सरकारले सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य समेटिएको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । २०८१ पौष १६ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको उक्त मार्गचित्र अनुसार सन् २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने र यसमध्ये १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने तथा १३ हजार ५ सय मेगावाट स्वदेशमै खपत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि ४६ अर्ब ५० करोड डलर लागत अनुमान गरिएको छ ।
मार्गचित्रमार्फत २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १ हजार ५ सय युनिट पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत प्रतिवर्ष जम्मा ४१० युनिटमात्रै रहेको छ । अबको १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति थप ११ सय विद्युत् खपत कसरी पुग्छ भन्ने पनि प्रश्न छ ।
त्यसो त, यसअघि पनि ऊर्जाको विकासका लागि योजना नबनेका होइनन् । नयाँ लक्ष्य निर्धारण गर्दा विगतका योजनाहरु केकति पूरा भए र पूरा नभएका योजनाहरु के कारणले पूरा हुन सकेनन् भन्ने विषयमा समीक्षा नभएको गुनासो आइरहेका छन् । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले बिजनेश पाना म्यागेजिनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिले सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दा विगतमा बनाइएका विद्युत् उत्पादन सम्बन्धी योजनाहरुको समीक्षा गरिएन भन्ने आवाज सुनिएको छ । विगतमा बनाइएका त्यस्ता योजनाहरुको समीक्षा गर्ने बेला भएको हो ?
नेपालको विद्युत् विकासको ११४ वर्षे इतिहासमा योजनावद्ध विकासको क्रम सुरु भएको चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना बन्न थालेपछि नै हो । सुरुमा त्रिवर्षीय योजना बनाइन्थ्यो, पछि पञ्चवर्षीय बनाउन थालियो । विद्युत् क्षेत्रको विकासका लागि भनेर छुट्टै योजना बन्ने क्रम भने एक दशक अगाडिबाट सुरु भएको देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा म आफै कार्यकारी निर्देशक रहेका बेला देशमा विद्यमान ऊर्जा संकट र जलविद्युत्को भविष्य र हामीसँग भएको स्रोतको अधिकतम उपयोग गरेर आन्तरिक माग पूर्ति गर्ने र खपत पनि बढाउने भनेर सन् २००२ मै ‘नेशनल वाटर प्लान’ भनेर सरकारले बनाएको थियो । यस योजना अनुसार अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना समेतलाई समावेश गरेर १० वर्षे ‘ऊर्जा संकट निवारणकाल’ र ‘ऊर्जा विकास दशक’ भनेर ल्यायौँ । किनकि, जतिखेर हामीले यो योजना ल्यायौँ, त्यतिबेला देशमा चरम ऊर्जा संकट थियो । त्यतिबेला ऊर्जाको माग पूरा गराउनु नै मुख्य प्राथमिकता थियो ।
९९ बुँदाको उक्त योजना २०७२ साल फागुन ६ गते सरकारले बजेटको व्यवस्थासहित अघि बढाउने निर्णय ग¥यो । त्यस योजनामा अबको एक वर्षभित्र सुख्खायामको लोडसेडिङ आधारभूत रुपमा अन्त्य हुने र वर्षायामको लोडसेडिङ पूर्णतः अन्त्य हुने भनियो । त्यसमा कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने पनि ‘रोडम्याप’ थियो । जसमा कुन कुन स्रोतबाट कति कति बिजुली प्राप्त हुन्छ र त्यसलाई कसरी वितरण गर्ने भन्ने विषय समेत समावेश थियो । सरकारी योजना भएकाले यो योजना मन्त्रालयमा अझैपनि सुरक्षित हुनुपर्छ । यसै योजना अनुसार देशमा लोडसेडिङ क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको मान्नुपर्छ ।
