Wednesday, November 6, 2024
spot_img

बढिरहेको नैराश्यता र मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा

भेषराज लोहनी 

नागरिकस्तरबाट सरकारले ल्याउने बजेटमा धेरै कुराको अपेक्षा हुने गर्दछ । सरकारले पनि बजेटमा धेरै कुरा समावेश गर्दै आएको छ । तर, नागरिकका अपेक्षा र बजेटमा समावेश हुने विषय भन्दापनि त्यसको कार्यान्वयन चाहिँ राष्ट्रिय समस्याका रुपमा रहँदै आएको छ । हामीले विगतदेखि नै बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको देख्दै, हेर्दै र अनुभव गर्दै आएका छौँ ।

अहिले केवल रियल स्टेट वा समग्र निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, समग्र देशकै विकास गर्ने कुरामा बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा हामी समस्यामा छौँ । हामीले नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको तर्फबाट बजेटमा धेरै ठूलो अपेक्षा राखेको विषय पनि होइन । हामीले विगतदेखि जे भन्दै आएका थियौँ, तिनै पूराना कुराहरुलाई नै सम्बोधन होस् भनेर राखेका थियौँ । जस्तैः सेयर कारोबारजस्तै घरजग्गा कारोबारका लागि ‘ल्याण्ड मार्केट’को अवधारणामा जाउँ र जसले गर्दा घरजग्गा कारोबार पारदर्शी, अनुशासित र व्यवस्थित हुन्छ भन्दै आएका थियौँ । यसो हुँदा सरकारको राजस्व पनि बढ्छ र खरिदकर्ता र बिक्रेता पनि ठगिनबाट जोगिन्छन् र यसले घरजग्गाको मूल्यलाई समेत नियन्त्रण गर्छ भन्ने विषय हामीले पटकपटक उठाइरहेकै विषय थियो । अघिल्ला बजेटबाट दर्ता भएका एजेन्सीबाट मात्रै घरजग्गा कारोबार हुने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो । पछिल्लो समय मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गरेर यसमा केही सम्बोधन भएको छ । यसपालिको बजेटले यो भाषा नबोले पनि हामीले विगतकै निरन्तरताका रुपमा बुझेका छौँ ।

दोस्रो कुरा, शहरी ऐन हो । अघिल्ला बजेटमा शहरी ऐन ल्याउने कुरा थिए । आर्थिक वर्ष २०८१÷०८१ को बजेटमा भने यो राखेको पाईएन । विगतकै कुरा दोहो¥याउन आवश्यक नठानेर नराखिएको हुनसक्छ भन्ने लागेर हामीले यसमा पनि विगतकै निरन्तरता हो भनेर बुझेका छौँ । अर्को कुरा, जग्गाको हदबन्दीको विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा हामीले उठान गरेका विषयहरु केही विगतकै निरन्तरता देखिन्छ भने केही समावेश भएका छन् । हामीले चाहेको मुख्य कुरा कार्यान्वयनको ग्यारेन्टी हो । अब जतिपनि कुराहरु बजेटमा समावेश भएर आएका छन्, तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्नुपर्छ ।
बजेटले केही दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरु पनि समावेश गरेको छ । जस्तैः निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास कार्यक्रम आयोजना गर्ने कुरा आएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो । उदाहरण दिएर भन्नुपर्दा, काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका विकास प्राधिकरणले जसरी ‘ल्याण्ड पुलिङ’का कामहरु ग¥यो, उपत्यका बाहिर नगर विकास आयोजनाहरु सञ्चालन भए, त्यस्ता आयोजनाहरु अब निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको हो । यो व्यवस्थित शहरीकरण र व्यवस्थित बसोबासका लागि ठूलो ‘माइलस्टोन’का रुपमा हामीले बुझेका छौँ । अब यसको चाँडो ऐन आउनुपर्छ । किनकी, यो यति महत्वपूर्ण कुरा होकि, हामीले २०औँ वर्ष अगाडि ल्याइसक्नुपर्ने विषय थियो । अहिले ढिलै भएपनि बजेटमा आएको छ, अब यसको कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।

