइले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरूको लागि मुख्य कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङसँगै समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसतिहको केन्द्रीय ‘ड्यासबोर्ड’ सञ्चालन गर्नेछ ।
विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले १५ दिनदेखि एक वर्षसम्मको समय सीमा तोकी कार्ययोजना तय गरेका छन् । उक्त कार्ययोजनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन हरेक महिनाको ७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिर्पोटिङ गर्ने जनाएको छ । सबै मन्त्रालयसहित राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड र स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतले आफ्नो कार्ययोजना पेस गरिसकेका छन् ।
