भेषराज लोहनी
नागरिकस्तरबाट सरकारले ल्याउने बजेटमा धेरै कुराको अपेक्षा हुने गर्दछ । सरकारले पनि बजेटमा धेरै कुरा समावेश गर्दै आएको छ । तर, नागरिकका अपेक्षा र बजेटमा समावेश हुने विषय भन्दापनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ । हामीले विगतदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देख्दै, हेर्दै र अनुभव गर्दै आएका छौँ ।
अहिले केवल रियल स्टेट वा समग्र निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, समग्र देशकै विकास गर्ने कुरामा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हामी समस्यामा छौँ । हामीले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तर्फबाट बजेटमा धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको विषय पनि होइन । हामीले विगतदेखि जे भन्दै आएका थियौँ, तिनै पूराना कुराहरुलाई नै सम्बोधन होस् भनेर राखेका थियौँ । जस्तैः सेयर कारोबारजस्तै घरजग्गा कारोबारका लागि ‘ल्याण्ड मार्केट’को अवधारणामा जाउँ र जसले गर्दा घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, अनुशासित र व्यवस्थित हुन्छ भन्दै आएका थियौँ । यसो हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ र खरिदकर्ता र बिक्रेता पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् र यसले घरजग्गाको मूल्यलाई समेत नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषय हामीले पटकपटक उठाइरहेकै विषय थियो । अघिल्ला बजेटबाट दर्ता भएका एजेन्सीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो । पछिल्लो समय मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर यसमा केही सम्बोधन भएको छ । यसपालिको बजेटले यो भाषा नबोले पनि हामीले विगतकै निरन्तरताका रुपमा बुझेका छौँ ।
दोस्रो कुरा, शहरी ऐन हो । अघिल्ला बजेटमा शहरी ऐन ल्याउने कुरा थिए । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को बजेटमा भने यो राखेको पाईएन । विगतकै कुरा दोहो¥याउन आवश्यक नठानेर नराखिएको हुनसक्छ भन्ने लागेर हामीले यसमा पनि विगतकै निरन्तरता हो भनेर बुझेका छौँ । अर्को कुरा, जग्गाको हदबन्दीको विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले उठान गरेका विषयहरु केही विगतकै निरन्तरता देखिन्छ भने केही समावेश भएका छन् । हामीले चाहेको मुख्य कुरा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हो । अब जतिपनि कुराहरु बजेटमा समावेश भएर आएका छन्, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
बजेटले केही दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेको छ । जस्तैः निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा आएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो । उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा, काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका विकास प्राधिकरणले जसरी ‘ल्याण्ड पुलिङ’का कामहरु ग¥यो, उपत्यका बाहिर नगर विकास आयोजनाहरु सञ्चालन भए, त्यस्ता आयोजनाहरु अब निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको हो । यो व्यवस्थित शहरीकरण र व्यवस्थित बसोबासका लागि ठूलो ‘माइलस्टोन’का रुपमा हामीले बुझेका छौँ । अब यसको चाँडो ऐन आउनुपर्छ । किनकी, यो यति महत्वपूर्ण कुरा होकि, हामीले २०औँ वर्ष अगाडि ल्याइसक्नुपर्ने विषय थियो । अहिले ढिलै भएपनि बजेटमा आएको छ, अब यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अर्को कुरा, समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएका कारण यसको प्रभाव सबैतिर परेको छ । अहिले पनि हामीले रियल स्टेटको सुधारको मात्रै कुरा गर्दै गयौँ भने यो त्रुटि हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएपनि आम सर्वसाधारण र उद्यमी, व्यवसायीमा आत्मविश्वास विकास भईसकेको छैन । अहिले मूलरुपमा चाहिएको भनेकै सर्वसाधारण र उद्यमी, व्यवसायीमा आत्मविश्वास हो । अहिले केही भएन, केही हुँदैन र मुलुकले केही उपलब्धि नै गरेन भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, यसले समाजको ठूलो हिस्सालाई असर गरेको छ । मुलुकले हिजोको तुलनामा आज निकै उपलब्धि हासिल गरेको छ भन्ने कुरा बुझाउनै नसकिएको अवस्था छ । जसका कारण नैराश्यता बढिरहेको छ । यो नैराश्यता चिर्न हामीले सकारात्मक विचारहरु प्रवाह गर्नुपर्छ । यो एकजनाले भनेरमात्रै हुने कुरा होईन । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बढी नै परिचालन गर्ने वर्गहरु छन्, तिनले पनि यो नैराश्यता चिर्ने विचारहरु दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेतृत्व तहले पनि एक अर्कालाई गालीगलौज मात्रै होइन, सकारात्मक विचारहरु प्रवाह गर्ने गर्नुपर्दछ । गलाीगलौज मात्रै गर्ने परिपाटीले ७० वर्षमा नेपाली समाज गालीगलौजमा रमाउने समाज बन्न पुगेको आभाष हुन थालेको छ । यसले समाजलाई ठूलो खाडलमा लैजाँदैछ ।
