Thursday, July 23, 2026
spot_img

एम्बुलेन्स दर्ता मै सकस: नेपालले परिस्थिति बुझेर कानुन बनाउँछ कि अनावश्यक सिको गरेर ?

spot_img

दीपक थपलिया 

यो लेख लेख्नुपर्ने प्रेरणा एउटा घटनाले दियो ।

हालै एउटा एम्बुलेन्सले टिन्टेड ग्लास भएकै कारण दर्ता नम्बर पाउन नसकेको भन्ने जानकारी पाएँ । सम्बन्धित निकायको तर्क थियो—ग्लास टिन्टेड भएकाले दर्ता गर्न मिल्दैन ।

यो सुनेपछि एउटा सरल तर गम्भीर प्रश्न मनमा आयो । यदि, त्यही ठाउँमा सिसाको सट्टा फलामको पाता लगाएर पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको भए, जहाँ बाहिरबाट केही पनि देखिँदैन, के यो नियम लागू हुन्थ्यो ? सम्भवतः हुँदैन, किनभने त्यो “ग्लास” थिएन, फलाम थियो । यदि कानूनको उद्देश्य सुरक्षा र आवश्यक दृश्यता सुनिश्चित गर्नु हो भने, निश्चित प्रतिशत प्रकाश छिर्ने टिन्टेड ग्लासभन्दा पूर्ण रूपमा बन्द फलामको संरचना कसरी बढी स्वीकार्य हुन सक्छ ?

अझ अर्को तथ्य पनि विचारणीय छ । आज धेरै विकसित देशहरूले सवारी साधनमा टिन्टेड ग्लास पूर्ण प्रतिबन्धको सट्टा Visible Light Transmission (VLT) अर्थात् निश्चित प्रतिशत प्रकाश पार हुने वैज्ञानिक मापदण्ड अपनाएका छन् । विश्वभर सञ्चालन हुने धेरै आधुनिक एम्बुलेन्सहरू पनि निर्माता कम्पनीबाटै निश्चित VLT भएको टिन्टेड वा प्राइभेसी ग्लाससहित डिजाइन गरिएका हुन्छन् । यसको उद्देश्य अपराध लुकाउनु होइन, बिरामीको गोपनीयताको संरक्षण, कडा घाम तथा UV किरणबाट सुरक्षा, गाडीभित्रको तापक्रम नियन्त्रण र बिरामी तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित तथा सहज वातावरण सुनिश्चित गर्नु हो ।

यसैले वास्तविक प्रश्न “टिन्टेड ग्लास छ कि छैन ?” भन्ने होइन । वास्तविक प्रश्न “त्यो वैज्ञानिक मापदण्डभित्र छ कि छैन ?” भन्ने हो ।

यही घटनाले मलाई अर्को प्रसिद्ध कथा पनि सम्झायो ।

भनिन्छ, कोटको बाहुलामा रहेका चार वटा बटन सुरुमा सैनिकहरूले बाहुलामा नाक नपुछून् (सिँगान नपुछुन्) भनेर राखिएका थिए । समयसँगै सरसफाइ, अनुशासन र सामाजिक व्यवहार परिवर्तन भए । त्यो आवश्यकता हरायो, तर ती चार वटा बटन भने आज पनि कोटमा छन् । अहिले तिनको भूमिका मुख्यतः परम्परा र डिजाइनमा सीमित छ ।

कहिलेकाहीँ लाग्छ, केही नीति र कानूनहरू पनि यस्तै भएका त छैनन् ?

नेपालमा कुनै पनि कानून वा प्रतिबन्ध लागू गर्दा हामीले नेपालको आफ्नै अवस्था, आवश्यकता र वैज्ञानिक कारण खोजेर त्यस अनुसार गर्नुपर्छ । कुनै अर्को देशमा लागू गरिएको नियम त्यहाँको अपराधको अवस्था, सुरक्षा चुनौती, हावापानी वा सामाजिक संरचनाका कारण आवश्यक हुन सक्छ । तर त्यही नियम नेपालको सन्दर्भमा पनि उस्तै आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नुअघि तथ्य र अनुसन्धानका आधारमा मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ ।

उदाहरणका रूपमा टिन्टेड ग्लासको विषयलाई हेरौँ ।

कतिपय देशहरूमा कारबाट हुने गोलीकाण्ड, संगठित अपराध, सीमापार तस्करी तथा सुरक्षा चुनौतीका कारण अत्यधिक कालो सिसामाथि कडा नियन्त्रण गरियो । तर समयसँगै धेरै देशहरूले पूर्ण प्रतिबन्धभन्दा वैज्ञानिक VLT मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

गुणस्तरीय मापदण्डभित्रको टिन्टेड ग्लासले हानिकारक UV किरणबाट सुरक्षा दिन्छ । गाडीभित्रको तापक्रम घटाउँछ । EV मा AC को लोड कम गरी ऊर्जा दक्षतामा सहयोग पुर्‍याउँछ । ICE गाडीमा इन्धन बचतमा योगदान दिन्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा लामो यात्राका यात्रुहरूलाई थप सहज बनाउँछ ।

यदि अत्यधिक कालो टिन्टले सुरक्षा जोखिम सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई वैज्ञानिक VLT मापदण्डमार्फत नियमन गर्न सकिन्छ । Blanket Ban नै एकमात्र समाधान हुनुपर्छ भन्ने आवश्यक छैन ।

मेरो उद्देश्य कुनै कानूनको विरोध गर्नु होइन । मेरो आग्रह केवल यति हो— डर होइन, तथ्यका आधारमा बहस गरौँ  ।  विदेशी उदाहरणभन्दा नेपाली यथार्थलाई प्राथमिकता दिऔँ । Blanket Restriction भन्दा Smart Regulation रोजौँ ।

कतै हामी पनि कोटको बाहुलाका चार वटा बटनझैँ आजको आवश्यकता भन्दा बढी हिजोको सोच र परम्परा मात्र बोकेर हिँडिरहेका त छैनौँ ?

दीपक थपलिया लक्ष्मी हुन्डाईका महाप्रबन्धक हुन् ।

यस अघि : कालो सिसाको लफडाले एम्बुलेन्सको दर्तासमेत सकस

spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img

शेयरबजारको पुँजीगत लाभकरमा गिरावट, गत वर्ष १०.३५ अर्ब मात्रै संकलन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पुँजीबजारबाट संकलन हुने पुँजीगत लाभकर...

नेपालमा MAXUS TERRON 9 सार्वजनिक, पहिलो ५० जनालाई ८८ लाख मै उपलब्ध

नेपालका लागि MAXUS सवारीसाधनको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक हिमालय...

आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको भाउ

आज बिहिबार पनि सुनचाँदीको भाउ बढेको छ । बुधबार...

ऊर्जा व्यापारमा कीर्तिमान: भारत र बङ्गलादेशमा बिजुली निर्यातबाट २९.३२ अर्ब आम्दानी

नेपालले ऊर्जा व्यापारमा ऐतिहासिक कीर्तिमान हाँसिल गरेको छ ।...

कालो सिसाको लफडाले एम्बुलेन्सको दर्तासमेत सकस

कालो सिसा भएका सवारी साधनको दर्ता बन्द भएपछि त्यसको...

२०३५ मा सर्न सक्छ २०३४ मा हुने भनिएको फिफा विश्वकप

फिफा विश्वकप २०३४ को आयोजना साउदी अरेबियाले गर्ने तय...
spot_img