Saturday, July 18, 2026
spot_img

विद्युत प्राधिकरणको अवस्था: २४८ अर्ब ऋण, ५ अर्ब सञ्चित घाटा, ४४ अर्ब उठाउन बाँकी

spot_img

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ भन्दै गरिएको दाबी सत्य नभएको भेटिएको छ । ८ वर्षदेखि निरन्तर नाफामा छ भनिएको प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको पाइएको हो ।

सार्वजनिक नभएपनि प्राधिकरणले नै तयार पारेको श्वेतपत्र अनुसार प्राधिकरणले कुनैपनि वर्षको नाफाबापत आयकर नतरेको पुष्टि भएको छ । यस अघिका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले ८ वर्षदेखि प्राधिकरण नाफामा छ भन्दै आएको भएपनि उनले दाबी गरे अनुसारको नाफा नरहेको र नाफा बापतको आयकरसमेत दाखिला नगरेको पाइएको हो ।

यसअिघ आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कुल सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड रहेको दाबी गरिएको थियो । तर, वास्तविकतामा भने चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म जम्मा ९ अर्ब ४८ करोड नाफा देखाइएको छ । यो पनि प्राधिकरणको यसअघिकै वित्तीय विवरण अनुसारको नाफा हो । अझ रोचक कुरा त के छ भने यो नाफा पनि आयकर अघिको नाफा हो । कम्पनीहरूले सरकारलाई नाफाको २५ प्रतिशतका दरले आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि प्राधिकरणले तिरेको छैन ।

श्वेतपत्रमा उल्लेख भए अनुसार आयकर ऐनको प्रावधान अनुसार कर प्रयोजनका लागि १२ वर्षको नोक्सानी समायोजन र ‘ऐक्सिलेरेटेड डिप्रिसिएशन’ दाबी सहितको नाफा नोक्सान गणना गर्दा ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानी देखिएको छ ।

२४८ अर्ब ऋण
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सरकारबाट सर्वाधिक ऋण लिने सार्वजनिक संस्थान बनेको छ । हाल प्राधिकरण कुल २ खर्ब ४८ अर्ब १२ करोड ऋणमा देखिएको छ ।

यसमध्ये सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड ऋण लिएको प्राधिकरणले नेपाल सरकारको जमानतमा वैदेशिक दातृ निकायबाट १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड ऋण लिएको छ ।

सँगसँगै, अन्य विभिन्न दायित्वसमेत जोड्दा प्राधिकरणको कुल दायित्व ३ खर्ब ८५ अर्ब हाराहारी रहेको देखिएको छ ।

यो बाहेक नै अर्को सम्भावित दायित्व ७५ अर्ब हाराहारी देखिएको छ । यसमा प्राधिकरण विरुद्ध न्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका दाबी रकम सहितका मुद्दाहरूको सम्भावित दायित्व पनि समावेश गरिएको छ ।

यसैगरी प्राधिकरणले ४१ अर्ब १३ करोड बराबरको संस्थागत जमानत पनि बसेको देखिएको छ ।

सम्पत्ति कति ?
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति ६ खर्ब ४४ अर्ब रहेको जनाइएको छ । यसमा स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब रहेकोमा यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्दा केही बढेको देखिएको छ । स्थिर सम्पत्तिको पुनर्मूल्याङ्कनमार्फत ९९ अर्ब ४६ करोड बराबरको सम्पत्ति थप भएको देखिएको छ । तर, यसको लेखांकन हुन बाँकी छ ।

करिब २ खर्ब २० अर्ब बराबरका निर्माणाधीन आयोजना छन् ।

तिर्न बाँकी दायित्व

प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म लागेका ठेक्कापट्टा अन्तर्गत भुक्तानी हुन बाँकी रकम ११ अर्ब बढी रहेको पाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार तत्कालै निर्माण व्यवसायीलाई भूक्तानी गर्न बाँकी बिलकहरु मात्रै ११ अर्ब ६१ करोड बराबरका जम्मा भएर बसेका छन् । तर, प्राधिकरणसँग पैसा छैन ।

हालसम्म प्राधिकरणको केन्द्रीय कोषमा दैनिक सञ्चालनका लागि जम्मा १० अर्ब मौज्दात छ । निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने रकम जम्मा १ अर्ब हाराहारी मात्रै देखिएको छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म कर्मचारीतर्फको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन दायित्व मात्रै ४७ अर्ब २४ करोड छ । धरौटी बापत २४ अर्ब ११ करोड र नेपाल सरकारलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज मात्रै २९ अर्ब ५ करोड छ । यस्तै, टनकपुर विद्युत् बापत ३ अर्ब गरी दायित्व बाँकी नै देखिएको छ ।

उठाउन बाँकी ४४ अर्ब नाघ्यो
चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म प्राधिकरणले उठाउन बाँकी महशुल दायित्व ४४ अर्ब नाघेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन बापतको २३ अर्ब ४४ करोडसहित प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड देखिएको छ ।

नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई शोधभर्ना दिनुपर्ने रकम मात्रै १४ अर्ब १० करोड माथि छ । यसमा कोभिड बेलाको छुट, चिस्यान केन्द्रलाई दिँदै आइएको छुट लगायतको महशुल जोडिएको छ ।

१२ अर्ब ४९ करोड बक्यौता नियमिततर्फकै बाँकी देखिएको छ । यसअघि यी सबै बक्यौतालाई प्राधिकरणको आम्दानीमा समावेश गरेर गणना गरिएको थियो ।

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

मंसिरमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी’ आयोजना हुने, स्टल बुकिङ खुला

नेपालको कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यका...

७० प्रतिशत रोपाइँ सकियो

असार सकिँदासम्म यस वर्ष ७० प्रतिशत धान रोपाइँ सकिएको...

राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनबारे सिबिफिन र बैंकर्स संघसँग छलफल गर्दै अर्थ समिति

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८...

एनटीसीको सिम हराएको छ ? अब अनलाइनबाटै दिन सकिन्छ आवेदन

नेपाल टेलिकमले सिमकार्ड हराएमा वा बिग्रेमा अनलाइबाटै आवेदन दिन...

राष्ट्र बैंक ऐन किन संशोधन गर्न लागियो ? यस्तो छ अर्थमन्त्रीको जवाफ

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८...

आगामी वर्ष विद्युत् पूर्वाधारमा ८० अर्ब लगानी, १२ प्रसारण लाइन सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि...
spot_img