अर्को कुरा, समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएका कारण यसको प्रभाव सबैतिर परेको छ । अहिले पनि हामीले रियल स्टेटको सुधारको मात्रै कुरा गर्दै गयौँ भने यो त्रुटि हुन्छ । अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक हुँदै गएपनि आम सर्वसाधारण र उद्यमी, व्यवसायीमा आत्मविश्वास विकास भईसकेको छैन । अहिले मूलरुपमा चाहिएको भनेकै सर्वसाधारण र उद्यमी, व्यवसायीमा आत्मविश्वास हो । अहिले केही भएन, केही हुँदैन र मुलुकले केही उपलब्धि नै गरेन भन्ने जुन भाष्य बनेको छ, यसले समाजको ठूलो हिस्सालाई असर गरेको छ । मुलुकले हिजोको तुलनामा आज निकै उपलब्धि हासिल गरेको छ भन्ने कुरा बुझाउनै नसकिएको अवस्था छ । जसका कारण नैराश्यता बढिरहेको छ । यो नैराश्यता चिर्न हामीले सकारात्मक विचारहरु प्रवाह गर्नुपर्छ । यो एकजनाले भनेरमात्रै हुने कुरा होईन । अहिले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बढी नै परिचालन गर्ने वर्गहरु छन्, तिनले पनि यो नैराश्यता चिर्ने विचारहरु दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेतृत्व तहले पनि एक अर्कालाई गालीगलौज मात्रै होइन, सकारात्मक विचारहरु प्रवाह गर्ने गर्नुपर्दछ । गलाीगलौज मात्रै गर्ने परिपाटीले ७० वर्षमा नेपाली समाज गालीगलौजमा रमाउने समाज बन्न पुगेको आभाष हुन थालेको छ । यसले समाजलाई ठूलो खाडलमा लैजाँदैछ ।

कहिलेकाहीँ आर्थिक गतिविधि नहुनु, कहिले आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्नु, कहिलेकाहीँ मन्दी आउनु, कहिले देशमा तीव्र रुपमा विकास निर्माणका काम हुनु, कहिले सुस्तता आउनु यो विषयभन्दा पनि हामीले हाम्रो समाजलाई नकारात्मक र निराशातर्फ धकेलेर जुन खाडलमा हाल्दैछौँ, यो भयावह र डरलाग्दो क्यान्सरका रुपमा विकास भइरहेको मैले बुझेको छु । यसकारण तत्कालीन रुपमा भइरहेको मन्दीलाई हेरेर डराउनु हुँदैन । उद्यमी व्यवसायीले पनि आत्मविश्वास साथ काम गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विषयले पनि कतिपय समस्या खडा गरेको हुन्छ, त्योपनि बुझ्नुपर्दछ ।

अहिले हामीले आन्तरिकरुपमा सहजीकरण गर्दा हुने विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै जाने प्रयत्न गरौँ भन्दै आएका छौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि केही सकारात्मक सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । अब राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीतिमार्फत आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ भन्ने आशा व्यवसायीहरुको छ । सुधार भनेको कतिपय तत्कालको आवश्यकता अनुसार गरिन्छ भने, कतिपय दीर्घकालीन हुन्छन् । कानूनी सुधार गर्दै जाने, नयाँ ऐन जारी गर्ने लगायतका विषयहरु दीर्घकालीन सुधारभित्र पर्ने विषय हुन् । अहिले घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताका कारण यसको प्रभाव केवल रियल स्टेट क्षेत्रमा मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव परेको छ । सिङ्गो अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्ने ‘फ्याक्टर’का रुपमा रियल स्टेट क्षेत्र रहँदै आएको छ । रियल स्टेटमा प्रभाव पर्दा सिमेन्ट, डण्डी, पाइप, इँटा, मार्बल लगायतका ‘मास्टर इन्डष्ट्री’हरु प्रभावित भइरहेका छन् । यसकारण हामीले राष्ट्र बैङ्कलाई कठोर नीतिहरु अबलम्बन गरेर रियल स्टेटलाई खुम्च्याउने काम नगरौँ भनेर पटकपटक भन्दै आयौ ।

यसअन्तर्गत खासगरी हामीले ३ वटा विषय राखेका छौँ । पहिलो विषय, ऋण आम्दानी अनुपातलाई न्यूनतम् ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ । यसमा ५० प्रतिशतको व्यवस्था थियो, मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ५० लाखसम्मलाई ६० प्रतिशत पु¥याईएको छ । ५० करोडदेखि २ करोडसम्मको घर कर्जालाई ७० प्रतिशत पु¥याईएको अवस्था छ । तुलनात्मक रुपमा केन्द्रीय बैङ्कले केही लचकता लिएको देखिएपनि यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ र रियल इस्टेटलाई अझै चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

