गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश राईड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ संशोधन गरेको छ । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार संशोधित नियमावली अनुसार अब राइड सेयरिङ सेवा प्रदान गर्ने दुइ पाङ्ग्रे सवारी पनि यात्रुबाहक सवारीका रुपमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
“राईड सेयरिङ सवारी भन्नाले अनलाईन प्रणालीको प्रयोग गरी राईड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न यात्रु बाहक सवारीको रुपमा यातायात कार्यालयबाट इजाजत प्राप्त दुई पाङ्ग्रे निजी र पाँच सिट भएको चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक सवारी साधन सम्झनु पर्छ । राईड सेयरिङ सेवा भन्नाले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गरी राईड सेयरिङ सवारी साधन मार्फत यात्रु ओसारपसार गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ” संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ ।
यति मात्रै नभई, अब दुइ पाङ्ग्रे सवारीले पनि रुप परमिट (बाटो ईजाजत) लिनुपर्ने भएको छ । “दुई पाङग्रे सवारी साधनले कुनै यात्रीलाई सेवा दिँदा सवारीले बाटो ईजाजत पाएको सञ्चालन क्षेत्रभित्र एकपटकमा प्रस्थान बिन्दुदेखि गन्तव्य बिन्दुसम्म बढीमा बीस कि. मी. को दुरीसम्म र चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा पचास कि.मि.को दुरी सम्म सेवा दिन पाउनेछ । सो दुरी भन्दा बढी दुरीका लागि सेवा खोज्न वा प्राप्त गर्न नसकिने गरी एपमै व्यवस्था भएको हुनु पर्नेछ” संशोधित नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यसैबीच, संकेत/लोगो पनि राख्नुपर्ने भएको छ । दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनको हकमा कालो रङ्गको पृष्ठभूमिमा पाँच सेन्टिमिटर व्यास भएको वृत्ताकार सङ्केत/लोगो वा चिन्हभित्र तीन सेन्टिमिटर उचाई र एक दशमलव पाँच सेन्टिमिटर मोटाई राखी सेल्फ ड्राइभको रातो रङ्गमा अङ्ग्रेजी अक्षर SD जनाउनुपर्नेछ ।
चारपाङ्ग्रे सवारी साधानको हकमा कालो रङ्गको पृष्ठभूमिमा पन्ध्र सेन्टिमिटर व्यास भएको वृताकार सङ्केत/लोगो वा चिन्ह भित्र सेल्फड्राइभको SD को उचाई एघार सेन्टिमिटर र एक सेन्टिमिटरको मोटाई राखी जनाउनु पर्ने भनिएको छ ।
यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले आम सेवाग्राही र नागरिकले चिन्ने गरी राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकका साधनमै प्रष्ट पहिचान हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले सडकका किनारामा रोकिएका सवारी साधनलाई पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ वा याङ्गो भनेर मानिसहरु सोध्न पुग्ने र झुक्किने गरेको भन्दै आम सर्वसाधारणले टाढैबाट चिन्न सक्ने गरी प्रष्ट पहिचान हुनु जरुरी रहेको बताएका छन् । अहिले भनिएको संकेत अझै प्रष्ट नरहेको भन्दै सिटौलाले यसबारे आफूहरुले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग थप छलफल गर्ने बताए ।