यो विषय मैले यहाँ किन राख्न खोजेको हो भने, अब यसको ‘रि–भ्यू’ गर्ने बेला भएको छ । २०७२ सालमा आएको हुनाले २०८१ मा त्यसको १० वर्ष पूरा हुने भएकाले अब यसको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । किनकि, अहिले पनि हामी आधारभूत लोडसेडिङ मात्रै अन्त्य भएको अवस्थामा छौँ, पूर्णतया लोडसेडिङ अन्त्य हुन बाँकी नै छ । दुःखका साथ भन्नुपर्दा यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । जबकि, १० वर्ष अगाडिको उक्त योजनामा नै सबै यामको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै पूरा गर्ने र वर्षायाममा उत्पादन भएको बिजुली पूर्णरुपमा निर्यात गर्ने भन्ने थियो । तर, आजपनि सुख्खायाममा बिजुली आयात गर्नु परिरहेको छ भने उद्योगहरुमा लोडसेडिङ भइरहेको छ ।
मार्च १५ बाट यो परिस्थिति झन् भयावह भएर जाने देखिन्छ । भारतले बिजुलीको निकासीमा अपनाएका विधिहरुका कारण मार्च १५ बाट मेसम्म यो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा सन् २०३५ सम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिइएको छ, यो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पनि भइरहेका छन् । यसमा तपाईको टिप्पणी के छ ?
सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य सहितको मार्गचित्र तयार पारेर सार्वजनिक गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । कार्यक्रम ल्याउनु, योजना बनाउनु, सपना देख्नु राम्रो कुरा हो । तर, विगतको ‘रियालिस्टिक’ कार्ययोजना के कति सफल भयो ? भन्नेबारे बहस र छलफलसहित समीक्षा गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।
ऊर्जा विकास दशक घोषणा हुँदा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएकोमा आज १० वर्ष सकिँदा जम्मा ३५ सय मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको अवस्था छ । त्यतिबेला १० हजार मेगावाटको लक्ष्य पूरा गर्न जलाशय तथा ‘पम्प स्टोरेज’ आयोजनाको अनुपात ४० देखि ५० प्रतिशत, पीआरओआर खालका आयोजनाको अनुपात १५ देखि २० प्रतिशत, आरओआर खालका आयोजना २० देखि २५ प्रतिशत र सोलार र वायु जडित आयोजनाहरु ५ देखि १० प्रतिशत हुन्छन् भन्ने रोडम्याप थियो, यो निकै वास्तविक योजना थियो ।
तर, १० वर्ष सकिँदा जम्मा ३५ सय मेगावाट मात्रै जोडियो, यो भनेको लक्ष्यको ३५ प्रतिशत न हो । १० वर्षमा लक्ष्यको ३५ प्रतिशत विद्युत् उत्पादन भएको अवस्थामा अबको १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा आशंकाचाहिँ छ । सँगै, अदालतको फैसलाले १९ हजार मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाहरु प्रभावित हुने भए भन्ने कुरा पनि आएको छ, यसले पनि चुनौती छ । सँगै, सरकारले लक्ष्यमात्रै लिएर भएन, त्यस अनुसारको सहजीकरण पनि गरिदिनुपर्छ ।
मार्गचित्रमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भनिएको छ, १० वर्षमा साढे १३ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुने अवस्था बन्ला ?
