सर्वोच्चको आदेशले जलविद्युत विकासमा थपियो चिन्ता

सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरिदिएपछि सरकार र जलविद्युत उद्यमीमाथि द्विविधा बढेको छ । निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना विभिन्न चरणमा रहेकोले सर्वोच्चको आदेशपछि ति आयोजनाको भविष्यबारे चिन्ता बढेको हो ।

संसदले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ मार्फत राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गरेको थियो । सो बिधेयक २०८१ असार २४ गते प्रमाणीकरण भएको थियो । अतिसंवेदनशील क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रहरूमा प्रकृति र मानव सहअस्तित्व कायम हुने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत आयोजना वा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।

तर त्यस विरुद्द अधिवक्ता दिलराज खनाल, प्रकाशमणि शर्मा सहित ४ जनाले २०८१ साउन १३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गर्न माग गरिएको थियो । निवेदकको माग बमोजिम नै २०८१ माघ २ गते सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासले निकुञ्ज तथा संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न पाउने कानुनलाई खारेज गरिदिएको हो। न्यायाधीश फुयालले भने संशोधित ऐन खारेज गर्न जरुरी नरहेको भन्दै रिट खारेज हुने आदेश दिएका थिए ।

 जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्कन्छ
सर्वोच्चको यो आदेशप्रति उर्जा उद्यमीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले संरक्षित सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा पुगेको र फेरि नेपालमा लोडसेडिङ फर्किन सक्ने जोखिम बढेको जनाएको छ । सर्वोच्चको आदेशले लगानी समेत गरिसकेका कुल १९, ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण अवरुद्ध भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउछन् । त्यस्तै राष्ट्रिय निकुञ्जमा पुगेर अनुमति लिन बाँकी तथा हाल निकुञ्जभित्र डेस्क स्टडी भईरहेका थप २० हजार मेगावाटका आयोजनाको भविष्य अनिश्चित बनेको उनको भनाई छ । साथै फेरि लोडसेडिङको सम्भावना बढेको उनी बताउछन् । आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय विद्युत उत्पादन गर्ने र १३ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली नेपालमा खपत गर्ने योजनामा समेत यस आदेशले असर पर्ने बताए । सर्वोच्चको यो फैसला पुनर्विचार नभए नेपालको जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्ने अध्यक्ष कार्की बताउछन् ।

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले राज्यलाई वार्षिक ४ खर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुने बताउछन् । आदेशबाट क्षमता रोयल्टी, ऊर्जा रोयल्टी र कर समेत गरी राज्यको वार्षिक ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी गुम्ने उनको भनाई छ । सर्वोच्चको आदेशले ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष (अर्थात वि.सं. २०९१ साल भित्र) मा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुन कठिन हुने महासचिव खतिवडा बताउछन्।

राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्वौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको महासचिव खतिवडाको भनाई छ।

संरक्षित क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको विवरण 

‘संरक्षित क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुदैन’
विश्वका अन्य मुलुकहरुले पनि प्राकृतिक ताल र संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रशस्त जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गरि सम्वृद्धि हाँसिल गरिरहेकोले नेपालको हकमा पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन इप्पानको आग्रह छ।

इप्पानका अनुसार हाम्रो देशको कूल भु–भागको २३.३९% भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसावमा उत्तरी सिमाना तर्फ पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसावमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १,४७,१८१ वर्ग कि.मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४,४२५ वर्ग कि.मि. क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव नहुने इप्पानको दाबी छ ।

यो सामग्री बिजनेशपाना म्यागेजिनको फागुन अंकबाट साभार गरिएको हो)