अहिलेको सरकारलाई प्रोग्रेसिभ कर प्रणालीको सुरुवात गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर छ । ५ वर्षको म्यान्डेट प्राप्त स्थिर सरकार भएकाले खुट्टा नकमाई काम गर्ने हो भने अहिलेको सरकारले धेरै नै सुधारका काम गर्न सक्छ । आम्दानी घट्छ कि भनेर नडराई भ्याट, अन्तःशुल्क, आयकर जस्ता शिर्षकमा सरकारले सुधारको यात्रा सुरु गर्न सक्छ ।
अहिले १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने प्रावधान छ, यसलाई निसंकोच १० प्रतिशतमा झानुपर्छ ।
हाम्रो देशमा प्रतिव्यक्ति आय नै औसतमा जम्माजम्मी वार्षिक १५०० डलर छ, तर कर भने उच्च छ । विभिन्न शिर्षकमा मध्यम वर्गले ३० प्रतिशतसम्म कर नै तिरेको हुन्छ । यसकारण मध्यम वर्गलाई करको बोझ कम गराउने हो भने उसको खर्च बढ्छ र पैसा बजारमा आउँछ । यो नीीत सरकारले लिनुपर्छ ।
अन्तःशुल्क पनि के मा लगाउने, के मा नलगाउने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्यो । मानव स्वास्थ्यलाई हानी नोक्सानी गर्ने वस्तुमा अन्तःशुल्क बढी लगाउने भन्ने प्रचलन हुन्छ । तर, चुरोटको कुरा गर्ने हो भने दक्षिण एशियामै नेपालमा सस्तो छ । यस्ता वस्तुहरु धेरै छन्, जसमा कर धेरै लगाउँदा हुन्छ ।
कर्पोरेट ट्याक्स र आयकर
२५ प्रतिशत कर्पोरेट ट्याक्स छ । यो दर हाम्रो जस्तो देशका लागि धेरै नै हो । जसका कारण कम्पनीहरुको ‘रि–इन्भेष्ट’ चाहे जति हुन सकिरहेको छैन । यो २५ प्रतिशतको दरलाई २० प्रतिशत बनाउने हो भने उसको रि–इन्भेष्ट क्षमता बढ्छ । तपाईले आजसम्म १०० रुपैयाँ कर तिरिरहनु भएको छ, भोलीबाट अब १०० होइन, ८० रुपैयाँ मात्रै तिर्दा हुन्छ भन्ने नीति आयो भने बाँकी रहेको २० रुपैयाँ अब के मा कसरी लगानी गर्ने भन्ने सोच्न थाल्नुहुन्छ नि । यसकारण लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न पनि कर्पोरेट ट्याक्सलाई २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा सिमित गरिनुपर्छ ।
अहिले केरै कुरा उठिरहेको चाहिँ व्यक्तिगत आयकरको हो । औसत आम्दानी नै १५ सय डलर छ, यो भनेको २ लाख जति हुन्छ । तर हामीले व्यक्तिगत आम्दानीतर्फ अबिबाहितलाई ५ लाखसम्म र दम्पत्तीलाई ६ लाखसम्म मात्रै कर छुट दिइरहेका छौँ । हामीले स–सानो आम्दानीमा कर लगाउने भन्दा पनि धेरै कमाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । वार्षिक १० लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिनुपर्छ (१ प्रतिशत मात्रै लगाउने) । यसो गरियो भने मान्छेको खर्च बढ्छ, बजार चलायमान बनाउँछ ।
यी विषयहरुमा सुधार हुन्छ कि भनेर अहिले सर्वसाधारणले पनि आशा गरिरहेका छन् । सबैले विश्वास गरेको सरकार हुनाले खुट्टा नकमाई कर प्रणालीलाई अग्रगामी बनाउने अवसर अहिलेको सरकारलाई छ ।
(युवा अर्थशास्त्री निशान्त खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
