नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरे बमोजिम नै मार्गदर्शन संशोधन गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा Permanent Working Capital को अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको थियो । साथै, ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने भनेको थियो ।
के के फेरियो ?
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले Permanent Working Capital Need को लागि आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ । यस्तो आवधिक कर्जाको भुक्तानी अवधि आफ्नो चालू पुँजी कर्जा नीति बमोजिम निर्धारण गर्नुपर्दछ । यस कर्जाको लागि उपबुँदा (ख) बमोजिमको सीमा लागू हुनेछैन । यसअघि प्रवाह भएको Permanent Working Capital Need को आवधिक प्रकृतिको कर्जा ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८३ असार मसान्तसम्ममा एकपटकका लागि मात्र पुनरतालिकिकरण गर्न सकिनेछ । यसरी गरिएको कर्जा पुनरतालिकिकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण भएको मानिने छैन ।
त्यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले चालू पुँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा रु.२ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा रु.४ करोडसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत Permanent Working
Capital Need पहिचान भएमा बुँदा नं.३.२ (क) को सीमाको अधिनमा रही Fluctuating Working Capital Need को लागि १ वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जा तथा Permanent Working Capital Need आवधिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै चालू पुँजी कर्जाका बिभिन्न खाताहरुमध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्दछ ।
यस्ता छन् साविकको र फेरिएको व्यवस्था
