सरकारले गैर–आवसीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउने विषय प्राथमिकताका साथ उठाईरहन्छ । हरेकजसो बजेटमा यो विषय परिरहेकै छ, तर ठोस काम भने खासै देखिँदैन । अहिले पनि यो विषयका लागि नीतिगत र कानूनी सुधारका माग लिएर सरोकारवालाहरु मन्त्रालयदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म धाइरहेका छन् ।
साथै, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका लगानीकर्तालाई परेको एउटा समस्याका कारण तत्काल नै एनआरएनहरु संस्थागत रुपमा नेपालमा लगानी गर्न खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । नेपालको सेयर बजारमा भित्रिसकेका गैर–आवसीय नेपालीले ४ वर्षदेखि भोग्दै आएको एउटा समस्याका कारण नयाँ लगानी आकर्षित हुन नसकेको जानकारहरु बताउँछन् ।
प्रसङ्ग हो, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडका लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजान भोग्नु परेको झन्झटको । यस कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मुनाफाबाट करसहित ५.२६ प्रतिशत नगद लाभांश पारित गरेको थियो । यो भनेको कर कटाएर प्रतिशेयर ५ रुपैयाँ नगद लाभांश हो । तर, अझैसम्म पनि कम्पनीमा रहेका संस्थागत एनआरएन लगानीकर्ताले सो ५ रुपैयाँ नगद लाभांश पाउन सकेका छैनन् ।
कम्पनीमा एनआरएनतर्फ ३ वटा संस्थागत लगानीकर्ता छन् । पहिलोः एनआरएन अष्ट्रेलिया हाइड्रो ग्रुप प्रोपराईटरी लिमिटेड अष्ट्रेलिया । दोस्रोः हातेमालो फिनान्सियल ईन्क क्यानडा । र, तेस्रोः नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी अमेरिका । यी बाहेक कम्पनीका संस्थागत लगानीकर्ताहरु व्यक्तिगत नै हुन् ।
एनआरएनहरुले पनि नेपालमा सहजै बैंक खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि व्याक्तिगत लगानीकर्ताले भने सो लाभांश पाईसकेका छन् । तर, संस्थागत लगानीकर्ताले भने अझै लाभांश पाउन सकेका छैनन् ।
लाभांश फिर्ता लैजाने प्रयोजनको लागि उद्योग विभागको सिफारिस चाहिने व्यवस्था विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले गरेको छ । तर, जुन समय कम्पनी दर्ता गरिएको थियो, त्यतिबेला कम्पनी ऐन र गैर–आवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐनको प्रावधान अनुसार दर्ता गरेको बताईन्छ । त्यस समय उद्योग विभागमा कम्पनी दर्ता नै नगरेको पाईएको छ । स्रोतका अनुसार त्यतिबेला कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा एनआरएनका अगुवाहरुले प्रधानमन्त्रीको तहबाट नै मिलाउने भन्दै उद्योग विभागमा दर्ता गर्न आवश्यक नै ठानेनन् । विभागमा दर्ता नै नभएपछि अहिले उद्योग विभागले लाभांश फिर्ता लैजानका लागि स्वीकृति दिन नमिल्ने भनेर जवाफ दिने गरेको बताइएको छ ।
उद्योग विभागले स्वीकृति दिन नमिलेको बताएपछि लाभांश रोकिएको लगानीकर्ता बताउँछन् । अहिले विभागमा दर्ता गर्न खोज्दा त्यो पनि नमिलेको उनीहरुको भनाई छ ।
विभागमा दर्ता नभएको कारण लाभांश फिर्ताको लागि स्वीकृति नपाएपछि कम्पनीले २०८१ सालमै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत लाभांश फिर्ताको लागि पहल थालेको थियो । जसमा २०८१ फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले उद्योग विभागलाई पत्र लेख्दै कम्पनीमा गैर–आवासीय नेपालीले गरेको लगानी अभिलेखीकरण गरिएको जानकारी दिएको थियो । जसमा लगानीकर्ताले लगानी गरेको मिति, मुद्रा, लगानी रकम, सटही दर समेत उल्लेख थियो । यसको को बोधार्ध राष्ट्र बैंक र कम्पनीलाई पनि दिइएको थियो । तर पनि कम्पनी आफू अन्तर्गत दर्ता नै नरहेकोले लाभांश फिर्ताको स्वीकृति दिन नमिल्ने उद्योग विभागले बताउँदै आएको छ ।