विद्युत् खपतको विषय आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिने विषय हो । जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको एउटा अध्ययनले विद्युत् खपतको विषय देशको आर्थिक विकाससँग जोडिन्छ भनेर देखाएको छ । अहिले हामी ४ देखि ५ प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदरमा हामी छौँ । अर्को १० वर्षमा पनि हामी योभन्दा माथि जानसक्ने संकेत देखिएका छैनन् । हामी ७ प्रतिशतलाई मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धि र ९ प्रतिशतलाई उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धि भन्छौँ । तर, हामी ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा छौँ ।
यही औसत आर्थिक वृद्धिमा जाँदा पनि सन् २०३५ सम्म हाम्रो ऊर्जा खपत १५ हजार मेगावाट हाराहारी र २०४० सम्म पुग्दा १९ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ । यदि मध्यमस्तरको आर्थिक वृद्धिदर (७ प्रतिशत) भयो भने सन् २०४० सम्म २५ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत हुने अनुमान छ । यसैगरी उच्च स्तरको आर्थिक वृद्धिदर भएमा (९ प्रतिशत माथि) २०४० सम्म स्वदेशमै ४२ हजार मेगावाट विद्युत् खपत हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण समेत भएको छ ।
हाम्रो प्राथमिकता जहिल्यै पनि आन्तरिक खपतमा हुनुपर्छ । आर्थिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि १ युनिट बिजुली विदेशी बजारमा बिक्री गर्दा त्यसले दिने आम्दानी २ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँसम्म हुनसक्छ । तर, १ युनिट बिजुली आन्तरिक खपतमा प्रयोग गर्नुभयो भने ३९ सेन्ट हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । यो भनेको अहिलेको हिसाबमा ५२ रुपैयाँभन्दा माथि हो ।यसकारण आन्तरिक खपत बढाउँदै लैजाने भन्ने कुरा ठीक हो, हाम्रो प्रयास र प्राथमिकता पनि यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
अहिले आन्तरिक खपतभन्दा निकासीलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ । यो गलत हो त्यसो भए ?
बिजुलीको निकासी गर्नैहुँदैन भन्ने होइन । हाम्रो देशको आन्तरिक माग पूरा भएर बाँकी बसेको बिजुली बेच्ने नीति लिइनुपर्छ भन्ने हो । उद्योग लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने, उनीहरुले गुणस्तरीय बिजुली पनि नपाउने र सुख्खायाममा घरेलु ग्राहकको माग धान्नै महँगोमा बिजुली किन्नुपर्ने तर निकासीका नाममा उत्सव मनाउने कुरा राम्रो भएन ।
आन्तरिक खपत बढाउँदा त्यसबाट हुने अधिकतम लाभ हेर्नुपर्छ । उद्योग चल्छन्, मजदूरले काम पाउँछन्, ज्याला पाउँछन्, बजार चलायमान हुन्छ । यस कोणबाट हेरेर जतिसक्दो आन्तरिक खपतलाई नै प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । यदि आफ्नो देशको माग पूरा गरेर पनि बिजुली बाँकी बस्छ र भारतमा माग छ भने बेच्दा भइहाल्छ । यसमा लामो बहस गर्नु जरुरी नै छैन ।
एकातिर पीपीए बन्द छ, अर्कातिर जति आयोजना बनेका छन्, ती आरओआर बनेका छन् । यसले हाम्रो ऊर्जा लक्ष्य एकातिर र व्यवहार अर्कोतिर भन्ने देखाउँदैन र ?
ऊर्जामा हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । अहिले पनि सुख्खायाममा ६ सय मेगावाट हाराहारी विद्युत् आयात गर्नैपर्ने अवस्था छ । यो अवस्था किन आयो त भन्दा ‘ऊर्जा विकास दशक’को लक्ष्य अनुसार काम भएन । ‘स्टोरेज’ आयोजना सुरु नै भएनन्, भएका आयोजनामध्ये जलाशययुक्त आयोजना ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छन् । जति आयोजना बने ती सबै ‘आरओआर’ आयोजना बने । जलाशययुक्त आयोजना कुलेखानी प्रथम, कुलेखानी दोस्रो र कुलेखानी तेस्रो गरेर १०६ मेगावाट मात्रै छ । जबकि यी आयोजनाहरु ऊर्जा विकास दशक घोषणा हुनु अगाडि नै बनेका हुन् ।
तनहुँ आयोजना १४० मेगावाटको निर्माणाीन नै छ, कहिले सकिन्छ भन्ने यकिन छैन । यसकारण ठूला आयोजनाहरु, स्टोरेज आयोजनाहरु प्रणालीमा जडान हुने त बेग्लै कुरा हो, पछिल्लो ८ वर्षमा आयोजना निर्माणको सुरुवात समेत गरिएन ।
यस्तै, विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पनि बन्द छ । हामीले आरओआरका जति नै प्रोजेक्ट बनाएपनि सुख्खायाममा हामीलाई धौ–धौ कै स्थिति हुन्छ । यसकारण स्टोरेज आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा त्यतातिर हाम्रो प्रयत्न नै कमजोर बन्यो ।
अन्तिममा, ऊर्जा प्रणालीलाई विद्युतमा आधारित बनाउन १० वर्षे मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अपनाइने भनिएको ‘इन्भेष्टमेन्ट मोडालिटी’ कत्तिको उपयुक्त देख्नुहुन्छ ?
