नेपालको सार्वजनिक ऋण रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण रु २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड रहेकोमा फागुन मसान्तसम्ममा ऋण बढेर रु २८ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड पुगेको हो।
पछिल्लो आठ महिनामा मात्र रु दुई खर्ब चार अर्ब २४ करोड सरकारी ऋण थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यो अवधिसम्ममा सरकारले रु १३ खर्ब ४८ अर्ब ११ करोड ५७ लाख आन्तरिक र रु १५ खर्ब ३० अर्ब १८ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव १६ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४७ दशमलव १३ प्रतिशत हुन आउँछ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ९५ अर्ब १९ करोड ऋण उठाइसकेको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ५० दशमलव ४४ प्रतिशत हो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिकतर्फ रु तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६७ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु दुई खर्ब ४३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठिसकेको छ ।
त्यस्तै, बाह्यतर्फ रु दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख ऋण उठाउने लक्ष्य रहेकामा फागुन मसान्तसम्ममा २४ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु ५६ अर्ब ८० करोड मात्रै उठेको छ ।
त्यस्तै, सरकारी ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नका लागि यस वर्ष सरकारले रु चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड विनियोजन गरेकामा फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक विनियोजनका आधारमा ५८ दशमलव ९४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा माघ मसान्तसम्मको कुल ऋण सेवा खर्च तीन दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
