सर्वोच्च अदालतले धनुषा १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका किशोरी साह कमलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । आज सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश सुनाएको हो।
निर्वाचन आयोगले चुनावको मतदान हुनु भन्दा २ दिन अघि उनको नाम कालोसूचीमा देखिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर आफुलाई गैर कानूनी तबरले कालोसूचीमा राखिएको र उम्मेदवारी खारेज गरिएको भन्दै उनी त्यस विरुद्द सर्वोच्च गएका थिए।
गत बिहिबार सर्वोच्च कै न्यायधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलाशले उनको नाम कालोसूचीमा नराख्न नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आज सर्वोच्चको अर्को इजलाशले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै किशोरी शाह कमलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
मतपत्र छपाई भएपछि उनको उम्मेदवारी खारेज भएकोले मतपत्रमा उनको निर्वाचन चिन्ह समावेश थियो। चुनावमा उनले नै सर्वाधिक मत ल्याएका थिए।
तर निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी नै खारेज भएको अवस्थामा उनले पाएको मतलाई बदर मानेर उनी पछि सर्वाधिक मत पाएकाका नेकपाका मातृकाप्रसाद यादवलाई विजयको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको थियो। अदालतले शाहको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेसंगै धनुषा १ बाट निर्वाचित सांसदको रुपमा नेकपाका मातृकाप्रसाद यादव नै कायम हुने भएका छन् ।
