उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार ठगिका मुद्दा र उजुरीमध्ये वस्तु, सेवा र प्रविधिको उपभोगमा ठगिएका उजुरीहरु ९० प्रतिशत हुन्छन् । फेरि यस्ता उपभोक्ताहरुमा मुद्दा मामिला गरेर क्षतिपूर्ति लिन सक्ने क्षमता कम हुन्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारीकर्मीहरुको भनाइ छ ।
साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा ४८ मा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने भनिएपनि लामो समयसम्म यो अदालत गठन हुन सकेन । सोही ऐन अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म यसको काम गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिइएको थियो । जिल्ला अदालतमा अरु मुद्दाहरु प्राथमिकतामा पर्दा उपभोक्ता सम्बन्धि मुद्दाहरु ओझेलमा पर्ने र न्यायिक निरुपणमा पनि ढिलाई हुने गरेपछि उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता झन टड्कारो भयो । यसपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भनिएअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्ने मागसहित उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो ।
२०७५ सालको माघमा दायर भएको मुद्दामा विभिन्न मितिमा १७ पटक पेशी तोकियो र बहस हुँदै २०७८ फागुन ८ मा फैसला भयो । मञ्चको माग अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्यो । अब २०८१ साल चैत २ गतेबाट उपभोक्ता अदालतले विधिवत् रुपमा काम सुरु गर्नेछ । यस अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मा अध्यक्ष, नेपाल न्याय सेवाका गहेन्द्रराज रेग्मी र नेपाल प्रशासन सेवाका आनन्दराज पोखरेल रहने छन् ।
कसरी गर्छ काम ? कसरी पाइन्छ न्याय ?
माघ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाललाई काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्ला हेर्ने गरि यो अदालतको बेन्च राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको उक्त निर्णय अनुसार बबरमहलस्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको खाली भवनमा उपभोक्ता अदालत बस्नेछ । स्थायी भवनका लागि त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय नजिकै जग्गा ‘अकुपाई’ गरिसकिएको बताइएको छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाका अनुसार अब उपभोक्ता अदालत आएपछि उपभोक्ता ठगीका मुद्दाहरु छिटो फैसला हुन्छन् भने, व्यवसायीहरुलाई पनि ‘सिस्टम’मा बसाउँछ । साथै, व्यवसायीहरुले खरिदकर्तालाई अनिवार्य बिल दिनुपर्ने भएकाले यसबाट सरकारको राजस्व पनि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘वस्तु, सेवा र प्रविधिको उपभोगमा आफू ठगिएको महशुस भएपछि अब उपभोक्ताहरु बिल लिएर अदालत जान सक्ने भए’ उनी भन्छन्, ‘बिल स्पष्ट छ भने प्रमाण खोज्न धेरै हिड्नुपर्दैन । बिल, इन्भ्वाइस र अर्डर स्लिप नै प्रमाण हुन्छन्, तर उपभोक्ताले हरेक वस्तु र सेवाको खरिदमा बिल चाहिँ लिनुपर्छ ।’
साथै, आफूहरुले ‘अन द स्पट’ उजुरी गर्न सकिने खालको ‘मेकानिजम’ चाहिन्छ भनेर माग गरिरहेको उनको भनाइ छ । सँगै, आकस्मिक र अत्यावश्यक सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर उपभोक्ता अदालतबाट न्याय निरुपण हुने तिमल्सिना बताउँछन् ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी जय पौडेलले पनि उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि अब सेवाको प्रकृति अनुसार चाँडै न्याय पाउने बाटो खुलेको र नेपालको न्याय प्रणालीमा नयाँ आयाम थपिएको बताएका छन् । उनका अनुसार अब यो अदालतमा कसरी मुद्दा हाल्ने, मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया के हुन्छ र कस्ता कस्ता मुद्दा हाल्न पाइन्छ भनेर आम सर्वसाधारणमा ‘अर्वानेश’ जगाउनुपर्ने आवश्यकता भने देखिएको छ । सँगै, अहिले काठमाडौँ, भक्तपूर र ललितपूर केन्द्रित बेन्च रहने भएकाले मुलुकको बाँकी भू–भागमा के कसरी काम गर्ने भन्ने ‘मेकानिजम’ पनि प्रष्ट हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, अब उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भनिए अनुसार वस्तु वा सेवाको खरिद र उपभोग गर्दा त्यसबाट शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछन् । यसपछि यस अदालतले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
हरेक पालिकामा युनिट राखौँ: उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
सर्वोच्च अदालतले ७ वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न भनेपनि अहिले सरकारले पहिलो चरणमा उपत्यकालाई आधार मानेर बेन्च राख्ने निर्णय गरेको छ । तर, यो पर्याप्त नहुने अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । क्रमश: सातै प्रदेशमा जाने भनिएपनि कहिले जाने भन्ने टुङ्गो नहुँदा उपभोक्ता ठगीको मारमा परिरहने भएकाले अहिले भएकै संरचनाबाट काम अघि बढाउँदा पनि धेरै राहत पुग्ने उनीहरुको बुझाई छ ।
‘प्रदेशमा राख्ने त भनिएको छ, तर प्रदेशमा राख्दैमा पनि त्यति प्रभावकारी हुन सक्दैन’ एक जना अधिकारकर्मीले भने, ‘सबै जिल्ला सदरमुकाममा अदालतको बेन्च राख्ने र हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उपभोक्ता अदालतको उजुरी लिने युनिट राख्न सकियो भने बल्ल प्रभावकारी हुन्छ ।’
त्यसो त, अनलाइनबाटै मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने खालको प्रबन्ध हुनुपर्ने अधिकारकर्मी जय पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार वस्तुको उत्पादित मिति, उपभोग्य अवधि, मूल्य र ब्याच नम्बरलाई आधार बनाएर अनलाइनबाटै मुद्दा दायर गर्न सक्ने खालको प्रबन्ध हुनु आवश्यक छ ।
‘शहर केन्द्रित उपभोक्ताभन्दा गाउँका उपभोक्ता बढी ठगिन्छन्, शहर केन्द्रित उपभोक्ता कम्तीमा उपभोग्य मिति र मूल्य हेरेर सामान किन्न सक्ने र बिल माग्न सक्ने खालका हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘गाउँमा उपभोक्ता सचेतना कमजोर छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व राज्यको भएकाले नगरपालिका, गाउँपालिका भनेका आफ्नो कार्य क्षेत्रका जनतालाई मौलिक हक दिलाउने सरकार हुन् । यसकारण स्थानीय तहको न्यायिक समितिमै उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने युनिट पनि चाहिन्छ ।’
‘कानुनी सहायता पनि प्रदान गरिनुपर्छ’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आफूहरुले उपभोक्ता अदालत गठनमा मुद्दा दायर गर्ने र बहस गरेर फैसला हुँदाको बखतसम्मलाई हेर्दा ठूलो सफलता हासिल गरेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने अझै चुनौति रहेको बताएको छ । महासचिव तिमिल्सिना अब सरकारले ठगिएका उपभोक्तालाई यस अदालतसम्म पुग्नका लागि नि:शुल्क कानुनी सहायता पनि उपलब्ध गराइदिनुपर्ने बताउँछन् ।
मञ्चले ‘फ्री लिगल काउन्सेलिङ’ भने उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ । सँगै, असहाय र आर्थिक रुपमा विपन्न व्यक्तिहरुलाई यस्तो मुद्दामा ‘फ्री लिगल सर्भिस’ पनि उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