यस्तो समस्या आएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले सिँधै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि पत्र लेखेर लाभांश फिर्ता हुने प्रबन्धको सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरेको थियो । यस बीचमा परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच थुप्रै पटक पत्र आदानप्रदान भएको बताईन्छ ।
लामो प्रयासपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बल्ल कम्पनीहरुलाई लाभांश फिर्ता लैजानको लागि सटही सुविधा उपलब्ध गराउन अनुमति दिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकलाई सटही सुविधा उपलब्ध गराईदिन आग्रह गरेपछि हालै (२०८३ असारमा) राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्रदान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेलले २०८३ असारमा नै लाभांश फिर्ता लैजानको लागि सटही सेवा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको र राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कुनै पनि रोकावट नरहेको बिजनेशपानालाई बताएका छन् ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिले सरकारको नीति अनुरुप नै लाभांश फिर्ताको समबन्धमा राष्ट्र बैंकको भूमिका घटाउँदै लागिएको छ । लाभांश फिर्ता लैजानको लागि स्वीकृति दिने निकाय राष्ट्र बैंक नरहेको र सम्बन्धित निकायले स्वीकृति दिएपछि राष्ट्र बैंकले सटही सुविधा मात्र प्रदान गर्ने उनले स्पष्ट पारे । यो व्यवस्था पनि वैदेशिक मुद्राको रिजर्भलाई सन्तुलनमै राख्नको लागि गरिएको उनको भनाई छ ।
प्रवक्ता पौडेलका अनुसार ठूला ठूला विदेशी लगानीका कम्पनीको ठूलो लाभांश एकैपटक बाहिर जाँदा वैदेशिक मुद्राको रिजर्भमा समस्या पर्न सक्छ, त्यस कारण रिजर्भको अवस्था हेरेर राष्ट्र बैंकले उचित समयमा सटही सुविधा दिनेछ । सम्बन्धित निकायले लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिएपछि राष्ट्र बैंकले लाभांश फिर्ता लैजान नरोक्ने उनले प्रष्ट पारेका छन् । अहिले पनि गैर–आवसीय नेपाली समबन्धि ऐन र नियमावलीको आधारमा लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी अमेरिकालाई स्वीकृति दिएसँगै अन्य दुई वटा कम्पनीले पनि सोहि अनुसार नै स्वीकृति पाउने देखिन्छ । तर, लाभांश फिर्ता लैजानको लागि झन्झट भने अझै कायम भएको कम्पनी बताउँछ । कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निरन्जन फुयाँल अहिले लाभांश फिर्ताको लागि मात्र स्वीकृति आएको, तर क्यापिटल गेन पनि सहजै फिर्ता लैजान पाउनु पर्ने बताउँछन् । नियम कानून अनुसार स्वतः प्रक्रियाबाट काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार अहिले कम्पनीले विभिन्न अरु कम्पनीको संस्थापक शेयरमा लगानी गरिरहेको छ । बाहिरबाट थप लगानी नआएमा कम्पनीलाई आफ्नो उदेश्य अनुरुप थप लगानी विस्तार गर्न समस्या पर्छ । ५ रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लैजानको लागि भोग्नु परेको झन्झटका कारण नयाँ लगानी आउन समस्या भएको सीईओ फुयाँलको भनाइ छ। सरकारले वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि लगानी फिर्ता लैजाने प्रक्रिया पनि सहज बनाउनु पर्ने उनी बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नगद लाभांश फिर्ता लैजान नपाएपछि कम्पनीले त्यसपछि भने बोनस शेयरको कर प्रयोजनको लागि बाहेक नगद लाभांश घोषणा गरेको छैन ।