आजको दिनमा पनि औसत आर्थिक वृद्धि रहँदा सन् २०२५ सम्म हाम्रो ऊर्जाको माग ५ हजार ७ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो । तर, मन्त्री फेरिएपिच्छे लक्ष्य बढाउँदै लैजाने, कामचाहिँ हुँदै नहुने स्थिति बन्यो । आज पनि उद्योगहरुले दिल खोलेर बिजुली उपयोग गर्नै पाएका छैनन्, घरमा मात्रै बिजुली बालेर आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो ऊर्जा प्रणाली दाउरामा निर्भर छ । ऊर्जा भन्नु र बिजुली भन्नु फरक कुरा हो । नेपालको ९९ प्रतिशत घरमा बिजुली जोडिएको छ, यो सत्य हो । तर, यसको प्रयोग केवल बत्ती बाल्नमात्रै भएको छ । जाडोमा न्यानोपनका लागि, गर्मीका चिसोका लागि, दैनिकी चलाउनका लागि भान्छाका लागि, हिँडडुल गर्नका लागि बिजुलीको प्रयोग भएको खोई ? अहिले पनि तपार्इं हामी रातको समयमा हिँडडुल गर्दा ‘स्ट्रिट लाइट’मा हिँड्न पाउँदैनौँ, मोबाइलको टर्च बालेर हिड्नुपर्छ, गाउँमा होइन, शहरमै यो हालत छ ।
यसकारण ऊर्जा भनेको त व्यापक चिज हो । ऊर्जा भनेको बिजुली, बिजुली भनेको ऊर्जा भन्ने खालको व्याख्या नै गलत भयो । अहिले पनि हाम्रो ६० प्रतिशभन्दा बढी जनसङ्ख्या दाउरामा निर्भर छ । यसले देशकै ऊर्जा प्रणाली दाउरामा आधारित छ भन्ने देखाउँछ ।
जहाँसम्म, लगानी मोडालिटीको विषय छ, यसमा राम्रै गृहकार्य गरिएको होला भन्ने लाग्छ । मार्गचित्रमा विदेशी लगानी, स्वदेशी लगानी, सरकारी लगानी, गैरआवासीय नेपालीको लगानी लगायतका स्रोतहरुको कुरा गरिएको छ । मुख्य कुरा, लगानीका लागि पनि सहजीकरण चाहिन्छ । सरकारले त्यो सोचिरहेकै छ जस्तो लाग्छ, कानुनमा सुधार गरेर पनि आकर्षित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । लगानी मोडालिटीमा संरचना नै यस्तो हुने भन्ने हुँदैन, आएको ल्याउने र नपुगेको थप्ने हो । मुख्य कुरा स्रोत परिचालन हो ।
(बिजनेशपाना म्यागेजिनको फागुन अंकबाट साभार)
यस शृंखलाका अन्य सामग्री
कहाँबाट ल्याउने जलविद्युतमा ८० खर्ब लगानी ?
आधारभूत लोडसेडिङ मात्र अन्त्य भयो, पूर्णतया लोडसेडिङ अन्त्य हुन बाँकी छ (अन्तर्वार्ता)
जलविद्युतमा गरिएको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित छ : संजिव न्यौपाने
