सुमन न्यौपाने
औषधि व्यवस्था विभागमा हालसम्म १२८ औषधि उद्योगहरु दर्ता छन् । तर, यीमध्ये ८३ उद्योगहरु मात्रै सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुमध्ये करिब ५० प्रतिशत उद्योगहरुले गम्भीर आर्थिक एवम् सञ्चालन चुनौति व्यहोरिरहेका छन् ।
अहिले नेपालमा औषधिजन्य उत्पादनको बजार ‘बायोटेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट’लाई छोडेर हेर्ने हो भने ६० अर्ब जतिको छ । ‘बायोटेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट’को समेत बजार मागलाई जोड्ने हो भने बजार माग करिब ९० अर्ब जतिको हुन आउँछ । ‘बायोटेक्नोलोजिकल प्रोडक्ट’ बाहेकको ६० अर्बको बजारमा स्वदेशी औषधि उद्योगहरुको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ । बाँकी ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय तथा अन्य देशका उत्पादनहरुले ओगट्दै आएका छन् ।
आजभन्दा २ दशक अगाडीसम्म नेपालको औषधिको बजारमा स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनको हिस्सा जम्मा १० प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । तर, आजको दिनमा ५१ प्रतिशत हिस्सा पुग्नु भनेको निकै ठूलो उपलब्धि हो । सन् १९७० बाट नेपालमा फर्मास्युटिकल्स उत्पादन हुँदै आएको भएपनि आज जुन उपलब्धि हासिल भएको छ, यसमा लगभग निजी क्षेत्रको मात्रै एकल प्रयास छ । सरकारी तवरबाट उचित साथ भएको अवस्था हुँदो हो त, आज फर्मास्युटिकल्स उद्योगको अवस्था धेरै राम्रो थियो ।
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर मात्रै बनाउने सकिने नभई निर्यात गरि विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोतको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । नेपाल अतिकम विकसित देश हो । यस्ता देशहरुलाई विश्व ब्यापार संगठनले कुनै देशमा पहिचान भई पेटेन्ट सुरक्षित गरिएका औषधिहरू उत्पादन गर्न मिल्ने सुविधा दिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकामा कुनै रोगको औषधि कुनै एक कम्पनीले आविश्कार गर्यो भने निश्चित वर्षसम्म त्यो औषधिको पेटेन्ट सुरक्षित गरिएको हुन्छ र सोही देश तथा अन्य देशका कम्पनीहरूले उक्त औषधि बनाउन पाउँदैनन् । तर, अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले भने बनाउन पाउँछन् । बङ्गलादेशले यही सुविधा उपयोग गरी आज फर्मास्युटिकल्स उद्योगले त्यहाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २ प्रतिशतको योगदान गर्न सफल भएको छ। हामीले पनि नीतिगतरूपमा केही कामहरू गरी यो सहुलियत उपयोग गरेर मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा फर्मा क्षेत्रको योगदान बढाउन सक्दछौँ ।
सँगै, नेपाली औषधि उद्योगहरुको उत्पादनका क्षमताका आधारमा पनि मुलुक औषधिमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छ । उद्योगहरु बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक नेतृत्वको अज्ञानता, कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता, सरकारको उदाशिनता लगायतका कारण क्षमता भएर पनि नेपाल औषधिमा पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
औषधि उद्योगहरुले झेलिरहेका समस्याहरु
