केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका नियुक्तिहरु एकैपटक खारेज गर्ने तयारी बढेको चर्चा सुरु भएको छ । तत्कालिन ओली सरकारले नियुक्त गरेका नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष सहितलाई हटाउने तयारी अघि बढेको बताइएको छ।
ओलीले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राजीनामा दिइसकेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिसकेका छन्।
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष शन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई यसअघि नै ओलीले पनि राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए । सुशिला कार्की नेतृत्वको नयाँ सरकारले पूववत् सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुले राजीनामा नदिए हटाउने बारे छलफल अघि बढाइसकेको छ ।
‘हरेक ठूला नियुक्तिहरुमा चलखेल भएका छन्, नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने गरी सेबोनमा अध्यक्षका रुपमा ल्याइएका शन्तोषनारायण श्रेष्ठले विचौलियामार्फत जलविद्युत कम्पनीहरुसँग आईपीओ अनुमतिका लागि घुस मागेको भनेर समाचारहरु आइरहेका थिए, त्यति हुँदा पनि उनलाई अघिल्लो सरकारले हटाएन’ स्रोत भन्छ, ‘अबको एक दुइ दिनमै उहाँले आफैँ राजीनामा नदिए सरकारले निर्णय गरेरै हटाउनेछ । हटाउने मात्रै होइन, उनीमाथि छानबिन पनि गर्नेछ ।’
यतिसम्म की, कानुनमा हुँदै नभएको विषयलाई देखाएर संसदीय समितिको निर्देशनलाई हवाला दिँदै नेटवर्थका नाममा आईपीओको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरु हटाएको विषयमा पनि उनीमाथि छानबिन हुने स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउनासाथ अघिल्लो सरकारबाट नियुक्ति पाएकाहरुलाई बोलाएर राजीनामा दिन निर्देशन दिने तयारी छ । आन्दोलनमार्फत मुलुकलाई नै नयाँ ‘कोर्स’मा पुर्याएका युवा पुस्ता (जेनजी समूह)का अगुवाहरुले पनि अघिल्लो सरकारका नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
के छ कानूनी व्यवस्था ?
नेपाल धितोपत्र बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ मा बोर्ड अध्यक्षलाई हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । जसमा बोर्ड अध्यक्षले बोर्डलाई हानी नोक्सानी पुऱ्याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरित हुने गरी काम कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिशमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने उल्लेख छ। यसरी पदबाट हटाउनु अघि अध्यक्षलाई आफ्नो पक्षमा सफाई पेश गर्ने उचित अवसर प्रदान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी अध्यक्ष हटेमा वा निलम्बनमा परेमा बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
सुरुमा बोर्ड अध्यक्षलाई राजीनामा गर्न लगाउने र यदि नमानेमा यहि व्यवस्थामा टेकेर उनलाई हटाउने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ।
‘मुख्यसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुख र सचिवको जिम्मेवारीलाई अहिले नचलाउने तर, अघिल्लो सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्तिहरु खारेज गर्ने भन्नेमा सहमति नै भइसकेको छ’ स्रोत भन्छ, ‘अब रामेश्वर खनालले अर्थमन्त्रीका रुपमा जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै राष्ट्र बैंक, सेबोन लगायतका निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आज दिउँसो सपथ लिइसकेका छन् ।
