नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा, गर्भनर र अर्थमन्त्रीले गरे संकेत

नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि आज एक सार्वजनिक कार्यक्रम मै यसबारे संकेत गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा  गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचिकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेकोतर्फ संकेत गरेका हुन्। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सको एशिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा जाने अवस्था देखिएको बताए ।

उनले एफएटीएफले सम्पती शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेका मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचिमा लैजान सक्ने उल्लेख गरे । उनले एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर ग्रे लिस्टमा राख्ने नराख्ने निर्णय हुने बताए ।

गभर्नर अधिकारी यसकै सिलसिलामा छलफल गर्न तथा नेपालको तर्फबाट भएका कामको ब्रिफिङ गर्न १३ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै पुस २८ देखि माघ २ फिलिपिन्समा थिए ।

एफएटीएफले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नेपाल सन् २००९ देखि २०१४ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् जोखिमको सूचीमा परेको थियो । त्यपछि क्रमशः सुधार हुँदै जाँदा यो सूचीबाट बाहिर निस्किएपनि हाल पुनः कानुन संशोधनमा नेपालको फितलो प्रगतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेपालको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्किएको एपीजीको टोलीको सिफारिसका आधारमा सेप्टेम्बर २०२३ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘अवलोकन गर्नुपर्ने’ देशको सूचीमा राखेको थियो भने एपीजीले ‘क्वीक एसेसमेन्ट’ अर्थात् शीघ्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने मुलुकको रुपमा राखेको थियो ।

त्यसयता भएका कानुनी सुधार र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे एपीजीलाई जानकारी गराउन गभर्नर अधिकारीको टोली फिलिपिन्स पुगेर फर्किएको हो । त्यस क्रममा एपीजीको टोलीले नेपाली प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको थियो।

उक्त छलफलमा नेपाली टोलीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न नेपालले पछिल्लो समय कानुनमा गरिरहेको सुधार, यस सम्बन्धमा तयार पारिएको ५ वर्षे रणनीति र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था, यसअघि एफएटीएफ र एपीजीले औल्याएका सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुमा भएको प्रगति लगायतका विषय एपीजीका प्रतिनिधिहरु समक्ष पेश गरेको थियो। त्यहाँबाट फर्किएका गभर्नरले नै नेपाल फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा रहेको संकेत गर्नुले यो मामला अब नेपाली टोलीको हात बाहिर पुगिसकेको आँकलन गर्न थालिएको छ ।

‘ग्रे लिस्टमा परिहाले चाँडै निस्कन्छौ’

गभर्नर अधिकारीले  सम्पत्ति  शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा नेपाल समावेश भए पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेको पनि दाबी गरे । उनले  आवश्यक कानून,नियमावलीहरु बनिसकेको र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उल्लेख गरे । उनले क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको बताए । पछिल्लो दिनहरुमा डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्टहरु हुने र टेक्नोलोजि एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पत्तिहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेको बताए । उनले नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको उल्लेख गरे ।

उनले भने ‘फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यस क्षेत्रमा कानूनी, नीतिगत र संरचनागत रूपमा काम हुँदै आएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) ले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए÷नभएको हेरेर एपीजीले सम्पती शुद्धीकरणको कालोसूचिमा लैजान्छ । नेपाल तेस्रो मूल्याङ्कनपछि अब्जरबेसन सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्याङ्कनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ । लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेका छन् । ।कानूनहरु सबै बनेका छन् । नियमावलीहरु आइसकेको छ । हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ । जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’

अर्थमन्त्रीले पनि गरे संकेत 

सोहि कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा रहेको संकेत गरे ।  केही महत्वपूर्ण काम गरेको भए पनि बीचमा जति गर्न सक्नुपर्ने हो त्यति गर्न नसकेको उनले स्वीकार गरे  । सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नेपालले विश्वसामु उच्च मनोबलका साथ प्रस्तुत हुन सक्नेमा त्यो अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले भने ‘पहिलो र दोस्रो चरणको मूल्याङ्कन पार गरेर अघि बढेको नेपाल तेस्रो चरणमा आइपुग्दा दुविधामुक्त रुपमा अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने थियो । कुनै अनुसन्धानमा छैनौं । कसुर जन्य सम्पती शुद्धीकरणको विरुद्धमा सम्पती शुद्धीकरण निवारणको अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएका छौं भनेर गर्व गर्नसक्ने हुनुपर्ने थियो ।तर यो बीचमा प्रभावकारी र तत्परताका साथ कामहरु हुन सकेका छैनन् ।’

मन्त्री पौडेलको भनाईले पनि प्रभावकारी र तत्परताका साथ कामहरु हुन नसकेकोले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिममा रहेको देखिन्छ। अर्थमन्त्री पौडेल सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको अध्यक्ष पनि हुन् ।

 अन्तिम निर्णय एफएटीएफले गर्ने

नेपाली टोलीसँगको छलफलपछि अब एपीजीले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । उक्त प्रतिवेदनमाथि फेब्रुअरी २०२५ मा बस्ने एपीजीको बैठकमा छलफल हुनेछ । त्यहाँ पनि नेपाली अधिकारीहरुसँग उनीहरुले प्रश्नोत्तर गर्नेछन् । त्यसपछि फेरि अर्को प्रतिवेदन बनाएर एपीजीले एफएटीएफलाई बुझाउनेछ । त्यस आधारमा एफएटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने वा नराख्ने बारे अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।