देशका विभिन्न नौ जिल्ला वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अघिल्लो वर्षको विवरणका आधारमा बाँके, बर्दिया, चितवन, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुर, पर्सा, सल्यान र सुर्खेत वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका हुन् । यस्तै, अछाम, अर्घाखाँची, बारा, डडेल्धुरा, डोटी, गोरखा, जाजरकोट, कपिलवस्तु, मकवानपुर, नवलपुर, प्युठान, सिन्धुली र उदयपुर भने मध्यम जोखिममा छन् ।
प्राधिकरणले वन डढेलो पूर्वानुमान, निगरानी तथा चेतावनीलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वतयारी र वन व्यवस्थापनका उपायलाई अवलम्बन गरी वन डढेलोको जोखिम कम गर्ने कार्ययोजना तय गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश, तथा स्थानीय तहका जिम्मेवार निकाय तथा सरोकार भएकाहरूका बीचमा समन्वय गरी डढेलो नियन्त्रणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने प्राधिकरणले कार्ययोजना तय गरेको छ । वन डढेलो नियन्त्रण गरी जनधन तथा पर्यावरणीय स्रोतको हानिनोक्सानी न्यूनीकरण गर्नु कार्ययोजना तय गरिएको छ । जनचेतना अभिवृद्धि तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाई वन डढेलोको जोखिमबारेको बुझाइलाई स्पष्ट पार्ने रणनीति तय गरिएको छ । वन डढेलोको आँकलन, वन क्षेत्र एवं वनजन्य इन्धन व्यवस्थापन गरी आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ ।
मौसम पूर्वानुमान एवं पूर्वसूचनालाई सुदृढ र सबल बनाई वन डढेलोजन्य विपद् प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति तय गरिएको छ । प्रविधिको प्रयोग एवं मानवसंशाधन परिचालनमार्फत आगलागी जोखिम क्षेत्रको निगरानी, अनुगमन, पहिचान तथा पूर्वचेतावनीलाई प्रभावकारी प्रभावकारी बनाउने, सरोकारवाला निकाबीच समन्वय, सञ्चार कायम गर्दै सचेतनामूलक अभियान, तालिम र कृत्रिम अभ्यासमार्फत पूर्वतयारी तथा डढेलो नियन्त्रण कार्यलाई सुदृढ तुल्याउने रणनीति प्राधिकरणले तय गरेको छ ।
यसैगरी, वन डढेलोबाट प्रभावित वर्ग, क्षेत्र र समुदायको उद्धार, उपचार राहत तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी तुल्याउने, अनुगमन र तथ्याङ्क व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाई पृष्ठपोषण र अध्ययन तथा अनुसन्धानको आधार तयार पार्ने प्राधिकरणको रणनीति छ ।
