पछिल्लो समय आईपीओ र एफपीओ बाँडफाँड गर्ने क्रममा एउटा कल्पना नै नगरिएको समस्याले अन्योलता सिर्जना गरेको छ। अहिले बिक्री प्रबन्धकहरु पनि यसको सम्भावित समाधानको लागि छलफलमा जुटेका छन्।
समस्या के हो भने कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई एफपीओ र आईपीओ पर्नु। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सावाँ र ब्याज तोकिएको अवधिमा तिरेन भने बैंकहरुले त्यस्ता व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छन् । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार उनीहरुको खाता ब्लक गरिन्छ र खाताबाट पैसा निकाल्न पाइदैन। तर अहिले त्यस्ता व्यक्तिलाई नै आईपीओ/एफपीओ परेपछि समस्या देखिएको हो।
आईपीओमा आवेदन दिएपछि बैंकले खातामा पैसा भएको र नभएको यकिन गरेर ग्राहकको खाताको रकम रोक्का गर्छ । तर खाताको रकम रोक्का भएपछि र आईपीओ बाँडफाँड हुनु भन्दा अगाडीको अवधिमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई आईपीओ पर्यो भने समस्या देखिएको हो। लाखौँ आवेदकमा केहि जनामा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ।
पछिल्लो समय हिमालयन बैंकले एफपीओ निष्काशन गरेकोमा कालोसूचीमा परेका ७ जना आवेदकलाई बैंकको एफपीओ परेको पाईएको छ। शेयर परिसकेपछि अब ग्राहकको बैंक खातामा रोक्का राखिएको रकम ग्राहकको खाताबाट बिक्री प्रबन्धकले शेयरको रकम जम्मा गर्न बनाएको खातामा जानु पर्ने हो। तर कालोसूचीमा ग्राहक परिसकेपछि उसको खाताबाट पैसा निकाल्न मिल्दैन । यसो हुँदा बिक्री प्रबन्धकलाई शेयर पर्नेको खातामा ब्लक गरेर राखिएको रकम आउदैन र शेयर निष्काशन गर्ने कम्पनीलाई शेयर परे वापतको पुरै रकम दिन सकिदैन । साथै शेयर बाँडफाँड भईसकेको अवस्थामा परेको शेयर अर्को व्यक्तिलाई दिन पनि मिल्दैन ।
अहिले बिक्री प्रबन्धकहरुलाई यो विषयले केही तनाव दिएको छ। बिक्री प्रबन्धक वा नियामक वा शेयर निष्काशनकर्ता कसैले पनि कहिल्यै यस्तो समस्या आउला भनेर कल्पना समेत गरेका थिएनन् । यस अघिका सार्वजनिक निष्काशनमा पनि १-२ जनाको हकमा यस्तो समस्या देखिएको थियो। तर अहिले हिमालयन बैंकको एफपीओमा भने सबैभन्दा धेरै ७ जनाको हकमा यस्तो समस्या देखिएको हो।
निष्काशनकर्ता कम्पनीले जति बराबरको शेयर निष्काशन गरेको हो, त्यति नै रकम पाएन भने कम्पनीको पुँजी संरचना नै बिग्रन्छ , पुँजी नै कम हुन जान्छ । त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि बिक्री प्रबन्धकहरुले तत्कालको लागि आफैले निष्काशनकर्ता कम्पनीलाई पैसा तिरेर यस समस्याको अल्पकालीन समाधान गरिरहेका छन् । जति जनाको रकम कालोसूचीमा परेको कारण तान्न पाइएको छैन, त्यति जनाको कुल रकम बिक्री प्रबन्धकले नै निष्काशनकर्ता कम्पनीलाई दिने गरेका छन् । जुन रकम पछि बैंकले कालोसूचीमा परेकाहरुको खाता फुकुवा भएपछि बिक्री प्रबन्धकलाई दिने छ। अहिले एउटाले सोहि बराबरको रकम रिसिभेबल्स र अर्कोले पेएबल्समा राखेर यसरी हिसाब मिलान हुदै आएको छ। अहिले यस्तो रकम थोरै भएकोले धेरै ठूलो समस्या आएको त् छैन, तर अहिले जस्तै क्रमिक रुपमा बढ्दै गए भने भविष्यमा ठूलै समस्या हुने देखिन्छ।
मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले यस समस्याको सम्भावित समाधानको लागि अहिले छलफल गरिरहेको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनआईसी एशिया क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामेन्द्र रायमाझी यो समस्याको समाधानको लागि छलफल गरिरहेको बताउछन् । यस्तो समस्या आउनै नदिन के गर्न सकिन्छ र अहिले आएको समस्याको समाधान के हुन सक्छ भनेर एसोसिएसनले अध्ययन गरिरहेको उनको भनाई छ।
