सूचीकृत कम्पनीहरुले सार्वजनिक गर्ने त्रैमासिक वित्तीय विवरणको आधारमा शेयर लगानीकर्ताहरुले लगानीको निर्णय गर्दछन्। तर पछिल्लो समय कम्पनीहरुको अपरिस्कृत वित्तीय विवरण अर्थात् लेखापरीक्षण नगरिएको विवरण (unaudited) र परिस्कृत वित्तीय विवरण अर्थात् लेखापरीक्षण गरिएको (audited) वित्तीय विवरणमा धेरै ठूलो अन्तर पर्दा लगानीकर्ता मारमा परेका छन् ।
कतिपय लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको साधारणसभा मै पुगेर इन्टरनल अडिटरलाई कारवाही गर्नु पर्ने माग गर्न थालेका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरुको लेखापरीक्षण नगरिएको वित्तीय विवरण र लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको खुदनाफामा ९० प्रतिशत भन्दा धेरैको अन्तर रहेको देखिएको छ। अर्थात् बैंकहरुले त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको नाफा अन्त्यसम्म लेखापरीक्षण भएर आउँदा ९० प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरुको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको र नगरिएको विवरणलाई तुलना गर्दा हिमालयन बैंकको खुद नाफामा सबैभन्दा ठूलो अन्तर देखिएको छ । हिमालयन बैंकको लेखापरीक्षण नगरिएको खुद नाफा १ अर्ब ५१ करोड थियो भने लेखापरीक्षण गर्दा खुद नाफा घटेर १२ करोड ९७ लाखमा सिमित भएको छ । यो ९१.४२ प्रतिशतको अन्तर हो ।
हिमालयन बैंकपछि प्रभु बैंकको खुद नाफामा ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रभु बैंकको लेखापरीक्षण नगरिएको खुद नाफा ५ अर्ब ४४ करोड थियो भने लेखापरीक्षण गर्दा खुद नाफा घटेर ८७ करोड २३ लाखमा सिमित भएको छ । यो ८३.९७ प्रतिशतको अन्तर हो ।
हालसम्म २० वाणिज्य बैंक मध्ये १९ वटाले साधारणसभा सम्पन्न गरेका छन् । एनआईसी एशिया बैंकले भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साधारणसभा गर्न बाँकि छ । १९ वाणिज्य बैंक मध्ये २ वटा वाणिज्य बैंक (नेपाल एसबिआई र सानिमा बैंक) को भने लेखापरीक्षण गर्दा खुद नाफा सामान्य बढेको छ ।
कुनको कति घटबढ ?
बैंकहरुको लेखापरीक्षणमा संलग्न लेखापरीक्षकहरुका अनुसार लेखापरीक्षण गरिएको र नगरिएको वित्तीय विवरणमा १० देखि २० प्रतिशतसम्मको अन्तरलाई सामान्य मान्न सकिन्छ । तर त्यो भन्दा बढीको अन्तर हुन आएमा भने शंका गर्न सकिने ठाउँहरु हुन सक्ने उनीहरुको भनाई छ । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनको ४ नम्बरमा लेखानीति तथा वित्तीय विवरणको ढाँचा समबन्धि व्यवस्था छ । जसको ‘ङ’ को २ मा प्रष्टसंग ‘अन्तरिम वित्तीय प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दा अनिवार्य रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गराएर मात्र प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।‘ भनी उल्लेख गरिएको छ । कतिपय बैंकले त आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्य पनि महँगो शुल्क तिरेर आउटसोर्स गरेका हुन्छन् ।
अनि अर्को रोचक कुरो चै कुनै एक बैंकमा आन्तरिक लेखापरीक्षक रहेका व्यक्ति अर्को कुनै बैंकमा बाह्य लेखापरीक्षकको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् । आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा प्रोभिजन लगायतका व्यवस्थाहरुलाई नजरअन्दाज गर्ने र व्यवस्थापनको चाहना अनुसार धेरै नाफा देखाईदिने प्रवृत्ति पनि देखिएको लेखापरीक्षण मै संलग्न सीएहरु बताउछन् । जसको कारण बैंकको खुदनाफामा ठूलो अन्तर पर्न गई लगानीकर्ता नै मारमा पर्ने देखिन्छ ।
किन हुन्छ धेरै अन्तर ?
