विश्व बैंकले नेपाललाई ९५ मिलियन डलर (लगभग १३ अर्ब ९७ करोड नेपाली रुपैयाँ) को सहयोग स्वीकृत गरेको छ। यो रकम साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको लागि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न र रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्न प्रयोग हुनेछ।
विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूलाई वित्तीय सेवा पहुँचयोग्य बनाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन डलर को परियोजना स्वीकृत गरेको हो। यो परियोजना सस्टेनेबल एन्ड इन्क्लुसिभ फाइनान्स प्रोजेक्ट (एसआईएफ) नामले चिनिन्छ। यसले नेपालको डिपोजिट एन्ड क्रेडिट ग्यारेन्टी फन्ड (डीसीजीएफ) लाई मजबुत बनाउनेछ। यसबाट जोखिम बाँडफाँड विस्तार, वित्तीय दिगोपना बढाउने र महिला सञ्चालित व्यवसाय जस्ता कम सेवा प्राप्त समूहका लागि नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गरिनेछ।
विश्व बैंकका मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंका लागि देशीय निर्देशक डेभिड सिस्लेन ले भने, “यो परियोजनाले वित्तीय पहुँच सहज बनाई लेनदेन अवरोध घटाउने, वित्तीय समावेशिता बढाउने, एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्ने र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्नेछ।”
यो परियोजना २०२४ मा सम्पन्न भएको विश्व बैंकको फाइनान्सियल सेक्टर स्टेबिलिटी एन्ड फाइनान्स फर ग्रोथ डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट (डीपीसी) शृंखलामा आधारित छ। जसले कम सेवा प्राप्त समूहहरूका लागि वित्तीय पहुँचलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको थियो।
यसबाहेक, परियोजनाले क्रेडिट इन्फर्मेसन ब्युरो अफ नेपाल (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमता विकासमा लगानी गर्नेछ। यसबाट डाटा कभरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरू एकीकरण र डाटा सुरक्षा तथा गोपनीयता मजबुत बनाइनेछ। इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पोरेसन (आईएफसी) ले पनि सीआईबीएनलाई यसमा सहयोग गर्दै आएको छ। यो परियोजना नेपाल सरकारको हालै स्वीकृत दोस्रो फाइनान्सियल सेक्टर डेभलपमेन्ट स्ट्राटेजी सँग पनि मेल खान्छ।
वरिष्ठ फाइनान्सियल सेक्टर विशेषज्ञ तथा परियोजना टास्क टिम लिडर सबिन राज श्रेष्ठले भने, “अपर्याप्त धितो र सीमित क्रेडिट इतिहासका कारण एसएमईहरूले सस्तो वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् भने ऋणदाताहरूले क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन गर्न समस्या झेलिरहेका छन्। डीसीजीएफलाई व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अपग्रेड, दाबी निप्टारा दक्षता बढाउने, जोखिममा आधारित मूल्य निर्धारण र फर्स्ट-लस कभरेजमा संक्रमण गरी मजबुत बनाइनेछ।”
यो परियोजनाले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यमहरूको वित्तीय चुनौती सम्बोधन गर्दै समावेशी तथा दिगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अपेक्षा गरिएको छ।