कहिलेकाहीँ आर्थिक गतिविधि नहुनु, कहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्नु, कहिलेकाहीँ मन्दी आउनु, कहिले देशमा तीव्र रुपमा विकास निर्माणका काम हुनु, कहिले सुस्तता आउनु यो विषयभन्दा पनि हामीले हाम्रो समाजलाई नकारात्मक र निराशातर्फ धकेलेर जुन खाडलमा हाल्दैछौँ, यो भयावह र डरलाग्दो क्यान्सरका रुपमा विकास भइरहेको मैले बुझेको छु । यसकारण तत्कालीन रुपमा भइरहेको मन्दीलाई हेरेर डराउनु हुँदैन । उद्यमी व्यवसायीले पनि आत्मविश्वास साथ काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयले पनि कतिपय समस्या खडा गरेको हुन्छ, त्योपनि बुझ्नुपर्दछ ।
अहिले हामीले आन्तरिकरुपमा सहजीकरण गर्दा हुने विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रयत्न गरौँ भन्दै आएका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अब राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा व्यवसायीहरुको छ । सुधार भनेको कतिपय तत्कालको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ भने, कतिपय दीर्घकालीन हुन्छन् । कानूनी सुधार गर्दै जाने, नयाँ ऐन जारी गर्ने लगायतका विषयहरु दीर्घकालीन सुधारभित्र पर्ने विषय हुन् । अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण यसको प्रभाव केवल रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको छ । सिङ्गो अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने ‘फ्याक्टर’का रुपमा रियल स्टेट क्षेत्र रहँदै आएको छ । रियल स्टेटमा प्रभाव पर्दा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, इँटा, मार्बल लगायतका ‘मास्टर इन्डष्ट्री’हरु प्रभावित भइरहेका छन् । यसकारण हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई कठोर नीतिहरु अबलम्बन गरेर रियल स्टेटलाई खुम्च्याउने काम नगरौँ भनेर पटकपटक भन्दै आयौ ।
यसअन्तर्गत खासगरी हामीले ३ वटा विषय राखेका छौँ । पहिलो विषय, ऋण आम्दानी अनुपातलाई न्यूनतम् ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था थियो, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ५० लाखसम्मलाई ६० प्रतिशत पु¥याईएको छ । ५० करोडदेखि २ करोडसम्मको घर कर्जालाई ७० प्रतिशत पु¥याईएको अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा केन्द्रीय बैङ्कले केही लचकता लिएको देखिएपनि यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ र रियल इस्टेटलाई अझै चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
दोस्रो विषय, रियल स्टेट कम्पनीहरुमा कर्जा प्रवाह हुँदा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशतको व्यवस्था छ । विगतमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एउटा र बाहिर अर्को ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधान थियो । त्यसलाई अहिले सुधार पियोर रियल स्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय आयोजनाहरुको हकमा ६० प्रतिशत छ । यो पनि पर्याप्त छैन, यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने, ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशत भएपनि त्यसको मूल्याङ्कनको जुन सूत्र छ, त्यो सूत्रअनुसार हिसाब गर्दा बजार मूल्यको १ तिहाईभन्दा बढी ऋण आउने अवस्था छैन । २ तिहाई ‘इक्वीटी’ हाल्नुपर्छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरुले नयाँ र ठूला आयोजनाहरु ल्याउनसक्ने परिस्थिति भएन । २०६६ सालमा जेजति अपार्टमेन्ट र कोलोनीहरु आए, त्यसपछि २०७२ सालको भूकम्पपछि घटेर अहिले नयाँ अपार्टमेन्ट र हाउजिङ कोलोनीहरु फाट्टफुट्ट र थोरैमात्रै आइरहेका छन् । यो हुनुको कारण भनेको ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधान हो । हाम्रो मुलुकमा योजनाबद्ध बसोबास र शहरीकरणको आवश्यकता छ भन्ने तर नीतिचाहिँ अनौपचारिक र अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका ल्याउने । यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशतको ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधानलाई ८० प्रतिशत पु¥याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
तेस्रो विषय, जोखिम भार । राष्ट्र बैङ्कले १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई पूरानै व्यवस्थाअनुसार १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यी ३ विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसले रियल स्टेटलाई मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही हदसम्म मद्दत गर्छ । हामीले फेरि रियल स्टेट ठिकठाक हुनासाथ सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भनेर अतिरञ्जित पनि गर्नुहुँदैन । तर, अहिलेको तुलनामा समग्र अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान भने पक्कै पनि बनाउनेछ ।
भेषराज लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो ।