नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएको आज २७ औं दिन भएको छ। उनीहरुको माग तत्काल पुरा हुने अवस्था नदेखिएकोले तिहारपछि पनि कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी नै राख्ने भएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले बोर्डमा पठाएको पत्रको विरोधमा बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। राजस्व सचिवको भदौ ३१ गतेको निर्णय अनुसार भन्दै अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्था समन्वय महाशाखाले असोज २ गते बोर्डलाई पत्र पठाएको थियो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद उपाध्यायद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा वटा बुँदा रहेका छन्।
पहिलो बुँदामा ‘धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल
सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने’ भनिएको छ।
दोस्रो बुँदामा ‘प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने’ उल्लेख छ भने भने तेस्रो बुँदामा ‘कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।’ भनिएको छ ।
यी व्यस्थालाई लिएर कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन्। यी बुँदा कार्यान्वयन गर्दा बोर्डका कर्मचारीले अहिले आफुले पाउदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ। हालको सुविधा कटौती हुने मात्र नभई यस अघि लिएको सेवा सुविधा पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आउने छ। त्यस कारण कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्।
सरकारी लगानीका १ दर्जन संस्थामा कमर्चारी कल्याणकोषको छुट्टै व्यवस्था
तर रोचक त के छ भने सरकारी लगानीका एक दर्जन संस्थाहरुमा धितोपत्र बोर्डमा भएको जस्तै कर्मचारी कल्याणकोषको व्यवस्था रहेको छ । यदि धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि गैरकानूनी भए अन्य संस्थाको कर्मचारी कल्याण कोषसम्बन्धि व्यवस्थामा पनि जटिल र गम्भीर प्रकृतिको कानूनी प्रश्न उठ्ने धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी बताउछन् ।
तत्काल आन्दोलन नटुंगिने देखिएपछि अब यस विषयको छिनोफानो अदालतबाट मात्र हुने सक्ने देखिएको छ । त्यसको लागि अहिले धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले विभिन्न नियामक, संस्थान, तथा सरकारी लगानीका अन्य कम्पनीहरुमा रहेको कर्मचारी कल्याण कोषसम्बन्धि व्यवस्थाको अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यस क्रममा एक दर्जन संस्थाहरुमा धितोपत्र बोर्डमा भएको जस्तै कर्मचारी कल्याणकोषको व्यवस्था रहेको भेटिएको हो।
नियामक निकायतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था, र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा सम्बन्धित संस्थाको नियमावलीको व्यवस्थामा आधारित विभिन्न कर्मचारी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ ले कर्मचारीलाई कर्मचारी कल्याणकारी सञ्चय कोषको सुविधा र कर्मचारी सूरक्षण कोषको सुविधा प्रदान गर्छ। जसमा प्रत्येक वर्षको श्रावण १ गते बैंकका कर्मचारीहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्ष खाईपाई आएको कूल तलवको १२ प्रतिशतका दरले हुने रकम निज कर्मचारीको नाममा रहेको कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था छ । कर्मचारी सूरक्षण कोष कोषमा राष्ट्र बैंकका स्थायी कर्मचारीले खाइपाई आएको पाँच वर्ष ३ महिनाको तलबले हुने रकमको सुरक्षण अड्ड कायम गरी सेवाबाट निवृत्त हूने समयमा तोकेको सुरक्षण रकम भूक्तानी दिने व्यवस्था छ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था छ, जसमा कर्मचारी कल्याण कोषको रकमबाट स्थायी कर्मचारीलाई प्रति वर्ष दुई महिनाको तलब बराबरको रकम प्रदान गरिने व्यवस्था छ । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणको कर्मचारी कल्याण कोषमा प्रत्येक स्थायी कर्मचारीको लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष निजले खाईपाई आएको डेढ महिनाको तलव बराबरको रकम प्राधिकरणले जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा कर्मचारी कल्याण कोषबाट कर्मचारीलाई प्रति वर्ष दुई महिनाको तलव बराबरको रकम प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
यसरी राष्ट्र बैंक, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था, नेपाल बीमा प्राधिकरण, नेपाल दुरसंचार प्राधिकरण, नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान, एचआईडिसीएल, नेपाल रिइन्स्योरेन्स, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी, र कर्मचारी संचय कोषमा पनि समबन्धित अन्स्थाको नियमावली वा विनियमावलीले व्यवस्था गरेर कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्था रहेको छ ।
यदि धितोपत्र बोर्डको कर्मचारी कल्याणकोष सम्बन्धि व्यवस्था गैर कानूनी भएमा यी संस्थाका कर्मचारी कल्याण कोषका व्यवस्था पनि गैर कानूनी हुने धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको जिकिर छ। धितोपत्र बोर्ड कै हकमा पनि कार्यविधिहरु गैर कानूनी भए, ति गैर कानूनी कार्यविधि बनाउने, पारित गर्ने र कार्यान्वयन गराउने बोर्डका संचालक समितिका सदस्य पनि कानूनी दायरामा आउनु पर्ने बोर्डका कर्मचारी बताउछन्। धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, कानून मन्त्रालयका सहसचिव, आईक्यानका प्रतिनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, संचालक हुने व्यवस्था छ। यदि संचालकहरु पनि तानिने हो भने कतिपय पूर्व सचिव, पूर्व र बहालवाला सहसचिव, पूर्व गभर्नर, पूर्व मन्त्री समेत पर्ने छन् ।
धितोपत्र बोर्ड बाहेकका संस्थामा हेर्ने हो भने राष्ट्र बैंकमा अर्थ सचिव नै संचालक समिति सदस्य रहने व्यवस्था छ । अन्य संस्थामा पनि नेपाल सरकारकै सचिव र सहसचिवहरु संचालक समितिमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । ति संस्थाका कर्मचारी कल्याण कोष समबन्धि व्यवस्था पनि गैर कानूनी भएमा त्यसमा संलग्न सबैमाथि कानूनी उपचार हुनु पर्ने धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको भनाई छ।
बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन् ‘यदि खाईपाई आएको सेवा सुविधा र रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आएमा गरौला, तर यसरी काम गर्न स्वीकृति दिने, निर्णय गर्ने, सबै संचालकहरु पनि कानूनी दायरामा आउनु पर्छ’।
अर्का एक कर्मचारी भन्छन् ‘अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
अन्य संस्थालाई केहि पनि नभनिएको र धितोपत्र बोर्डमात्र निशानामा परेपछि बोर्डका कर्मचारीहरु शसंकित बनेका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने ‘ अवकाश पाईसकेका कर्मचारीले पनि पैसा फिर्ता गर्नु पर्ने अवस्था आयो, कतिपयको निधन भईसकेको छ, उनीहरुले लिएको रकम पनि फिर्ता गर्नु पर्ने, र फिर्ता नगरे सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्ने भनिएको छ, यो सह्य हुदैन ‘।
उनका अनुसार यो पत्र पठाउनमा राजस्व सचिवको भूमिका पनि संकास्पद देखिएको छ। राजस्व सचिवले निर्णय गर्नु र निर्णय लगत्तै उनको सरुवा हुनुले यो नियोजित र शंकास्पद रहेको उनी बताउछन् ।
अहिले खारेज गर्न भनिएका सबै कार्यविधिहरु अर्थ मन्त्रलायको सहमति मै निर्माण गरिएको युनियनका कर्मचारी बताउछन् । धितोपत्र बोर्डको संचालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयका सहसचिव कै प्रतिनिधित्व हुने भएकोले ति मन्त्रालयको अनुमति बेगर कार्यविधि बन्न नसक्ने उनको भनाई छ।
साथै धितोपत्र बोर्डलाई राष्ट्र बैंक जस्तै सबल बनाउन, स्वायत्तता दिन र बोर्डको काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन विश्व बैंक, आईएमएफ लगायतका निकायको सिफारिसमा ति कार्यविधि बनाईएको उनको दाबी छ। उनी भन्छन् ‘धितोपत्र बोर्ड फरक प्रकृतिको संस्था हो, यहाँका कर्मचारीलाई शेयर कारोबार गर्न बन्देज लगाईएको छ, अन्य विविध बन्देज पनि लगाईएको छ, त्यसै कारण कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ति कार्यविधि ल्याईएको थियो, त्यसलाई खारेज गर्न मिल्दैन’ । जुन जुन सेवा सुविधा पाइन्छ भनेर जागिर खाईएको थियो, ति सेवा सुविधा नपाइने बीच मै काट्न नमिल्ने उनी बताउछन् ।
कर्मचारीहरुले अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्र कार्यान्वयन नहुने सुनिश्चितता खोजेका छन् । त्यसो हुन नसके बोर्ड अध्यक्षले राजीनामा दिनु पर्ने उनीहरुको माग छ। तर बोर्ड अध्यक्षले भने आफुले राजीनामा नदिने र परि आए आफु पनि कानूनी प्रक्रियामा जाने बताईसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा कतिपयले बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउनको लागि अर्थले असोज २ को पत्र पठाएको हुन सक्ने आँकलन पनि केही कर्मचारीले गरेका छन्।
