दीपक थपलिया
हाम्रा प्रदेश सरकारहरू राजस्व बढाउने नयाँ स्रोत खोजिरहेको बताउँछन् । आफ्नो बलियो स्रोत पहिल्यान नसक्दा प्रदेश सरकारहरुको बजेटको स्रोतमा संघीय सरकारको अनुदानको हिस्सा बढी छ । तर, अटोमोबाइल क्षेत्रभित्र वर्षौंदेखि अस्तित्वमा रहेको एउटा स्पष्ट आर्थिक सम्भावनालाई भने नीतिगत रूपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
विडम्बना के छ भने, सरकारले अहिले जरिवाना र दण्डात्मक व्यवस्थामा बढी जोड दिएको छ, जबकि सोही क्षेत्रमा पहिलेदेखि चलिरहेको अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक बनाएर धेरै ठूलो राजस्व संकलन गर्न सकिने अवसर विद्यमान छ ।
बजार पहिले नै छ, तर नीति छैन
विशेष नम्बर प्लेट जस्तैः ०००१, ११११, १२३४, ८८८८ को माग नेपाली बजारमा नयाँ होइन । यी नम्बरहरूका लागि धेरै सेवाग्राहीले अहिले पनि अतिरिक्त रकम तिरिरहेका छन् । यस्ता विशेष देखिने नम्बर प्राप्त गर्न अनौपचारिक रूपमा करिब १५ हजारदेखि १/२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको बताइन्छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य के देखाउँछ भने, माग छ तर नीतिगत संरचना भने छैन ।
आज पनि पैसा तिरेर त्यस्त विशेष नम्बरहरु लिइन्छ, तर त्यो पैसा सरकारी कोषमा होइन, बिचौलिया र अनौपचारिक नेटवर्कमा पुगिरहेको छ । अर्थात् सरकारले सम्भावित राजस्व आफैं गुमाइरहेको छ ।
दण्डबाट भन्दा व्यवस्थापनबाट बढी आम्दानी सम्भव
केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मले अहिले जरिवाना, दण्ड सजायलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । नियम उल्लंघनपछि जरिवाना उठाउने प्रयास भइरहेको छ, तर नियमभित्रै रहेर अतिरिक्त राजस्व सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रमा ध्यान पुगेको छैन ।
विशेष नम्बर प्लेट सम्बन्धि उदाहरण यसैको प्रतिनिधि हो । ०००१ देखि ९९९९ सम्मका ९ हजार ९९९ नम्बरमध्ये करिब ५ सयदेखि ६ सय नम्बर (झन्डै ५–६ प्रतिशत) मात्र वास्तविक रूपमा प्रिमियम मूल्य भएका मानिन्छन् । बाँकी नम्बरहरू सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट वितरण गर्न सकिन्छ । यिनै सीमित प्रिमियम नम्बरहरूलाई पारदर्शी रूपमा बिक्री वा लिलाम गर्न सके प्रदेश सरकारहरूले नयाँ कर नथपी उल्लेखनीय आम्दानी गर्न सक्छन् ।
अनौपचारिक भुक्तानीलाई राजस्वमा रूपान्तरण गर्ने अवसर
यदि प्रदेश सरकारले सिमित संख्याका प्रिमियम नम्बरहरू आरक्षित गरी खुला लिलाम (auction) वा निश्चित प्रिमियम मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्ने हो भने अहिले अनौपचारिक रूपमा भइरहेको भुक्तानी सीधै सरकारी राजस्वमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
यसबाट बिचौलियाको भूमिका घट्छ, भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ । वितरण प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुने भएकाले राजस्व प्रत्यक्ष सरकारी खातामा जान्छ ।
अनुमानित रूपमा, प्रत्येक प्रदेशले एउटा नम्बर श्रृंखलाबाट मात्रै करिब २ देखि ८ करोड रुपैयाँसम्म अतिरिक्त राजस्व संकलन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । यो अनुमानित सम्भावना मात्रै हो, वास्तविक आम्दानी भने बजारको माग, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया र नीतिगत संरचनामा निर्भर हुनेछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ ?
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)का विशेषगरी दुबई र अबुधाबीमा नम्बर प्लेटलाई केवल प्रशासनिक पहिचानका रूपमा होइन, मूल्यवान सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ ।
त्यहाँ दुर्लभ नम्बर प्लेटहरू सार्वजनिक लिलाममार्फत बिक्री गरिन्छन् । केही विशेष नम्बर प्लेटहरूले करोडौं दिरामसम्म मूल्य प्राप्त गरेका उदाहरणहरू छन् । यसको मूल सिद्धान्त सरल छ—बजारमा माग भएको दुर्लभ वस्तुलाई कानुनी र पारदर्शी माध्यमबाट मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्ने ।
नेपालमा पनि त्यही सिद्धान्त सानो स्तरबाट लागू गर्न सकिन्छ । यहाँ करोडौंको लिलाम आवश्यक छैन, बजारले स्वीकार्ने मूल्यमा पारदर्शी प्रणाली निर्माण गर्नु नै पर्याप्त हुनेछ ।
नम्बर प्लेटलाई सम्पत्तिको रूपमा सोच्ने समय
यदि विशेष नम्बरलाई कानुनी रूपमा अर्को सवारीमा सार्न मिल्ने, सरकारलाई शुल्क तिरेर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गरियो भने यसको आर्थिक मूल्य अझ बढ्न सक्छ ।
त्यसपछि नम्बर प्लेट केवल एउटा प्रशासनिक संकेत नभई सीमित आपूर्ति भएको डिजिटल सम्पत्ति (asset) का रूपमा विकसित हुन सक्छ । यसले एकपटकको बिक्री मात्र होइन, प्रत्येक हस्तान्तरणमा पनि सरकारलाई अतिरिक्त शुल्कबाट नियमित राजस्व प्राप्त गराउन सक्छ ।
सरकार किन सजिलो राजस्व छोडेर जरिवानामा केन्द्रित छ ?
आज पनि मानिसहरू विशेष नम्बर पाउनका लागि अतिरिक्त रकम तिरिरहेका छन् । त्यसैले प्रश्न बजार सिर्जना गर्ने होइन, बजारलाई कानुनी कसरी बनाउने भन्ने हो । यदि नागरिकले तिर्न तयार भएको रकम अहिले अनौपचारिक रूपमा प्रवाह भइरहेको छ भने, सरकारले त्यसलाई किन औपचारिक राजस्वमा रूपान्तरण नगर्ने ?
राजस्व बढाउन सधैँ नयाँ करका शीर्षक सिर्जना गरेर वा उच्च जरिवानाबाट मात्र सम्भव हुँदैन । पहिलेदेखि चलिरहेको अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई पारदर्शी र कानुनी संरचनाभित्र ल्याएर पनि राजस्व वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
विशेष नम्बर प्लेटको बजार त्यसको स्पष्ट उदाहरण हो । बजार पहिले नै बनेको छ, अब आवश्यक कुरा भनेको त्यसलाई नियमन गरेर राज्यको राजस्वमा परिणत गर्ने नीतिगत प्रावधान र इच्छाशक्ति मात्र हो ।
(लेखक थपलिया लक्ष्मी हुन्डाईका महाप्रबन्धक हुन्)
