अमेरिकी इतिहासको सबैभन्दा लामो संघीय सरकारी बन्द (शटडाउन) आज अन्त्य भएको छ। यो बन्द ४३ दिनसम्म चलेको थियो, जसले लाखौं संघीय कर्मचारीहरू र अर्थतन्त्रलाई गम्भीर प्रभावित बनाएको थियो।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा एक समारोहकै बीच सरकारी कोष विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि बन्द औपचारिक रूपमा समाप्त भएको हो।
बन्द कसरी भयो?
बन्द अक्टोबर १, २०२५ मा सुरु भएको थियो, जब संसदमा कोष व्यवस्था (अप्रोप्रिएसन्स) मा असहमति हुँदा विधेयक पारित हुन असफल भयो। मुख्य विवाद ट्रम्प प्रशासन र डेमोक्र्याटिक नेतृत्वबीच सरकारी खर्च, सीमान्त सुरक्षा, र ऋण सीमावृद्धि (डेब्ट सिलिङ) लाई लिएर भएको थियो। रिपब्लिकनहरूले खर्च कटौती र सीमान्त पर्खाल निर्माणका लागि थप कोषको माग गरेका थिए भने डेमोक्र्याटहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमहरूको संरक्षणमा जोड दिए। यो बन्दले ट्रम्पको पहिलो कार्यकाल (२०१८-१९) को ३५-दिनको बन्दलाई पछि पारेर नयाँ कीर्तिमान बनायो। नोभेम्बर ५ मा यो ३६औं दिनमा प्रवेश गर्दा नै सबैभन्दा लामो बन्दको रूपमा स्थापित भयो।
बन्द कसरी समाप्त भयो?
अमेरिकी संसदको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले दुई घण्टाभित्रै हस्ताक्षर गरे। यो विधेयकमा आगामी केही महिनाका लागि अस्थायी कोष व्यवस्था, ऋण सीमावृद्धि, र सीमित खर्च कटौतीका प्रावधानहरू छन्। ट्रम्प प्रशासन र डेमोक्र्याटहरूबीच द्विपक्षीय वार्तापछि यो सम्झौता भएको हो। ट्रम्पले यसलाई ‘राष्ट्रिय एकताको विजय’ भनेका छन्, जबकि डेमोक्र्याटिक नेताहरूले यसलाई ‘आवश्यक तर अपरिपक्व समाधान’ को रूपमा वर्णन गरेका छन्।
यसको प्रभाव के रह्यो?
यो लामो बन्दले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अर्बौं डलरको क्षति पुर्यायो। संघीय कर्मचारीहरूको तलब ढिलाइले लाखौं परिवारहरू आर्थिक कठिनाइमा परे, र राष्ट्रिय उद्यानहरू बन्द हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो घाटा भयो। वैज्ञानिक अनुसन्धान र नियमनकारी कामहरू रोकिँदा स्वास्थ्य, पर्यावरण र व्यापार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। स्टक मार्केटमा अस्थिरता देखियो, र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अमेरिकाको छवि कमजोर भयो, जसले वैश्विक व्यापार र कूटनीतिलाई प्रभावित बनायो। अनुमानअनुसार, यो बन्दको कुल लागत १२० अर्ब डलरभन्दा बढी पुग्न सक्छ।
अब के हुन्छ?
बन्द हटेसँगै सेवाहरू क्रमशः सामान्य हुन थाल्नेछन्, र कर्मचारीहरूले चाँडै तलब पाउनेछन्। तर, यो केवल अस्थायी उपाय हो। फेब्रुअरी २०२६ सम्म पूर्ण कोष विधेयक पारित नभएसम्म फेरि बन्दको जोखिम रहनेछ। दुवै पार्टीहरूले अब स्थायी सम्झौताका लागि वार्ता तीव्र बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विशेषज्ञहरूका अनुसार, यदि चाँडै समाधान नभए आर्थिक मन्दीको खतरा बढ्न सक्छ, र यसले २०२६ को मध्यावधि चुनावहरूलाई पनि प्रभावित पार्न सक्छ। जनताबाट राजनीतिक स्थिरताको माग बढेको छ।