नेपालका औषधि उद्योगहरुले शत् प्रतिशत कच्चा पदार्थको खरिदमा भारत र चीन जस्ता देशसँग निर्भर हुन परिहेको छ । भारत आफैँ पनि औषधिको कच्चा पदार्थमा लगभग ६५ प्रतिशत चीनसँग निर्भर छ । चीन एक हिमाली राष्ट्र भएकाले औषधिको कच्चा पदार्थको मुख्य स्रोत केन्द्रका रुपमा रहेको छ । नेपालमा पनि औषधिका कच्च पदार्थनहरु नपाइने भन्ने होइन, हामी पनि कच्चा पदार्थको ‘हब’ नै बन्न सक्छौँ । तर, यसतर्फ सरकारले हालसम्म कुनै पनि काम सुरु गरेको अवस्था छैन ।
यसका साथै, नेपालका औषधि उद्योगहरुले ब्यहोरिरहेका समस्यालाई निम्नानुसार देखाउन सकिन्छः
१) बजारमा धेरै लामो समयसम्म उधारो रहने समस्या
२) खुला सीमाका कारण अवैध रुपमा आयात भएका औषधिहरुको बिगबिगी
३) उद्योगहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा (जस्तैः नयाँ नयाँ उत्पादन भन्दा पनि उस्तै किसिमका औषधिको विकास र बजारीकरण)
४) औषधि व्यवस्था विभागको ढिलासुस्ती (औषधिको लाइसेन्स प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त र पूरातनवादी)
५) औषधिको मूल्य निर्धारण अव्यवहारिक
६) औषधि उद्योग भनेको दीर्घकालिन परियोजना हो । तर, सरकारले विशेष उद्योगको रुपमा राखेर अनुदान, ब्याज सहुलियत लगायतका सहयोग नगरिरहेको
७) स्वदेशमै माग अनुसार उत्पादन हुने अर्थात् आत्मनिर्भर भइसकेका औषधिहरुको पनि आयातमा बन्देज नलगाइएको कारण स्वदेशी उद्योगहरु अफ्ट्यारोमा परेको ।
समस्या समाधानमा सरकारबाट हुनुपर्ने सहजीकरण
सबै समस्या आउनुमा दोष वा कमजोरी केवल सरकारको मात्रै छैन । पहिलाको तुलनामा केही कामहरु अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएर नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागले सेवाग्राही उद्योगहरुलाई केही सहज बनाएको छ । गुणस्तर कायम गराउन पनि कडाई गर्दै आएको छ । यो आफैँमा राम्रो काम हो ।
गगन कुमार थापा स्वास्थ्य मन्त्री भएकाले बेला ३०÷३५ वटा औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको घोषणा भएको थियो । यसपछि ति आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयातमा बन्देज लगाइनुपथ्र्यो । तर, आजसम्म पनि यसो हुन सकिरहेको छैन । स्वास्थ्य बीमा लागू गरियो तर, स्वदेशी औषधि उद्योगहरुसँग आवश्यक समन्वय गरिएन ।
अर्कोतर्फ, सस्तो दरमा औषधि उपलब्ध हुँदा त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न पनि आउला । औषधि उत्पादन अत्यन्त जटिल प्रक्रिया हो । उच्च तहको प्राविधिक विषय भएकाले नीति नियम बनाउने तहमा औषधिको उत्पादनका विषयमा उचित ज्ञानको अभाव छ । जसका कारण स्वदेशी उद्योगमैत्री नीति नियम बन्न सकेका छैनन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, सरकारी तहबाट उचित ढङ्गले सहजीकरण, समन्वय भएको अवस्था छैन । सरकारी संयन्त्रमा नेपाली औषधि उद्योगहरुलाई पूर्ण रुपमा अवहेलना गरेको अवस्था छ । जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको यो संवेदनशील विषयमा सरकारको उचित सम्बोधन अत्यन्त जरुरी छ ।
विदेशी औषधि र प्रतिस्पर्धा
विदेशी औषधिप्रति विगतमा बढी विश्वास हुनु स्वभाविक नै थियो । नेपालमा औषधि उद्योगको इतिहास जम्मा ५० वर्षको मात्रै छ । ५० वर्ष अघिको संरचना र प्रविधिले आजको दिनसम्म आइपुग्दा छलाङ मारेको अवस्था छ । यसकारण यो अवधिमा औषधि उद्योगको विकासका क्रममा कतिपय कमीकमजोरीहरु भए पनि होला । तर, अहिलेको समयमा विगतका ति कमजोरीहरुलाई नेपालको फर्मास्युटिकल्स उद्योगले सुधार गर्दै अघि बढिरहेको छ ।