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का अध्यक्ष निल सारु मगर अधिकांश अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था (लोन लस प्रोभिजन)को कारण लेखापरीक्षण गरिएको र नगरिएको नाफामा धेरै अन्तर आउने गरेको बताउछन् । ईसीएल अनुरुप प्रतिवेदन निर्माण गर्दा प्रोभिजनबारे सुरुमा थाहा हुन कठिन हुने उनको भनाई छ । १० प्रतिशतभन्दा बढीको रकमको फरक आएमा राष्ट्र बैंकले कारण उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको उनी बताउछन् । साथै आन्तरिक लेखापरीक्षणमा व्यवस्थापन र लेखापरीक्षकबीच सम्झौता भएर कार्य हुने, र सम्झौतामा कुन कुन विषय उल्लेख हुन्छ भन्नेमा भर पर्ने उनको भनाई छ । सम्झौता अनुसार अडिटरले लोन लस प्रोभिजनका सबै विषय नहेर्ने भएकोले पनि अन्तर परेको हुन सक्ने अध्यक्ष मगर बताउछन्। साथै लेखापरीक्षण गर्दा अडिटर, व्यवस्थापन र नियामक राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोण फरक पर्ने हुन सक्ने भएकोले पनि खुद नाफामा धेरै अन्तर हुने गरेको उनको अनुभव छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका पूर्व सीईओ भुवन दाहालका अनुसार ठूलो अन्तर आउने भनेकै लोन लस प्रोभिजनको कारण हुन्छ । राष्ट्र बैंकले वा बाह्य लेखापरीक्षकले लोन लस प्रोभिजन बढाउँन भन्ने गर्नाले अन्तर धेरै हुने उनको भनाई छ । तर १० प्रतिशत भन्दा कमको अन्तर भएका बैंकको इन्टरनल अडिट उत्कृष्ट र बलियो रहेको बुझ्न सकिने उनी बताउछन् । उनका अनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढीको अन्तर आएका बैंकको आन्तरिक लेखापरीक्षणको प्रक्रिया, र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउन सकिने ठाउँ प्रसस्त हुन्छ । १० प्रतिशत भन्दा धेरै अन्तर आएका बैंकहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षण विभाग देखाउनको लागि मात्र राखेको , आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रक्रिया निकै नै कमजोर रहेको रुपमा बुझ्न सकिने पूर्व सीइओ दाहालको भनाई छ ।
के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेलका अनुसार केही बैंकहरुले सामान्य तरिकाले प्रोभिजन गरेर विवरण पेश गर्छन्, र राष्ट्र बैंकको इन्स्पेक्सन रिपोर्ट पुगेपछि उनीहरुले थप प्रोभिजन गर्नु पर्ने हुन सक्छ, यसले नाफामा अन्तर देखिन्छ । त्यस्तै कतिपय ठूलो कर्जा वा कुनै विशेष कर्जामा राष्ट्र बैंकलाई लागेमा प्रोभिजन थप्न निर्देशन दिन्छ र बैंकहरुले प्रोभिजन थप गर्दा नाफामा अन्तर हुने गर्दछ ।
जुन बैंकको खुद नाफाको अन्तर १० प्रतिशत वा सो भन्दा कम भएको खण्डमा सो बैंकको इन्टरनल अडिट प्रक्रियालाई राम्रो मान्न सकिने उनी बताउछन्। उनी भन्छन् ‘लेखापरीक्षण गरिएको र नगरिएको वित्तीय विवरणमा धेरै फरक पर्नु हुदैन, फरक जति कम हुन्छ, त्यति नै राम्रो हो, तर धेरै फरक पर्ने बैंकको हकमा उनीहरुको लेखा राख्ने पद्दतिमा धेरै सुधार गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ’ ।
तर प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएकै कारणले प्रोभिजन बढेर खुद नाफाको अन्तर धेरै हुने हुँदा फेरी किन धेरै भयो भनेर कारवाही गर्न नमिल्ने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ ।
अडिटरलाई हुन्छ कारवाही ?
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) का उपाध्यक्ष आनन्द शर्मा वाग्ले लेखापरीक्षण गरिएको र नगरिएको विवरणमा धेरै अन्तर हुनु नहुने बताउछन्। कतिपय अवस्थामा आन्तरिक लेखापरीक्षकले कुनै कैफियत देखाएको तर व्यवस्थापनले भने सो विषयमा आफु डिफेन्ड गर्छु भनेर बसेको र अन्तिममा व्यवस्थापनले डिफेन्ड गर्न नसकेको अवस्थामा पनि अन्तर धेरै हुने उनको भनाई छ । तर धेरै फरक आउनु राम्रो विषय नभएको उनी पनि स्वीकार गर्छन् ।
आन्तरिक लेखापरीक्षणमा लेखापरीक्षक र व्यवस्थापन बीच सम्झौता भएर कार्य हुने र त्यसको कार्यादेश अनुसार काम हुने भएकोले आन्तरिक लेखापरीक्षकले सबै विषय नहरेको हुन सक्ने वाग्ले बताउछन् । तर बाह्य लेखापरीक्षक भने सबैको लागि जवाफदेही हुनु पर्ने वाग्लेको भनाई छ ।
उपाध्यक्ष वाग्लेका अनुसार यदि कुनै अडिटरले लेखापरीक्षण गर्दा लापरबाही गरेको देखियो भने आइक्यानमा त्यसबारे उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न संघसंस्थाहरुबाट त्यस्ता उजुरी आईक्यानमा आईनै रहने र यदि प्रोफेसनल मिसकण्डक्ट भएको पाईए आईक्यानको अनुशासन समितिले कारवाही समेत गर्ने गरेको वाग्ले बताउछन् । उनका अनुसार लापरवाहीको प्रकृति र गम्भीरता हेरेर कारवाही गरिन्छ । तर न्युनतम कारवाही भएमा पनि अडिटरले ३ वर्षसम्म अडिटको काम गर्न पाउदैन । अधिकतम कारवाही भनेको अडिटरको लाईसेन्स खोस्नेसम्मको कारवाही हुन्छ ।
आईक्यानले अडिटरहरुको लागि आचारसंहिता जारी गरेको छ । जसमा अडिटरहरुले ईमानदारी (integrity), वस्तुनिष्ठता (objectivity), व्यावसायिक दक्षता र उचित सतर्कता (professional competence and due care), गोपनीयता (confidentiality), र व्यावसायिक व्यवहार (professional behavior) अपनाउनु पर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै आचारसंहितामा पूर्वाग्रह (Bias) नभई, स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of interest) नहुने गरि र व्यक्ति, संगठन, प्रविधि वा अन्य कारकहरूबाट अनुचित प्रभाव (undue influence) मा नपरी र अनुचित निर्भरता (undue reliance) नभई काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ । यी आचारसंहिता पालना नगरेमा अडिटरहरु कारवाहीमा पर्न सक्ने उल्लेख छ ।
