महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापितले केही राहत पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।
जस अनुसार यसरी विस्थापित उद्यम व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने छन् ।
यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्थ वार्षिक समीक्षामा यस समबन्धि व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । समीक्षामा भनिएको थियो ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम÷व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
सोहि अनुसार राष्ट्र बैंकले आज एकिकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।
