सरकारले नेपाल टेलिकममा सरकारको स्वामित्व २५ प्रतिशत कायम गर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारी स्वामित्वमा रहेका कम्पनीहरुमा सर्वसधारणको २५ प्रतिशत स्वामित्व वृद्धि गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताएका हुन्।
सोमवार नेपाल टेलिकमको २१ औं वार्षिकोत्सव समारोह बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सरकारले सार्वजनिक संस्थाहरु सुधार हुन नसकेकाले अब नेपाल टेलिकम तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण जस्ता संस्थाहरुमा सर्वसाधरणको स्वामित्व २५ प्रतिशत पु¥याउने योजना सरकारको रहेको बताए । उनले टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको रहेको भन्दै अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पु¥याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले विद्युत प्राधिकरणको पनि २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेको उल्लख गरे ।
उनले सरकारीलाई कम्पनीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको स्वामित्व वृद्धि गरी जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गराउन स्वामित्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संस्थामा जनताको निगरानी बढ्ने र व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नुपर्ने सचेत गराउने बताए ।
उनले नेपाल टेलिकमले आम्दानीको क्षेत्र पहिचान गरी लाग्न आवश्यक रहेको बताए । उनले टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्ने समय आएको बताए । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्ने धारणा राखे । उनले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता भएको बताए । उनले टेलिकम बद्लिँदो अवस्थासँगै आधुनिक हुँदै जानुपर्ने बताए ।
उनले भने,‘आम्दानीको क्षेत्रमा लाग्न सकेका छैनौं । टेलिकम भ्वाइस मात्रै नभएर डाटामा पनि लाग्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले कार्य क्षेत्र,सेवाको क्षेत्र बिस्तारको साथै बदलिँदो क्षेत्रमा जान सक्नुपर्छ । टेलिकमको क्षेत्रलाई अरुले उछिनेको छ । त्यसबारेमा टेलिकमको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । कार्य क्षमताका हिसावले उत्तरदायित्व हुन्छ । समस्याप्रति उत्तरदायि भएको समस्या आएको छ । त्यो समस्या र राजनीतिकले थिचेका संस्थाहरु राम्रोसँग चल्न सकेका छैनन् । त्यसकारणले टेलिकमले कार्य क्षमता बढाउनु आजको आवश्यकता छ । मलाई के लागेको छ भने टेलिकम आधुनिक हुँदै जानुपर्छ । एआई,पाइप फोर जी सेवामा समेत पछाडि परेका छौं । अरु कम्पनी धेरै अगाडि गएका छन् । १० वर्ष पहिला भारत बाहेक अरु सबै नेपाल भन्दा पछाडि थिए । भूटानले समेत पछाडि बनाएको छ । व्यवस्थापनमा पनि समस्या देखिएको छ । त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारका धेरै स्वामित्व भएका संस्थाहरुलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लैजानुपर्छ । टेलिकमको ९२ प्रतिशत शेयर सरकारको र ८ प्रतिशत मात्रै सर्वसाधरणको छ । अब कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत सर्वसाधरणको शेयर पु¥याउनुपर्छ । सरकारले विद्युत प्राधिकरणको पति २५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधरणको लागि दिने तयारी गरेका छौं । सरकारको भनेर हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले सर्वसाधरणको समेत भनेपछि जनताले आफ्नो पनि अपनत्व अनुभव गर्छ । संस्थामा जनताको निगरानी बढ्छ । व्यवस्थापनलाई पनि सर्वसाधरण जनता र ग्राहकप्रति संवेदशिल भएर पारदर्शीता कायम गर्नु पर्ने चेत आउँछ । संस्थाको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । सर्वसाधरणलाई संस्थाको स्वामित्व बढाउनु पर्ने सरकारको धारणा छ ।’
उनले सुशासनको लागि प्रमुख काम इकमर्स भन्ने बुझेर सरकारले टेलिकम लगायतको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नु जरुरी रहेको बताए । उनले आईटी क्षेत्रका लागि भौतिक पूर्वाधार बनेर फोरजी सेवा सबै स्थानीय तहको वडासम्म नपुगेसम्म इगभर्मेन्टको अनुभुति जनतालाई लिन नसक्ने बताए । उनले टेलिकमले कार्यक्रम बनाएर एक वर्षभित्र फोरजी सेवा गाउँगाउँमा पु¥याउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले टेलिकमले गुणस्तरीय फोरजी सेवा ग्रामिण क्षेत्रका घर–घरमा पु¥याउने गरी काम गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपाल टेलिकमको सेवा नपुगेका क्षेत्रमा टावरहरु थप्पदै सेवामा गुणस्तर बनाउन टेलिकमलाई निर्देशन दिए । उनले मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा नेपाल टेलिकमको सेवा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले ६ हजार ७ सय ४३ वडा कार्यालयहरुमा नेपाल टेलिकमले एक वर्षभित्र फोर जी सेवा पु¥याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
मन्त्री ज्यू गुल्मी तम्घास सिमा एरियामा 4g नेटवर्क टिप्दैन। शेयर का त के कुरा।