दोस्रो विषय, रियल स्टेट कम्पनीहरुमा कर्जा प्रवाह हुँदा ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशतको व्यवस्था छ । विगतमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एउटा र बाहिर अर्को ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधान थियो । त्यसलाई अहिले सुधार पियोर रियल स्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र आवासीय आयोजनाहरुको हकमा ६० प्रतिशत छ । यो पनि पर्याप्त छैन, यसलाई ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । किनभने, ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’ ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशत भएपनि त्यसको मूल्याङ्कनको जुन सूत्र छ, त्यो सूत्रअनुसार हिसाब गर्दा बजार मूल्यको १ तिहाईभन्दा बढी ऋण आउने अवस्था छैन । २ तिहाई ‘इक्वीटी’ हाल्नुपर्छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरुले नयाँ र ठूला आयोजनाहरु ल्याउनसक्ने परिस्थिति भएन । २०६६ सालमा जेजति अपार्टमेन्ट र कोलोनीहरु आए, त्यसपछि २०७२ सालको भूकम्पपछि घटेर अहिले नयाँ अपार्टमेन्ट र हाउजिङ कोलोनीहरु फाट्टफुट्ट र थोरैमात्रै आइरहेका छन् । यो हुनुको कारण भनेको ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधान हो । हाम्रो मुलुकमा योजनाबद्ध बसोबास र शहरीकरणको आवश्यकता छ भन्ने तर नीतिचाहिँ अनौपचारिक र अव्यवस्थित बसोबासलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका ल्याउने । यसकारण मौद्रिक नीतिमार्फत ५० प्रतिशत र ६० प्रतिशतको ‘लोन टू भ्यालु रेसियो’को प्रावधानलाई ८० प्रतिशत पु¥याइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।

तेस्रो विषय, जोखिम भार । राष्ट्र बैङ्कले १५० प्रतिशतको जोखिम भारलाई घटाएर १२५ प्रतिशतमा झारेको छ । यसलाई पूरानै व्यवस्थाअनुसार १०० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत यी ३ विषयलाई सम्बोधन गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । यसले रियल स्टेटलाई मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन केही हदसम्म मद्दत गर्छ । हामीले फेरि रियल स्टेट ठिकठाक हुनासाथ सबै कुरा ठिकठाक हुन्छ भनेर अतिरञ्जित पनि गर्नुहुँदैन । तर, अहिलेको तुलनामा समग्र अर्थतन्त्रलाई केही हदसम्म चलायमान भने पक्कै पनि बनाउनेछ ।

भेषराज लोहनी नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष हुन् । यो लेख बिजनेश पाना त्रैमासिक म्यागेजिनको पहिलो अङ्कबाट साभार गरिएको हो । 

भेषराज लोहनी
भेषराज लोहनीhttps://businesspana.com
अध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ
spot_img
spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित

विश्वभर निकै प्रतिक्षा गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट...

विश्व बैंकको सहयोगमा ७२ अर्बका पाँचवटा आयोजनाको तयारी फास्ट ट्रयाकमा

विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालन गरिने करिव ७२ अर्ब...

चीनबाट सिचुआन एयरलाइन्सको जहाज बिहीबार पोखरा आउँदै

सिचुआन एयरलाइन्सको जहाज चीनको कुन्मिङबाट बिहीबार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा...

डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति बन्ने निश्चित, अमेरिकालाई फेरि महान बनाउने घोषणा

विश्वभर निकै प्रतिक्षा गरिएको अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रिपब्लिकन पार्टीबाट...

लकिङ खुलेपछि हाथवेले बेच्यो चन्द्रागिरी हिल्सको २ लाख ३२ हजार कित्ता शेयर

चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको लकइन अवधि खुलेपछि चन्द्रागिरी हिल्सको संस्थापक...

हाथवे इन्भेष्टमेन्टका कुन संचालकसँग कति छ कम्पनीको शेयर ?

हाल हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडमा ६ जना संचालक रहेका...
spot_img
spot_img