नेपालमै औषधि उद्योगहरु स्थापना हुनुभन्दा अगाडी विदेशी औषधिले नै नेपालको माग धानेको थियो । जब नेपालमा औषधि उद्योगहरु स्थापना हुन थाले, त्यसपछि क्रमशः विकास हुँदै आजको दिनसम्म आइपुगिएको छ । यद्यपी, सुरुवाती दिनका गुणस्तरका विषयले आजसम्म पनि बजारमा प्रभाव पारिरहेको छ । तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा स्वदेशी धेरै उद्योगहरुले विदेशी उद्योगको तुलनामा उच्च गुणस्तरको औषधि उत्पादन गर्न समक्ष रहेको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेका छन् । यस अर्थमा, हामी विदेशी उत्पादनसँग गुणस्तरमा पनि प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छौँ ।
प्रायः औषधिको कच्चा पदार्थको स्रोत एउटै भएको र एउटै ‘स्ट्याण्डर्ड’मा बन्ने औषधि र गुणस्तर निर्धारणको मापदण्ड पनि एउटै हुने भएकाले कहाँ उत्पादन भएको हो भन्ने कुराले गुणस्तरमा फरक पार्दैन । यसकारण नेपाल, भारत वा अन्य देशमा उत्पादन हुँदैमा औषधिको गुणस्तरमा फरक पर्दैन भन्ने विषयमा समेत हामीले सचेतना वृद्धि गर्न आवश्यक छ । औषधि उद्योगहरुले यसतर्फ काम गरिरहेका पनि छन् ।
अर्कोतर्फ विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भन्सार दरले पनि केही सहजता प्रदान गरेको छ । तयारी औषधि र कच्चा पदार्थको आयातमा फरक फरक भन्सार दर हुँदा केही हदसम्म प्रतिस्पर्धा सहजै छ । तथापी, सरकारको सहयोग उचित रहने हो भने धेरै सफलता हासिल गर्न सकिने अवस्था छ ।
स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण नीति
१) सरकारले अत्यावस्यक भनी तोकेको आधिकांश औषधिहरुमा स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त हुने हुनाले उक्त औषधीहरुलाई आत्मनिर्भर घोषणा गरी उक्त औषधिहरुको आयातमा ट्यारिफ लगाउने।
२) औषधिको माग र आपूर्ति क्षमताका आधारमा फर्मास्युटिकल्स उद्योगहरूलाई उत्पादन लाईसेन्स दिने। एकै किसिमका औषधिहरूको लाईसेन्स सबै कम्पनीहरूलाई नदिने र अस्वस्थ प्रतिपर्धा हुन नदिई सबै उद्योगहरूको संरक्षण तथा वृत्ति(विकाश हुन सक्ने वातावरण बनाउने।
३) फुड-सप्लिमेन्ट र न्युट्रास्युटिकल्सको उत्पादन अनुमति औषधि उद्योगहरूलाई दिने। यसो गर्नाले हाल आयात हुने गरेको लगभग रू। ३.५ अर्ब बराबरको फुड-सप्लिमेन्ट र न्युट्रास्युटिकल्स प्रोडक्ट्समा ८० प्रतिशत सम्म कमी आई स्वेदशी उद्योगहरूको प्रबर्धन हुनेछ। यसका अतिरिक्त सो प्रोडक्टहरूको गुणस्तर नियमन प्रभावकारी भई आम जनता ठगिने सम्भावना कम हुनेछ।
४) समग्रमा फर्मास्युटिकल्स उद्योगहरू वास्तबिक उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत भन्दा तल रही उत्पादन कार्य गर्दै आएका छन्। यस सन्दर्भमा भारत लगायत अन्य बिकशित राष्ट्रहरूले झै नेपालमा पनि सरकारले तेस्रो पक्ष उत्पादनको अनुमति दिने हो भने धेरै बिदेशी उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनहरू यही उत्पादन गरी नेपाल तथा अन्य देशहरूमा बिक्री बितरण गर्ने अवस्था बन्न सक्छ।
५) भारत संगको खुल्ला सिमानाका कारण नेपालमा भित्रिने अबैधानिक औषधिहरूमा रोक लगाउने।
६) जेनिरिक औषधिको बिक्री खुल्ला गर्ने।
७) आवधिक रुपमा वैज्ञानिक तबरले औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने।
८) सरकारले फर्मा उद्योग क्षेत्रका विज्ञहरुलाई नीति नियम परिमार्जन तथा विकासको चरणमा सहभागी गराउने ।
९) निर्यात मैत्री नितीको विकास गर्ने।
१०) सहुलियत ब्याजमा ऋण र सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्ने।
सुमन न्यौपाने सोपान फर्मास्युटिकल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।
