Monday, May 4, 2026
spot_img
spot_img

शेयरबजारबारे कांग्रेसको प्रतिज्ञा: एनआरएनलाई सहजै जोड्ने, अस्वाभाविक चलखेल रोक्ने

spot_img
spot_img

नेपाली कांग्रेसले आगामी चुनावको लागि प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक गरिएको प्रतिज्ञापत्रको ३ नम्बरमा उद्यमशीलता, पूँजी बजार र वित्तीय पहुँचबारे उल्लेख छ।

जसमा कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पूँजी बजारमा सहजै जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। त्यस्तै भित्री कारोबार (Insider Trading) र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गर्दै साना लगानीकर्ताको हितका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउँने उल्लेख गरेको छ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै ‘SME Platform’ विकास गरी बजारबाट पूँजी जुटाउन सक्षम बनाउँने विषय पनि कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको छ । धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउँने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ ।

यस्ता छन् कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्रमा समेटेको उद्यमशीलता, पूँजी बजार र वित्तीय पहुँचबारेका बुँदा 

नवीन सोच भएका युवा तथा महिला उद्यमीहरूका लागि बिना धितो परियोजनाकै आधारमा ५ देखि ५० लाख रूपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउँछौ ।

युवा उद्यमीहरूका लागि क्राउड फन्डिङ्ग (Crowd Funding ) र भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी लगानी सुनिश्चित गर्छौं ।

साना तथा मझौला उद्योग (SMEs) र कृषि कर्जामा निश्चित अवधिसम्म ब्याजदर नबढ्ने गरी ‘स्थिर ब्याजदर नीति बनाउँछौं ।

आर्थिक मन्दीले मर्कामा परेका इमानदार उद्यमीलाई कालोसूचीबाट हटाउन स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने, ऋणको पुनरतालिकीकरण र हर्जाना मिनाहा गरी नयाँ सुरूवातका लागि ‘सिल्भर क्रेडिट र परियोजना धितो मा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै लघुवित्त तथा सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण राफसाफको विशेष प्याकेज दिन्छौं ।

लघुवित्त र सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण राफसाफको विशेष प्याकेजमार्फत राहत प्रदान गर्छौं ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, गैरआवासीय नेपाली र आम नागरिकलाई मोबाइल एपमार्फत पूँजी बजारमा सहजै जोड्ने नीति कार्यान्वयन गर्छौं ।

भित्री कारोबार (Insider Trading) र अस्वाभाविक चलखेल रोक्न अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली लागु गर्दै साना लगानीकर्ताको हितका लागि ‘लगानीकर्ता संरक्षण कोष’ लाई प्रभावकारी बनाउँछौँ ।

साना तथा मझौला उद्योगका लागि छुट्टै ‘SME Platform’ विकास गरी बजारबाट पूँजी जुटाउन सक्षम बनाउँछौं ।

धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त बनाउँदै नेप्से र सिडिएससीको संरचनागत सुधार गरी राफसाफ प्रणालीलाई विश्वस्तरीय बनाउँछौं ।

सहकारी र वित्तीय क्षेत्रका सबै प्रकारका ठगी रोक्न सशक्त ‘इन्टेलिजेन्स युनिट’ स्थापना गरी बचतकर्ताको रकम सुरक्षित पाछौं ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र सूचना प्रविधि जस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्छौं । लघुवित्तको ब्याजदरको सीमा तोक्दै एक परिवारले एक संस्थाबाट मात्र ऋण लिन पाउने गरी यसलाई व्यवस्थित र न्यायपूर्ण बनाउँछौँ ।

कृषि बिमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने छौं र आधुनिक प्रविधि (ड्रोन/स्याटेलाइट) मार्फत क्षतिको यकिन गरी सिधै किसानको बैङ्क खातामा रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउँछौं ।

विद्यालय तहदेखि नै शेयर बजार र वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी धितोपत्र बजारलाई देशव्यापी विस्तार गर्छौं । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू नपुगेका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा ‘डिजिटल वित्तीय साक्षरता र सेवा केन्द्र स्थापना गरी इन्टरनेट नभएको स्थानमा समेत चल्ने ‘अफ्लाइन’ डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्छौं ।

सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूले वित्तीय कारोबार र भुक्तानीमा भोग्नुपरिरहेका समस्याहरू समाधान गर्न आवश्यक नीतिगत सहजीकरण तथा पूर्वाधार विस्तार गर्छौं ।

spot_img
spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

- Advertisement -

spot_img
spot_img
spot_img

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

सम्पत्ति सुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको...

राजस्व नघट्ने गरि सबै करका बोझहरु आगामी बजेटबाट घटाउँछु: अर्थमन्त्री वाग्ले

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेटबाट सबै करका बोझहरु...

५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, कहाँ हुन्छ खर्च ?

सरकारले विश्व बैंकबाट ऋण र अनुदान रकम स्वीकार गर्ने...

भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले भारतसँग जीटुजी माध्यमबाट ८० हजार मेट्रिक टन मल...

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अध्यादेश हुबहु जारी गर्नको लागि सरकारले फेरि गर्यो सिफारिस

राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३...

उर्जाको अनुभवलाई महासंघमार्फत नीति निर्माणको तहमा लैजाने तयारीमा बटु

उर्जा उद्यमी बटु लामिछाने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको केन्द्रीय...
spot_img