सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण सम्बन्धि कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ । माघ २६ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ‘२०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुननिर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्य योजना’ स्वीकृत गरेको हो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार उक्त आन्दोलनका क्रममा सरकारी, सार्वजनिक र निजी क्षेत्र गरी कुल रू.८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख बराबरको भौतिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । यसमध्ये सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा रू. ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रमा रू.३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति पुगेको छ। सरकारी क्षेत्रतर्फ तीनै तहको संरचना पुननिर्माण गर्न रू.३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको छ, जसमा भवन पुननिर्माणमा मात्र रू.१९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख खर्च हुने देखिएको छ।
पुननिर्माणका सिद्धान्त र रणनीतिहरूः सरकारले पुननिर्माणका लागि आन्तरिक स्रोतको परिचालन, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र विपद् प्रतिरोधी उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने सिद्धान्त लिएको छ। तत्कालिन रणनीतिका रूपमा सामान्य क्षति भएका संरचनाको मर्मत चालु आर्थिक वर्षकै बजेटबाट गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा आंशिक वा पूर्ण क्षति भएका संरचनालाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
कसरी जोहो गरिन्छ रकम ?
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकारबाट चालु आ.व.का लागि रू. ४ अर्ब ३४ करोड र आगामी दुई वर्ष वार्षिक रू.१० अर्ब १८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट चालु आवका लागि रू.८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्ष वार्षिक रू.१ अर्ब ४६ करोड ५२ लाख विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहबाट चालु आवमा रू. १ अर्ब ४२ करोड ४७ लाख र आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक रू.३ अर्ब २१ करोड ९२ लाख बजेट आवश्यक छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार स्रोत जुटाउनका लागि साना र टुक्रे आयोजनाहरू कटौती गर्ने, सङ्घीय सरकारले रू.३ करोड भन्दा साना आयोजना नगर्ने र सवारी साधन खरीदमा कडाइ गर्ने नीति लिइएको छ। साथै, विकास साझेदार र गैर-आवासीय नेपालीहरूबाट योगदान जुटाउन कूटनीतिक पहल गरिनेछ ।
निजी क्षेत्रका रू.३३ अर्ब ५४ करोड बराबरको क्षतिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नक्सा पास दस्तुरमा छुट, तीन वर्षसम्म सम्पत्ति कर मिनाहा र बीमा रकमको शीघ्र भुक्तानी जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । व्यावसायिक ऋणको पुनर्तालिकीकरण २०८३ असार मसान्तसम्म गर्न सकिने र पुन: निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा सहुलियरपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत गरिएको छ।
