नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । निगमका अनुसार सबै ग्राहकलाई परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गरेर घरायशी ग्राहकलाई भने अनुदान बापतको रकम सिँधै उनीहरुको बैंक खातामा पठाइनेछ ।
व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासको भने अनुदान पाइने छैन । हाल उपभोक्तालाई अनुदानबापत परल मूल्यभन्दा प्रतिसिलिण्डर ३ सय रुपैयाँ सस्तोमा ग्यास बिक्री हुँदै आएको छ । व्यवसायिक ग्राहक र घरायशी ग्राहक दूबैका लागि अहिले एउटै मूल्य कायम छ ।
कसरी पहिचान हुन्छन् घरायशी र व्यवसायिक ग्राहक ?
आयल निगमले घरायशी र व्यवसायिक दूबै ग्राहकलाई अहिले जस्तै एउटै मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्नेछ । तर, अहिलेको जस्तो अनुदान रकम घटाएर नभई परल मूल्यमा नै बिक्री गरिने निगमले जनाएको छ । अर्थात्, अब ग्याँसको मूल्य हालको भन्दा ३ सय रुपैयाँ महँगो पर्नेछ ।
त्यो ३ सय रुपैयाँ घरायशी ग्राहकले आफ्नो बैंक खातामा फिर्ता पाउँछन् भने व्यवसायिक ग्राहकले पाउँदैनन् । निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार ग्राहक पहिचान गर्न निगमले सफ्टवेयर बनाउँदैछ । घरायशी ग्राहकले एक वर्षमा कति सिलिण्डर ग्यास किन्न पाउने भन्ने मापदण्ड बनाएर सो सिलिण्डर बराबरको सहुलियत/अनुदान रकम सिँधै उपभोक्ताको बैंक खातामा निगमले जम्मा गरिदिने भट्टको भनाइ छ ।
‘सबै ग्राहकले अब ग्यास किन्दा परल मूल्यमै किन्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक डा. भट्टले भने, ‘घरायशी ग्राहकले वर्षमा कति सिलिण्डर ग्यास किन्न पाउने भनेर संख्या नै तोक्छौँ, त्यस संख्या बापतको अनुदान रकम सिँधै खातामा पठाउँछौँ ।’
उनका अनुसार घरायशी ग्राहकले आफ्नो नागरिकता (राष्ट्रिय परिचयपत्र) र ग्यास खरिद गरेको बिल सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि अनुदान बापतको रकम फिर्ता पाउँछन् । यस पश्चात व्यावसायिक खपतका लागि आवश्यक हुने ग्यासको परिमाण पनि थाहा हुने उनको विश्वास छ ।
६ अर्ब बचत हुने दाबी
व्यवसायिक र घरायशी ग्राहकलाई फरक फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्दा निगमबाट व्यवसायिक ग्राहकको अनुदान कटौती हुने र यसबाट निगमलाई ठूलो आर्थिक बचत हुने दाबी गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको एक अध्ययन समितिका अनुसार परल मूल्यमा ग्यास बेचेर घरायशी उपभोक्तालाई अनुदान रकम फिर्ता गर्ने मोडालिटीमा जान सुझाएको थियो ।
अहिले निगमले १४.२ किलोग्राम तौल भएको ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९ सय १० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो मूल्य भनेको निगमको लागत मूल्यको तुलनामा ३ सय रुपैयाँ कम हो । अब परल मूल्य कायम गरेर व्यवसायिक/औद्योगिक ग्राहकलाई अनुदान नदिनासाथ वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने निगमको अनुमान छ ।
यसअघि २०६८ सालबाटै घरायशी र व्यवसायिक ग्राहक छुट्याउने भनिएपनि सफल हुन सकेको थिएन । अब भने केही महिनाबाटै परल मूल्यमा ग्यास बेचेर घरायशी ग्राहकलाई अनुदान रकम खातामा पठाउने कामको परीक्षण हुने बताइएको छ ।
