अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अब मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि निर्णय नगर्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाएको, र अब पूर्ण बहुमतको नयाँ सरकार बन्ने भएकाले उनले अब कुनै पनि निर्णय नगर्ने बताएका हुन् ।
अब मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरका निर्णयहरूमा सरिक हुन उपयुक्त नहुने भन्दै उनले आफु विदा भएको सङ्केत गरेका छन्। उनले आफु मन्त्री भएको अवधिमा गरेको कार्यको विवरण र प्रक्रिया मै रही पूर्णता पाउन नसकेका कार्यको विवरण पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।
मन्त्री खनालले २०८२ भदौ ३० देखि २०८२ फागनु मसान्तसम्मको अवधिमा अर्थमन्त्रीका हैसियतले आफुले ८२८ वटा निर्णय गरेको बताएका छन् । ति मध्ये २७ वटा निर्णय परम्परागत टिप्पणी कागजमा गरिएको र बाँकि सबै निर्णय डिजिटल एकिकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणालीबाट गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री खनालले सरदरमा दैनिक ६.६८ निर्णय गरेको देखिएको छ ।
६ महिनाको अवधि सुशासन र सेवा प्रवाह उलेख्य सुधार गर्न पर्याप्त समय नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले केही उलेख्य सुधार गरेको उनले बताएका छन् ।
यस्ता छन् उनले आफ्नो कार्यकालमा गरेका प्रशासकीय सुधार यस्ता छन्
मन्त्रालयको निर्णय र प्राप्त पत्रहरूमाथि डिजिटल प्रणालीबाट कारबाही गर्न एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणा (GIOMS) पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो । यसले निर्णय प्रक्रियामा कसले, कहाँ ढिलाइ गर्यो थाहा हुन सक्ने भयो । यो प्रणाली अवलम्बन गरेर निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकारीकहाँ पुगेपछि कुनै पनि निर्णय अधिकतम २४ घन्टामा टुंगिने गरेको छ ।
संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेर आन्तरिक राजस्व विभागका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरिएका छन् र करदाता सेवा ७७ जिल्ला सदरमुकाममा रहेका जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूबाट र क्रमिक रूपमा नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरूबाट दिन थालिएको छ । यसले करदाताले आफ्नो व्यवसाय गरेकै पालिकाबाट सेवा पाउन सक्ने तथा सेवाको गुणस्तरमा सुधार आउने मात्र नभई प्रशासकीय संघीयता मजबुत हुने र पालिकाहरूलाई समेत राजस्व आधार गर्न सजिलो हुन सक्छ ।
अनलाइन करचुक्ता प्रमाणपत्र । रोजगारीको मात्र आय हुने करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र वेबसाइटबाटै लिन सक्ने गरी जारी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली आबद्ध गरिएको छ, जसबाट बाह्य पर्यटकले भिसा शुल्क बुझाउँदा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्न सक्छन् ।
राजस्व र लेखा समूहमा सेवा प्रवेशका लागि चाहिने योग्यतामा विशिष्टीकृत गरिएको छ । यसले भविष्यमा यी निकायहरूको मानव स्रोतको गुणस्तर र उनीहरूले दिने सेवामा सुधार आउने छ ।
कर अनुसन्धान इकाईको स्थापना । आन्तरिक राजस्व विभागमा करसम्बन्धी नीति तर्जुमाका लागि अनुसन्धान गर्ने काम कर प्रशासन र नीतिमा निरन्तर सुधार हुनेछ । यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाअन्तर्गत राजस्व नीति इकाई स्थापना गरिएको छ ।
वैदेशिक लगानी समन्वय इकाईको स्थापना । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखामा वैदेशिक लगानी समन्वय इकाई स्थापना गरिएको छ। खासगरी वैदेशिक लगानीकर्तालाई कर र नियामकीय कानुन परिपालना गर्न सहजीकरण गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्न, वैदेशिक लगानीकर्ताको अधिकार संरक्षण गर्न यो इकाईले भूमिका खेल्ने छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सूचना प्रणाली क्रमशः ITS, ASYCUDA World, VCTS लाई एकीकृत गरी अन्तर सञ्चालनशीलताको कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाई एकीकृत राजस्व चुहावट नियन्त्रण सञ्चालन केन्द्र समेत गठन भएको छ ।
मन्त्री खनाललाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । मन्त्री खनालले यस मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतमा ८५ वटा निर्णय गरेको बताएको छन् । जस मध्ये ३२ वटा निर्णय डिजिटल एकिकृत कार्यालय व्यस्थापन प्रणालीबाट गरिएको उनले जानकारी दिएका छन् ।
यस्तो छ मन्त्री खनालको कार्यकाल समाप्तीको सम्क्षिप्त प्रतिवेदन। जसमा मन्त्री खनालले मन्त्रीको रुपमा गरेका, र प्रक्रिया मै रही पुरा हुन बाँकि रहेका विषयहरु समावेश छन्।
